सी.ए.ए. कायदा लागू

केंद्र सरकारने सोमवारी दि. 11 मार्च रोजी एका अध्यादेशाद्वारे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019ची अंमलबजावणी सुरू करून अनेकांना जोरदार धक्का दिला. हा कायदा 2019 मध्ये दुरुस्ती करून त्याद्वारे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या शेजारील राष्ट्रांमध्ये अल्पसंख्यांकांचा दर्जा असलेल्या व मूळ भारतीय असलेले तेथील नागरिक हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारशी, ज्या माणसांचा त्या त्या राष्ट्रांमध्ये हीन पातळीवर जाऊन छळ होत आहे व जी माणसे छळाला कंटाळून या देशात निर्वासित म्हणून आलेली आहेत, अशा व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद सदर कायद्यात केलेली आहे. देशातील विविध धर्मांतील मंडळी पूर्वीपासून त्या प्रांतात राहात होती, ज्या प्रांताला कालांतराने स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा देण्यात आला. तिन्ही राष्ट्रे ही मुस्लिम धर्मीय राष्ट्रे आहेत व तिथे अल्पसंख्यांकांचा नेहमीच छळ होत असतो. चारही बाजूंनी त्यांची कोंडी होत असे. यामुळेच तेथील मूळ भारतीयांनी वारंवार भारत सरकारकडे तक्रार केली होती. भारताने त्याची एवढ्या वर्षांत दखल घेतली नाही. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि विद्यमान गृहमंत्री असलेले अमित शहा यांनी मात्र देशात दुरुस्ती कायदा तयार करू आणि त्याद्वारे शेजारील राष्ट्रातील निर्वासित असलेल्या हिंदू, शिख, पारशी, जैन आदींना भारतीय नागरिकत्व देणे सुकर व्हावे, यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायद्यात इ.स. 2019 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा निर्धार अमित शहा यांनी व्यक्त केला. मात्र या निर्णयास काँग्रेस पक्ष आणि मुस्लिम संघटनांनी प्रखर विरोध केला. मुस्लिमांनी तर देशभरात सर्वत्र जोरदार आंदोलने उभारली. या देशातून मुस्लिमांना हाकलवून देण्याची ही योजना आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला होता. काँग्रेस आणि मुस्लिम संघटनांनी देशभरातील आंदोलने व दिल्लीत दंगली घडवून आणल्यानंतर देखील केंद्र सरकार ठाम राहिले. लोकसभेतील दोन्ही सभागृहात भारतीय नागरिकत्व कायद्याला मंजुरी मिळवून घेतली. त्याच्या 5 वर्षानंतर प्रत्यक्षात मात्र आता म्हणजे 11 मार्च रोजी केंद्राने एक अध्यादेश जारी केला व भारतीय नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 आणि दुरुस्ती कायदा 2022ची थेट अंमलबजावणी सुरू केली आहे. याद्वारे वरील राष्ट्रांतील नागरिकत्व घेऊन असलेल्या व देशात गेली पाच वर्षे राहात असलेल्या सर्वांनाच भारतीय नागरिकत्व बहाल केले जाईल. त्यासाठी मंगळवारी सर्व नियम व अटी जाहीर करण्यात आल्या आणि नागरिकत्व स्वीकारण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज जाहीर करण्यात आले. धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्यांकांना शेजारील राष्ट्रातून पळ काढावा लागला, त्यांना आसरा देणे हे कर्तव्य समजून त्यांना नागरिकत्व बहाल करण्यात येणार आहे. ऐन निवडणूक जाहीर करण्यास थोडेच दिवस शिल्लक असताना सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने फार मोठी जोखीम पत्करली आहे. नाहीतरी मुस्लिमांची मते आपल्याला मिळणार नाहीत, हे भाजप नेत्यांनी लक्षात घेऊन साऱ्या हिंदूंना आपल्या बाजूला ओढण्यासाठी या कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी हाती घेतली आहे. याचा परिणाम दूरगामी होणारच आहे. मात्र