प.बंगालमध्ये 2010 नंतर जारी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द

कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा निर्णय : ममता बॅनर्जी सरकारला मोठा झटका : आदेश मानणार असल्याचे वक्तव्य

वृत्तसंस्था/ कोलकाता

कलकत्ता उच्च न्यायालयाने बुधवारी 2010 नंतर पश्चिम बंगालमध्ये जारी करण्यात आलेल्या सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रांना रद्द केले आहे. पश्चिम बंगाल मागास वर्ग आयोग अधिनियम 1993 च्या आधारावर ओबीसीची नवी यादी पश्चिम बंगाल मागास वर्ग आयोग तयार करणार असल्याचा निर्देश न्यायालयाने दिला आहे. न्यायाधीश तपव्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठाने ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने 2010 नंतर निर्माण करण्यात आलेली ओबीसी सूची अवैध ठरविली आहे. 2011 नंतरच्या काळात राज्यात जारी करण्यात आलेली सुमारे 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे या निर्णयामुळे रद्द झाली आहेत.

ओबीसी प्रमाणपत्रासंबंधी उच्च न्यायालयाचा आदेश मान्य करणार नसल्याचे वक्तव्य राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे घटनात्मक संकट निर्माण होईल. भाजपचे लोक स्वत:चे काम अन्य यंत्रणांच्या माध्यमातून करवित असतात. न्यायालयाचा आदेश मी स्वीकारणार नाही. भाजपमुळे 26 हजार लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या तेव्हा मी तो आदेश मान्य करणार नसल्याचे म्हटले होते. त्याचप्रकारे मी हा आदेश मानणार नसल्याचे ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.

भाजपचा आदेश आम्ही मानणार नाही. ओबीसी आरक्षण जारी राहणार आहे. हा देशात कलंकित अध्याय आहे. ओबीसी सूची तयार करण्याचे कार्य उपेन बिस्वास यांनी केले होते असा दावा ममता यांनी केला आहे. बिस्वास हे 2011-16 दरम्यान पश्चिम बंगाल सरकारमध्ये मागास वर्ग कल्याण मंत्री होते. त्यांनी 2021 मध्ये तृणमूल काँग्रेसला रामराम ठोकला होता. बिस्वास हे आयपीएस अधिकारी देखील राहिले आहेत.

ओबीसी आरक्षण लागू करण्यापूर्वी सर्वेक्षण करविण्यात आले होते. यापूर्वीही गुन्हे नोंद झाले तेव्हा काहीच निष्पन्न झाले नव्हते. भाजप स्वत:चे ासन असलेल्या राज्यांच्या धोरणांवर का बोलत नाही? आम्ही हे आरक्षण मंत्रिमंडळ आणि विधानसभेत संमत करविले होते आणि यावर न्यायालयाचा निर्णय देखील आला आहे. निवडणुकीपूर्वी भाजप हा राजकीय खेळ खेळत आहे. भाजप केवळ मतांच्या राजकारणासाठी असे करत असल्याचा दावा ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशात काय?

कलकत्रा उच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रमाणपत्र कायद्याचे पूर्ण पालन करत जारी करण्यात आले नसल्याचे म्हटल आहे. रद्द करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्राचा वापर कुठल्याही रोजगार प्रक्रियेत केला जाऊ शकत नाही. तसेच या प्रमाणपत्राचा वापर करणाऱ्यांना यापूर्वीच संधी मिळाली असेल तर त्यांच्यावर या निर्णयाचा प्रभाव होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

का घेतला निर्णय?

2010 नंतर ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करताना कायद्याचे पालन करण्यात आले नाही. याचमुळे ही प्रमाणपत्रं रद्द करण्यात यावीत. परंतु या प्रमाणपत्राद्वारे यापूर्वीच नोकरी मिळविलेल्या किंवा नोकरी मिळविण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्या लोकांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही. अन्य लोकांना  आता या प्रमाणपत्राचा रोजगार प्रक्रियेत वापर करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. डाव्या पक्षांच्या सरकारने 2010 मध्ये एका अंतरिम अहवालाच्या आधारावर पश्चिम बंगालमध्ये ‘अन्य मागास वर्ग’ श्रेणी निर्माण केली होती. त्या श्रेणीला ‘ओबीसी-ए’ नाव देण्यात आले होते. यानंतर 2011 मध्ये राज्यात ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला होता.

तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला झटका : भाजप

ममता बॅनर्जी यांच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला आणखी एक झटका बसला आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ओबीसीच्या उपश्रेणीत मुस्लिमांचे आरक्षण समाप्त केले असल्याचे उद्गार भाजप नेते अमित मालवीय यांनी काढले आहेत.