अंतर्गत आरक्षणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली आयोग नेमणार : तीन महिन्यांची मुदत

बेंगळूर : राज्यात अनुसूचित जातींना अंतर्गत आरक्षण देण्यास अखेर राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली बेंगळुरात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. या आयोगाकडून डाटा जमा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. राज्यात अनुसूचित जातींसाठी अंतर्गत आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दर्शविली होती.

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतर्गत आरक्षण जारी करण्यास मंजुरी दिली आहे. कोणत्या समुदायाला किती प्रमाणात आरक्षण निश्चित करावे, याकरिता आवश्यक असणारा डाटा गोळा करण्यासाठी आयोग नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा आयोग तीन महिन्यात सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. या निर्णयामुळे विविध खात्यांमधील नेमणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली असून आजपासून कोणत्याही नेमणूक अधिसूचना जारी झाली तर आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर निर्णयांची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

अनुसूचित जाती-जमातींसाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणातच अंतर्गत आरक्षण विभागणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दर्शविली होती. अंतर्गत आरक्षण हे कायदेशीर असल्याचे सांगून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. बी. आर. गवई, न्या. विक्रम नाथ, बेला एम. त्रिवेदी, न्या. पंकज मिथाल, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या संवैधानिक पीठाने ऐतिहासिक निकाल दिला होता. मात्र, सरकारी नोकरीत कोणत्या जाती-जमातीला अंतर्गत आरक्षण द्यावे, हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाने राज्य सरकारना दिला होता. अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्गत आरक्षण देऊन अधिक मागास असलेल्या जातींना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करत तीन दशकांपासून आंदोलन सुरूच होते.

एस. एम. कृष्णा मुख्यमंत्री असताना अंतर्गत आरक्षणाच्या मागणीला जोर धरला होता. या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र आयोग नेमण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन सरकारपुढे होता. त्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या धरमसिंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील काँग्रेस-निजद युतीच्या सरकारने 2005 मध्ये अध्ययन करून शिफारसी करण्यासाठी ए. जे. सदाशिव यांच्या नेतृत्त्वाखाली आयोग नेमला होता. तेव्हा अनुसूचित जातींना असणारे आरक्षणाचे 15 टक्के प्रमाण डाव्या गटासाठी 6 टक्के आणि उजव्या गटासाठी 5.5 टक्के, अस्पृश्य पोटजातींना 3 टक्के आणि तीन गटातील जातींना 1 टक्के या प्रमाणात आरक्षण देता येईल, अशी शिफारस न्या. सदाशिव आयोगाने 2012 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री डी. व्ही. सदानंदगौडा यांच्या नेतृत्त्वाखालील भाजप सरकारकडे सादर केला होता.