‘कर्नाटक इनोव्हेशन पॉलिसी’ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

राज्य सरकार करणार 518 कोटी रु. खर्च

बेंगळूर : राज्याला जागतिक ‘इनोव्हेशन हब’ बनवण्याचे उद्दिष्ट बाळगून राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी ‘कर्नाटक इनोव्हेशन पॉलिसी 2025-2030’ ला मंजुरी दिली आहे. या धोरणांतर्गत पाच वर्षांत 518.27 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले, 25,000 अतिरिक्त स्टार्टअप्स स्थापन करण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी 10,000 स्टार्टअप्स बेंगळूरबाहेर स्थापन केले जातील. सुस्थिर विकास वाढ व तांत्रिक प्रगतीसाठी आवश्यक संसाधने, मार्गदर्शन आणि पायाभूत सुविधा पुरवून राज्याला जागतिक इनोव्हेशन हब बनवण्यासाठी पूरक वातावरण तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावण्यात येणार आहे. या उद्देशानेच हे धोरण तयार करण्यात आले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

इतर तीन महत्त्वाचे निर्णय

एखाद्या व्यक्तीच्या अटकेशी संबंधित रेकॉर्ड व्यवस्थापन नियम-2025, कर्नाटक पोलीस अधिकाऱ्यांद्वारे अंतिम फॉर्म सबमिशन नियम-2025 आणि कर्नाटक फॉर्म आणि माहिती प्रक्रिया नियम या तीन प्रमुख नियमांना राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.