शेजारील राष्ट्रांमध्ये राहात असलेल्या या नागरिकांची तेथील सरकारकडून होत राहिलेल्या छळातून सुटका होईल. या कायद्यासाठी केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीने भारतीय नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये थोड्याफार दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. यापूर्वी भारतात किमान अकरा वर्षे वास्तव्य करून असलेल्यांना भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठी ते पात्र ठरू शकतात, असा नियम होता. तो हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारशी यांना आता शिथिल करून तो केवळ पाच वर्षांसाठी केलेला आहे. भारत सरकारने 1955च्या या कायद्यात 1986, 1992, 2003, 2005 आणि 2015 मध्ये फेरदुरुस्त्या केल्या होत्या. इ.स. 2016 मध्ये मोदी सरकारने लोकसभेत दुरुस्ती कायदा संमत केला मात्र राज्यसभेत बहुमत नसल्याने हा कायदा अडकून पडला. 11 डिसेंबर 2019 रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रचंड विरोध असताना देखील हा कायदा संसदेत आणून तो संमतही करून घेतला. मात्र त्यानंतर आता पाच वर्षांमध्ये या कायद्याच्या अंमलबजावणीकरीता केंद्राने आठवेळा मुदतवाढ घेतली आणि आता प्रत्यक्षात निवडणुका जाहीर होण्यास अवघे काही दिवस असताना मोदी सरकारने या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी थेट अधिसूचना जारी केली. या कायद्याला मुस्लिम नागरिक आणि संघटनांचा जोरदार विरोध यासाठीच राहिलेला आहे की, शेजारील राष्ट्रातील मुस्लिमांना देखील या कायद्यांतर्गत समाविष्ट करून घ्या, अशी त्यांची मागणी होती. ती भारत सरकारने फेटाळली. त्यामुळेच या कायद्याला त्यांचा जोरदार विरोध राहिलेला आहे. सोमवारी केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केली. मंगळवारी पोर्टल खुले करून अर्ज स्वीकारायला प्रारंभ देखील केला आणि त्याचवेळी काही मुस्लिम संघटना या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. याची अंमलबजावणी त्वरित स्थगित करा, अशी त्यांची मागणी होती. आता प्रश्न एवढाच आहे की, हा कायदा करून भारताला नेमका कोणता लाभ होईल? या देशातील नागरिकांची संख्या वाढणार आणि त्यातल्यात्यात मुस्लिमांच्या दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या संख्येमुळे भारत सरकारसमोर एकप्रकारे गंभीर समस्या निर्माण झाली होती. या कायद्याने आता हिंदू, शिख, जैन, पारशी आदी मंडळींची संख्या वाढत जाईल. शेजारील राष्ट्रांमधून येणाऱ्या या मंडळींसाठी भारत सरकार आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करणार, यात शंका नाही. मात्र त्यातून या देशाची लोकसंख्या वाढणार त्याचे काय? मात्र ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा धाडसी निर्णय अमित शहा, नरेंद्र मोदी यांनी घेऊन अनेक अल्पसंख्यांक व त्यांचे म्होरके असलेल्या काँग्रेसची झोपमोड केलेली आहे. आता विरोध केला तर हिंदू मते जातील आणि केवळ मुस्लिम मतांवर आधारित निवडणूक जिंकता येत नाही. त्यामुळे काँग्रेस व त्यांच्या आघाडीतील इतर घटक जे अल्पसंख्यांकांची बाजू घेऊन उभे आहेत, त्यांच्या अडचणी फार वाढलेल्या आहेत. मोदींनी सर्वांनाच एकप्रकारे धक्का दिलेला आहे व लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही धोका पत्करण्याची त्यांची ताकद पाहता, ते कोणत्याही परिणामांस तोंड देण्यासच सज्ज राहिलेले आहेत. नागरिकत्व देताना घाई न करता त्याचे दुष्परिणाम होणार नाहीत ना! याची खातरजमा करून घेऊन नंतरच ठरवावे.