संरक्षण सज्जतेचा हुंकार !

जगभरात दिसून येणाऱ्या प्रवाहाप्रमाणं भारताचाही संरक्षणावरील खर्च वाढलाय...त्याच्या जोडीला आपल्या संरक्षण दलांना वेध लागलेत ते अत्यंत आवश्यक आधुनिकीकरणाचे. त्यात जरी अनेक अडथळे येत असले, तरी देश शक्य त्या पद्धतीनं संरक्षण सज्जता वाढवत चाललाय...

जगभरातील राष्ट्रांचा सैन्यावरील खर्च गेल्या वर्षाशी तुलना केल्यास विक्रमी 2 हजार 443 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचलाय...भारतानं या शर्यतीत अमेरिका, चीन आणि रशिया यांच्या पाठोपाठ चौथं स्थान मिळविलंय (पाकिस्तान 30 व्या स्थानावर असून त्यांच्याकडून सैन्यावर केला जातोय 8.5 अब्ज डॉलर्स इतका खर्च)...परंतु नवी दिल्लीला प्रचंड प्रमाणात म्हणजे 14 लाख सैनिकांना द्यावा लागणारा पगार व निवृत्त झालेल्यांना द्यावं लागणारं ‘पेन्शन’ यांच्यामुळं अपेक्षेनुसार तिन्ही दलांचं आधुनिकीकरण करणं जमत नाहीये...शिवाय ‘संरक्षण सामग्री उत्पादना’तील अशक्तपणा देखील पिडतोय....

‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’नं वेगवेगळ्या राष्ट्रांचा संरक्षणासाठीचा खर्च जाहीर केलाय अन् तो 2023 साली 6.8 टक्क्यांनी वाढलाय. इन्स्टिट्यूटच्या मते, 2009 नंतर प्रथमच अमेरिका, युरोप, मध्यपूर्व, आफ्रिका नि आशिया-ओशनिया या पाच भौगोलिक प्रदेशांतील संरक्षणावर ओतलेल्या पैशानं वरच्या दिशेनं झेप घेतलीय. त्यामागचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे सध्याची स्फोटक परिस्थिती आणि भूराजकीय घडामोडी...नवी दिल्लीचं संरक्षणासाठीचं अंदाजपत्रक 6.2 लाख कोटी रुपये इतकं आहे. परंतु त्यातील फक्त 28 टक्के निधी आधुनिकीकरणासाठी देणं शक्य झालंय. ‘जीडीपी’चा विचार केल्यास त्याच्या तो 1.9 टक्के. याचं कारण पेन्शनसाठीच 1.4 लाख कोटी रुपये द्यावे लागतील...

10 प्रमुख राष्ट्रांचा संरक्षणावरील खर्च...

देश                      संरक्षणावरील खर्च

अमेरिका              916 अब्ज डॉलर्स

चीन                   296 अब्ज डॉलर्स

रशिया               109 अब्ज डॉलर्स

भारत                84 अब्ज डॉलर्स

सोदी अरेबिया    76 अब्ज डॉलर्स

ब्रिटन               75 अब्ज डॉलर्स

जर्मनी             67 अब्ज डॉलर्स

युक्रेन             65 अब्ज डॉलर्स

फ्रान्स          61 अब्ज डॉलर्स

जपान            50 अब्ज डॉलर्स

26 ‘राफेल-मरिन’साठी प्रयत्न...

? 26 राफेल-मरिन फायटर्ससाठी भारत व फ्रान्स यांच्यात अधिकृत चर्चा सुरू झालीय. हा सौदा असेल तो तब्बल 50 हजार कोटी रुपयांचा. ही सुपरसोनिक जेट्स नौदलासाठी हवीत व त्यांचा वापर आपल्या दोन विमानवाहू नौकांवर करण्यात येईल...

? हिंदी महासागरात चीनचा धोका प्रचंड वाढल्यामुळं नवी दिल्लीनं वेळ न गमावता याबाबतीत पुढं पाऊल टाकण्याचं ठरविलंय. त्याअनुषंगानं भारताच्या दौऱ्यावर फ्रेंच सरकारचे अधिकारी, ‘राफेल’ची &िनर्मिती करणाऱ्या ‘दासॉ’ कंपनीचे तज्ञ आणि ‘वेपन्स सिस्टम्स इंटिग्रेटर’ थेल्स हे 30 मे रोजी पोहोचले. भारतानं ‘राफेल-मरिन फायटर्स’ची अधिकृतरीत्या मागणी केल्यानंतर फ्रान्सच्या प्रशासनानं त्याला हिरवा कंदील दाखविला होता...

? त्यात 22 ‘सिंगल-सीट जेट्स’ अन् चार ‘ट्विन-सीट ट्रेनर्स’ तसंच शस्त्रं, सिम्युलेटर्स, सुटे भाग, क्रू ट्रेनिंग नि लॉजिस्टिक सपोर्ट यांचा समावेश...हा व्यवहार थेट दोन्ही प्रशासनांदरम्यान होणार असून आर्थिक वर्ष 2024-25 संपण्यापूर्वी तो पूर्ण करण्यासाठी भारताचे नेटानं प्रयत्न चाललेत...

