ट्रुडोंकडून कॅनडा फर्स्ट धोरण जाहीर

विदेशी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीपूर्वी कळवावे लागणार : भारतीय विद्यार्थ्यांवर पडणार प्रभाव

वृत्तसंस्था/ ओटावा

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी पुढील वर्षापासून विदेशी अस्थायी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठीचे नियम कठोर केले आहेत. ट्रुडो यांनी या धोरणाला ‘कॅनडा फर्स्ट’ असे नाव दिले आहे. कंपन्यांनी नोकऱ्यांमध्ये आता कॅनेडिन नागरिकांनाच प्राथमिकता द्यावे असे ट्रुडो यांनी म्हटले आहे.

कॅनडाच्या कंपन्यांना आता विदेशी कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात नोकरीवर ठेवण्यापूर्वी सक्षम कॅनेडियन नागरिक मिळाला नसल्याचे कळवावे लागणार आहे. हा निर्णय ‘तात्पुरत्या’ स्वरुपाचा असून कॅनडाच्या लोकसंख्येत होत असलेल्या वृद्धीला रोखण्यासाठी घेण्यात आल्याचा दावा ट्रुडो यांनी केला आहे.

ट्रुडो सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थलांतरित आणि युवांमधील बेरोजगारी वाढू शकते. भारतीय विद्यार्थी शॉपिंग मॉल, फूड स्टोअर आणि रेस्टॉरंटमध्ये काम करत ओत. कॅनडात 2023 मध्ये भारतीय अस्थायी कर्मचाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक होती. एकूण 1.83 लाख अस्थायी कर्मचाऱ्यांपैकी 27 हजार भारतीय होते.

ट्रुडो सरकारने 2022 मध्ये कोरोना महामारीनंतर कामगारांच्या कमतरतेमुळे नवे नियम लागू केले होते. तेव्हा याला अस्थायी विदेशी कर्मचारी कार्यक्रम नाव देण्यात आले होते. यात बिगर-कॅनेडियन लोकां रोजगाराशी निगडित निर्बधांप्रकरणी दिलासा देण्यात आला होता. याचबरोबर त्यांच्या वेतनात वाढ करण्यात आली होती. कॅनडा सरकारच्या या निर्णयाचा भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठा लाभ झाला होता. तेथे गेलेले विद्यार्थी स्वत:च्या शिक्षणासोबत पार्टटाइम नोकरी करू लागले होते. ट्रुडो सरकारच्या निर्णयानंतर अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांनी अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेण्याऐवजी कॅनडाच्या विद्यापीठांची निवड केली होती. विदेश मंत्रालयानुसार 2024 मध्ये सुमारे 13,35,878 भारतीय विद्यार्थी विदेशांमध्ये शिकत आहेत. यातील सर्वाधिक 4.27 लाख विद्यार्थी कॅनडात आहेत.

कोरोना संकटादरम्यान लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे आमच्या अर्थव्यवस्थेला नुकसान झाले होते, त्यातून बाहेर पडण्यास स्थलांतरितांनी महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. परंतु आता यात बदल करण्याची वेळ आली आहे. कॅनडाला स्वत:ची लोकसंख्या स्थिर करण्याची गरज असल्याचे उद्गार ट्रुडो यांनी काढले आहेत.

सरकारच्या निर्णयावर चिंता

कॅनडा चेम्बर ऑफ कॉमर्सच्या डायना वेलास्को यांनी सरकारच्या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे. विदेशी कर्मचाऱ्यांना अस्थायी नोकरी दिल्याने देशाला लाभ झाला. आम्ही कोरोनानंतर आलेल्या मंदीला सामोरे जाण्यास यशस्वी ठरलो, परंतु आता जो निर्णय घेण्यात आला आहे, त्यातून उद्योगजगतात चुकीचा संदेश जात आहे. अधिक विदेशी गुंतवणूक हवी असल्यास आम्हाला अधिक सक्षम लोकांची गरज भासेल असे वेलास्को यांनी म्हटले आहे.

नागरिकत्व देण्याच्या प्रमाणात कपात

कॅनडात आता विदेशी नागरिकांना स्थायी नागरिकत्व देण्याच्या प्रमाणातही कपात केली जात आहे. इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिल यांनी 2025 आणि 2026 मध्ये प्रत्येकी 5 लाख लोकांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु आता हे प्रमाण कमी करावे लागणार असल्याचे म्हटले आहे. कॅनडाची लोकसंख्या वृद्धी विकसित देशांमध्ये सर्वाधिक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कॅनडाची लोकसंख्या 2023-24 या कालावधीत 3.2 टक्के म्हणजेच 13 लाखाने वाढली आहे. हे प्रमाण 1957 नंतर सर्वाधिक वार्षिक वृद्धी ठरले आहे. कॅनडात मागील एक वर्षात जितकी लोकसंख्या वाढ झाली, त्यात 97 टक्के प्रमाण स्थलांतरितांमुण्s वाढले आहे.  कॅनडाच्या 2021 च्या जनगणनेनुसार तेथील 23 टक्के लोकसंख्या ही विदेशात जन्मलेली आहे. या लोकांना पुढील काळात कॅनडाचे नागरिकत्व मिळाले होते.  2021 पर्यंत बहुतांश स्थलांतरित हे आशिया आणि मध्यपूर्वेतील होते. कॅनडात प्रत्येकी 5 पैकी एक स्थलांतरित हा भारतीय आहे.