लोकनियुक्त सरपंच बदलता येतो का?

ग्रामपंचायत बिनविरोधसाठी अनेक ठिकाणी अडीच वर्षाचा अलिखित फॉर्म्युला
अविश्वास प्रस्ताव, अन निवडणुकीचे दिव्य पार पाडावेच लागणार

कोल्हापूर/प्रवीण देसाई

जिह्यातील 474 ग्रामपंचायत निवडणुकीचा धुरळा मंगळवारी निकालानंतर खाली बसला. आता चर्चा आहे ती लोकनियुक्त सरपंचपदासाठी अडीच-अडीच वर्षाच्या अलिखित फॉर्म्युल्याची. जिह्यात अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायत निवडणूका बिनविरोध व सोप्या करण्यासाठी हा फंडा वापरण्यात आला आहे. या निमित्ताने लोकनियुक्त सरपंच खरच बदलता येतो का? येत असेल तर तो कसा ? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. वास्तव असे आहे की, जनतेने निवडून दिलेला सरपंच पाच वर्षांसाठी आहे. त्यामुळे ‘अडीच वर्षाचा सरपंच फॉर्म्युला’ राबवायचा झाल्यास इच्छुकांना प्रथम अविश्वास प्रस्ताव आणावा लागेल, आणि त्यानंतर निवडणुक प्रक्रियेचे दिव्य पार करावे लागेल. राजीनामा अथवा अन्य कोणत्याही टाळता न येणार्या घटनेमुळे सरपंचाला पायउतार होण्याची वेळ आली, तरी थेट सरपंचपदाची निवडणूक अटळ आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेल्या थेट सरपंचपदाचा निर्णयानुसार ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2022 या कालावधित मुदत संपणार्या जिह्यातील 475 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. अनेक ठिकाणी थेट सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य बिनविरोध करण्यासाठी अडीच वर्षानंतर संधी देण्याचा अलिखित फॉर्म्युला करण्यात आला आहे. निकालाचा गुलाल धुवून जाण्यापूर्वीच पुढील अडीच वर्षानंतर सरपंचपदाच्या शब्दाची चर्चा गावोगावी रंगू लागली आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्राप्रमाणे व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार जनतेने निवडून दिलेल्या सरपंचा पदाचा कालावधि हा पाच वर्षाचा आहे. तसेच पहिले दोन वर्ष सरपंचावर अविश्वास ठराव आणता येत नाही. आणायचा झाल्यास पोट निवडणूक अटळ आहे. त्यामुळे म्हंटली तर ही संधी सोपी आहे, अन्यथा पुन्हा निवडणुकीतील राजकीय ईर्षा व संघर्षाची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण यापूर्वी काही ठिकाणी थेट सरपंचपदासाठी पुन्हा पोट निवडणूक प्रक्रिया राबवावी लागली आहे. यापूर्वी जिह्यातील एका ग्रामपंचायतीमध्ये दोन गटात अडीच वर्षाच्या सरपंच पदाचा फॉर्म्युला ठरला होता. त्यानुसार सरपंचांनी दिलेल्या शब्दानुसार अडीच वर्षानंतर राजीनामा दिला. त्यानंतर या ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया झाली. झाले असे की, दुसर्या विरोधी गटाकडून सरपंचपदाच्या उमेदवारीसाठी अर्ज दाखल झाला नाही. त्यामुळे ही निवड बिनविरोध झाली. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावीच लागलीच. दुसर्या उदाहरणामध्ये सरपंचाविरोधात बहुमताने अविश्वास प्रस्ताव आणला. त्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया झाली. यामध्ये ज्या सरपंचाविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता, त्याच सरपंचाने विरोधी उमेदवाराचा पराभव करत आपले जनमत सिध्द केले.

सरपंचाविरोधातील अविश्वास ठरावाची प्रक्रिया अशी

थेट सरपंचाविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणायचा झाल्यास तो एकूण सदस्यांच्या तीन-चतुर्थांश सदस्यांच्या बहुमत मांडून मंजूर करावा लागतो. त्यानंतर हा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकार्याकडून तो संमत करावा लागतो. तो संमत झाल्यानंतर पंधरा दिवसाच्या आत बोलविलेल्या विशेष ग्रामसभेमध्ये शिरगणना करण्याच्या पध्दतीने साध्या बहुमताने त्याला अनुसमर्थन देण्यात येते. ग्रामसभेने अशा प्रस्तावाला अनुसमर्थन दिल्यानंतर सरपंचांना आपला पदभार उपसरपंचांना द्यावा लागेल. हे पद रिक्त झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्याच्या आत पोटनिवडणुकीने भरावे, अशी तरतुद आहे. तत्पूर्वी हे पद रिक्त झाल्याची जिल्हा निवडणूक विभागाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला कळविण्यात येईल. त्यानंतर आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाईल.

सदस्यातून सरपंचांसाठी हा अधिनियम नाही

गतवर्षी म्हणजे 2020-21 मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणूकीमध्ये तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने पूर्वीचा थेट सरपंचपदाचा निर्णय रद्द करुन सदस्यांमधून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे या काळात सदस्यातून निवड झालेल्या सरपंचांना थेट सरपंच बदलण्याचा अधिनियम लागू होणार नाही.