? 26 ‘राफेल मरिन’बरोबरच 30 हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त तीन ‘स्कॉर्पिन’ पाणबुड्या माझगाव गोदीत बांधण्यासाठीही संरक्षण मंत्रालय प्रचंड इच्छुक आहे...

? सध्या नौदलाकडे 45 ‘मिग-29 के’ पैकी 40 शिल्लक असून रशियानं दोन अब्ज डॉलर्सची ही विमानं रशियन बनावटीची ‘आयएनएस विक्रमादित्य’ आणि भारतानं निर्माण केलेली ‘आयएनएस विक्रांत’ यांच्यासाठी दिली होती. परंतु नेहमीप्रमाणं रशियाचे सारे दोष त्यात दिसून येतात...

? भारताचं स्वदेशी निर्मित ‘ट्विन इंजिन डेक-बेज्ड फायटर’ बनण्यासाठी किमान 10 वर्षांचा कालावधी लागेल. या पार्श्वभूमीवर नौदलानं 26 ‘राफेल-मरिन जेट्स’ मिळावीत म्हणून जोरदार प्रयत्न चालविलेत. यापूर्वी भारतानं हवाई दलासाठी 36 ‘राफेल’ 59 हजार कोटी रुपये ओतून फ्रान्सकडून सप्टेंबर, 2016 मध्ये विकत घेतली होती...

? चीन सध्या 80 हजार टनांच्या ‘फुजियान’ या विमानवाहू नौकेच्या चाचण्या घेत असून 60 हजार टनांची ‘लायोनिल’ व 66 हजार टनांची ‘शानडाँग’ यांचा नौदलात समावेश करण्यात आलाय. ‘ड्रॅगन’ एवढ्यावरच थांबणार नाही हे नक्की...

? भारतीय नौदलाचेही 65 हजार टनांची तिसरी विमानवाहू नौका बांधण्यासाठी प्रयत्न चालू असले, तरी सरकार पैशांचं घोडं नाचवत असल्यामुळं हे पाऊल केव्हा पुढं पडणार हे सध्या तरी सांगणं अशक्य...

? अमेरिकेकडे 90 हजार ते 1 लाख टनांच्या अणुशक्तीवर चालणाऱ्या 11 सुपर विमानवाहू नौका असून प्रत्येकावर तब्बल 70 ते 80 फायटर्स तैनात करण्यात आली आहेत...

‘मिसाईल डिफेन्स सिस्टम’ची गरज...

? ‘मिसाईल डिफेन्स सिस्टम’ म्हणजे तांत्रिकदृष्ट्या अतिशय गुंतागुंतीचं तंत्रज्ञान आणि महाग देखील...त्याचं थोडक्यात वर्णन करायचं झाल्यास आपल्या दिशेनं येणाऱ्या क्षेपणास्त्राला मिसाईलचाच वापर करून निष्फळ ठरविणं. इस्रायल व इराण यांच्यातील युद्धानं ‘एअर अँड मिसाईल डिफेन्स सिस्टम’चं महत्त्व अगदी स्पष्टरीत्या सिद्ध केलंय. या पार्श्वभूमीवर भारतालाही या क्षेत्रात शक्य असेल तितक्या लवकर आपली स्थिती बळकट करावी लागेल. भारतानं अनेक पावलं घातलेली असली, तरी गरज आहे ती प्रभावी ‘मल्टी-लेयर्ड इंटिग्रेटेड एअर अँड मिसाईल डिफेन्स शिल्ड’ची...

? इस्रायलनं इराणला चोख प्रत्युत्तर दिलेलं असलं, तरी एक बाब लक्षात घ्यायला हवी अन् ती म्हणजे तो देश भारतासारखा आकारानं प्रचंड नाहीये. 13 एप्रिल या दिवशी इस्रायलनं इराणनं पाडलेला क्षेपणास्त्रांचा पाऊस अन् कामिकेझ ड्रोनचा केलेला वापर यांना कमी पल्ल्याचं ‘आयर्न डोम’ व लांब पल्ल्याचं ‘एअरो’ तसंच अमेरिकेनं केलेलं साहाय्य यांच्या मदतीनं यशस्वीरीत्या परतवून लावलं...

? भारताच्या एअर डिफेन्स सिस्टम्समध्ये क्षमता आहे ती मोजक्याच महत्त्वाच्या भूभागांचं संरक्षण करण्याची. कारण भारतासारख्या मोठ्या देशाला आकाशातून आलेल्या विविध प्रकारच्या क्षेपणास्त्रांना अडविणं निव्वळ अशक्य...

