मंत्रिमंडळ बैठक कोणत्याही निर्णयाविना
जातनिहाय जनगणनेला समर्थन-विरोध : एकमत न झाल्याने चर्चा अपूर्ण : 2 मे रोजी पुन्हा मंत्रिमंडळ बैठक
बेंगळूर : गुरुवारची मंत्रिमंडळ बैठक कोणत्याही निर्णयाविना पार पडली. बैठकीत जातनिहाय जनगणना अहवालावरील चर्चा अपूर्ण राहिली आहे. तांत्रिक बाबींचा विचार करून आणखी माहिती जमा करण्याची सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रबळ समुदायातील मंत्र्यांनी तीव्र विरोध केल्याने त्यावर तुर्तास निर्णय झाला नसल्याचे सूत्रांकडून समजते. दरम्यान, 2 मे रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत जातनिहाय जनगणना अहवालावर पुन्हा चर्चा होणार आहे. मागील आठवड्यात 11 एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत जातनिहाय जनगणना अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी गुरुवार 17 रोजी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक विधानसौधमध्ये बोलावण्यात आली. बैठकीत मंत्र्यांसाठी सहा पानी अहवाल मांडण्यात आला. ओबीसी आरक्षणवाढीसह अनेक मुद्दे मांडण्यात आले. अहवालावर विस्तृत चर्चा होऊन मंत्र्यांनी आपापली मते मांडली. दलित आणि मागासवर्ग समुदायातील मंत्री प्रियांक खर्गे, डॉ. एच. सी. महादेवप्पा, के. एच. मुनियप्पा, के. एन. राजण्णा, शिवराज तंगडगी व इतरांनी अहवालाला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी केली.
परंतु, वक्कलिग व लिंगायत समुदायातील मंत्री एम. बी. पाटील, एस. एस. मल्लिकार्जुन, ईश्वर खंड्रे, चेलुवरायस्वामी यांनी अहवालाला आक्षेप घेतल्याने कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. अहवालाविषयी काहीही आक्षेप असतील तर ते पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडावेत, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे समजते.जातनिहाय जनगणना अहवालातील आकडेवारी मान्य करणे शक्य नाही. आमच्या समुदायातील पोटजातींना विविध प्रवर्गांमध्ये विभागण्यात आले आहे. सर्व प्रवर्गांमध्ये विभागलेल्या आमच्या समुदायांना एकत्र दाखविण्यासाठी दुरुस्ती करा अन्यथा फेरसर्वेक्षण करणे अनिवार्य आहे. अशी आमची भूमिका असल्याचे वक्कलिग आणि लिंगायत समुदायाच्या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत स्पष्ट केल्याचे समजते. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आणि मंत्री एस. एस. मल्लिकार्जुन जातनिहाय जनगणना अहवालाला तीव्र विरोध व्यक्त केल्याचे सांगितले जात आहे. मुस्लिमांमध्ये अनेक पोटजाती आहेत. त्या सर्वांना एकत्र प्रवर्गात दाखविण्यात आले आहे, अशी नाराजी एस. एस. मल्लिकार्जुन यांनी व्यक्त केली. त्यावेळी कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी एखाद्या वेळेस ज्या समुदायावर अन्याय झाला असेल त्यात दुरुस्ती करण्याची संधी आहे, असे सांगून मल्लिकार्जुन यांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला.
अनेक मुद्द्यांवर विचारांची देवाणघेवाण : एच. के. पाटील
बैठकीत सौहार्दपूर्ण चर्चा झाली. यावेळी अनेक मुद्द्यांवर विचारांची देवाणघेवाण झाली. लोकसंख्या, मागासलेपणा आणि शिक्षण या विषयांवर चर्चा झाली आहे. सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षणात कोणकोणते निकष विचारात घेण्यात आले?, आर्थिक सर्वेक्षणातील तपशिलवार मुद्द्यांवरही चर्चा झाली आहे. अहवालातील माहिती उघड होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी माहिती कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी दिली.
तांत्रिक माहिती देण्याची अधिकाऱ्यांना सूचना : तंगडगी
जातनिहाय जनगणना अहवालाला मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणीही विरोध केला नाही. अहवालातील माहितीविषयी विस्तृत चर्चा झाली आहे. तांत्रिक बाबींची आवश्यकता असल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तांत्रिक माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती मागासवर्ग कल्याण मंत्री शिवराज तंगडगी यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली. चर्चा अपूर्ण राहिली आहे. काही मंत्र्यांनी तांत्रिक माहिती मागितली आहे. ती दिली जाईल. 2 मे रोजी होणाऱ्या पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत अहवालावर पुन्हा चर्चा होणार आहे.
लेखी मते कळविण्याची सूचना
पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीतही जातनिहाय जनगणना अहवालावर विस्तृत चर्चा केली जाईल. तत्पूर्वी लेखी किंवा मौखिक मते कळविण्याची सूचना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंत्र्यांना दिली आहे, असे परिवहन मंत्री रामलिंगारेड्डी यांनी सांगितले.