? विश्लेषकांच्या मते, ‘मिसाईल डिफेन्स’नं सध्या एखाद्या डावपेचापेक्षा अत्यंत गरजेच्या वस्तूचं रूप धारण केलंय. भारतात ‘डीआरडीओ’नं ‘टू-टियर बॅलिस्टिक मिसाईल डिफेन्स सिस्टम’ची निर्मिती केलीय. त्यात क्षमता आहे ती एखादं आण्विक क्षेपणास्त्र नि अन्य बॅलिस्टिक मिसाईल्स नष्ट करण्याची. या प्रणालीचा पहिला टप्पा गेल्या एप्रिल महिन्यात पूर्ण झालाय. परंतु मोदी प्रशासनानं ‘डीआरडीओ’ला पुढं टाकण्याची परवानगी दिलेली नाही. कदाचित पाकिस्तान प्रतिहल्ला करण्यासाठी लांब पल्ल्यांचं आण्विक क्षेपणास्त्र तयार करेल अशी भीती सरकारला वाटत असावी...

? भारतीय हवाई दलाच्या भात्यात सध्या रशियाची तीन ‘एस-400 ट्राईम्फ’ ही जमिनीवरून आकाशात मारा करणारी क्षेपणास्त्र प्रणाली असून तिच्यात क्षमता आहे ती बाँबर्स, जेट्स, हेरगिरी करणारी विमानं, ड्रोन्स आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रं यांना 380 किलोमीटर्स अंतरावर टिपण्याची...

? ‘एस-400 ट्राईम्फ’ला चीन व पाकिस्तानचा प्रतिकार करण्यासाठी उत्तर-पूर्व आणि पूर्व भारतात बसविण्यात आलंय. या प्रणालीच्या अन्य दोन स्क्वॉड्रन्सचा 2025-26 पर्यंत भारताला पुरवठा करण्यात येईल...2018 साली 5.4 अब्ज डॉलर्सचा व्यवहार त्यासाठी करण्यात आला होता. रशिया-युक्रेन युद्धामुळं बाकी राहिलेल्या दोन स्क्वॉड्रन्सना उशीर झालाय...

? भारत सध्या लांब पल्ल्याची जमिनीवरून आकाशात मारा करणारी ‘मिसाईल सिस्टम’ विकसित करत असून या महत्त्वाकांक्षी योजनेला ‘प्रोजेक्ट कुश’ असं नाव देण्यात आलंय. या प्रणालीत सामर्थ्य आहे ते 350 किलोमीटर्सवर शत्रूला रोखण्याचं अन् ती 2028-29 पर्यंत पूर्ण होईल...

? त्याशिवाय ‘बराक-8’ ही मध्यम पल्ल्याची जमिनीवरून आकाशात 70 किलोमीटर्स अंतरापर्यंत मारा करणारी क्षेपणास्त्रं सज्ज असून भारत व इस्रायल यांनी संयुक्तरीत्या त्यांची निर्मिती केलीय. नौदल व हवाई दलानंतर भूदलाला गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात ती देण्यात आलीत. सिक्कीमच्या सीमेवर व सिलिगुडी कॉरिडॉरमध्ये चीनचा धोका लक्षात घेऊन त्यांना तैनात करण्यात आलंय...

भारतानं सामील केलेल्या प्रणाली...

? ‘एस-400 ट्राईम्फ’ : तीन स्क्वॉड्रन्सची 40 हजार कोटी रु. ओतून खरेदी...मारा करण्याची क्षमता 380 किलोमीटर्स...

? स्पायडर : मारा करण्याची क्षमता 15 किलोमीटर्स...इस्रायलची अतिशय जलद गतीनं विमानांवर हल्ला करणारी क्षेपणास्त्रं...हवाई दल व भूदलात सामील...

? आकाश : मारा करण्याची क्षमता 25 किलोमीटर्स...10 हजार 900 कोटी रु. खर्चून भारतीय हवाई दलानं ‘आकाश-1’ व ‘आकाश-2 सिस्टम्स’च्या 15 स्क्वॉड्रन्सची खरेदी केलीय...त्याशिवाय भूदलानं 14 हजार 180 कोटी रुपयांना दोन रेजिमेंट्स विकत घेतलेल्या असून 8 हजार 160 कोटी रुपयांना आणखी दोन रेजिमेंट्स घेण्याची तयारी...

? बराक 8 : मारा करण्याची क्षमता 70 किलोमीटर्स...भारत-इस्रायलनं 30 हजार कोटी रुपये खर्चून संयुक्तरीत्या त्याची निर्मिती केलीय...

? इग्ला-एस सिस्टम्स : रशियाची खांद्याच्या साहाय्यानं 6 किलोमीटर्सपर्यंत मारा करू शकणारी क्षेपणास्त्रं...

? ‘फ्लाईट्स क्लोज-इन वेपन सिस्टम’ : लार्सन अँड टुब्रोकडून 7 हजार 699 कोटी रुपयांना 61 ‘सिस्टम्स’ची खरेदी...याच कंपनीच्या ‘एल-70 गन्स’हून वेगळी...

संकलन : राजू प्रभू