झुआरीनगरात बेकायदा घरांवर बुलडोझर
सांकवाळ कोमुनिदाद जमिनीवरील घरे : बुधवारी 64 पैकी 18 घरे जमिनदोस्त,उर्वरीत घरांविरूध्द आज होणार कारवाई
सांकवाळ कोमुनिदाद गेली न्यायालयात
सांकवाळ कोमुनिदादने ही बेकायदा घरे हटवण्यासाठी दक्षिण गोवा कोमुनिदाद प्रशासकांकडे तक्रार केली होती. मात्र, कोमुनिदाद प्रशासनाने या अतिक्रमणांकडे डोळेझाक केली होती. उपजिल्हाधिकारी व इतर संबंधीत अधिकाऱ्यांकडेही कोमुनिदादने तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, दखल घेण्यात आली नव्हती. अखेर शेवटचा पर्याय म्हणून सांकवाळ कोमुनिदादला कोमुनिदाद प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाविरूध्द उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. उच्च न्यायालयाने हल्लीच कोमुनिदादची तक्रार निकाली काढताना दक्षिण गोवा कोमुनिदाद प्रशासनाला त्या घरांविरूध्द कारवाईचा आदेश दिला. अखेर त्या आदेशाचे पालन काल बुधवारी कोमुनिदाद प्रशासकांनी केले आणि धडक कारवाईला सुरवात करण्यात आली.
सर्व 64 घरे करणार जमिनदोस्त
बुधवारी संध्याकाळपर्यंत 64 पैकी 18 घरे जमिनदोस्त करण्यात आली. उर्वरीत घरे आज पाडण्यात येणार असून सर्व घरे पाडण्यात आल्यानंतरच ही कारवाई थांबणार असल्याचे सांकवाळ कोमुनिदादच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. कारवाईसाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. कोमुनिदाद प्रशासक, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार व इतर संबंधीत अधिकारी या कारवाईच्या वेळी उपस्थित होते. या कारवाईला कोणीही अटकाव करण्याचे धाडस केले नाही. बऱ्याच कुटुंबांनी आपापले सामानही दुसरीकडे हलवण्यास प्रारंभ केला. या 64 घरांपैकी 32 घरांचे मालक म्हणून कुणीही पुढे आलेले नाहीत. त्यामुळे ती अतिक्रमणे अनोळखी व्यक्तीची ठरलेली आहेत.
सांकवाळ कोमुनिदादचे अध्यक्ष प्रताप म्हार्दोळकर तसेच अॅटर्नी जयेश फडते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही घरे दोन वर्षापासून उभी राहत होती. संबंधितांना सावधही करण्यात आले होते. उलट कोमुनिदादच्या पदाधिकाऱ्यांविरूध्द दांडगाई सुरू केली. अपशब्द वापरण्यात आले. त्यामुळेच कोमुनिदादला कायदेशीर पावले उचलावी लागली. या पुढे कोमुनिदादच्या जमिनीवर अतिक्रमण करण्याचे प्रयत्न नागरिकांनी करू नयेत. या कारवाईतून योग्य धडा घ्यावा. कोणी स्वस्तात जमीन देण्याचे आमिष दाखवत असल्यास भुलू नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. कोमुनिदाद जमिनीवर होणाऱ्या अतिक्रमणांना वीज व पाणी पुरवठा खात्याकडून लगेच जोडण्याही मिळत असतात. त्यामुळे अशा बेकायदा कृत्त्यांना पाठबळ मिळत असते. वीज व पाणी पुरवठा विभागाने अशा प्रकारच्या अतिक्रमणांना जोडण्या देऊन पाठबळ देऊ नये असे आवाहनही सांकवाळ कोमुनिदादने केले आहे.
लाखो रुपये खर्चून उभारली बेकायदा घरे
उपलब्ध माहितीनुसार झुआरीनगर बिर्ला भागातील महत्वाच्या ठिकाणी उभारलेली ही बेकायदा घरे सुरक्षित राहतील. इतर कोमुनिदादींच्या जमिनीवरील घरांना जसे अभय मिळालेले आहे तसेच आम्हाला मिळेल, असे वाटल्याने एका मागोमाग ही काँक्रीटची घरे उभी राहिली. काहींनी आपापल्या घरांभोवती पक्की कुंपणेही उभारलेली आहेत. येथे घर उभारणीसाठी प्रत्येक घरमालकाने दहा लाखांपासून वीस लाखांपर्यंत व काहींनी त्याहून अधिक रक्कम खर्च केलेली आहे. या घर उभारणीसाठी या कुटंबांना राजकीय वरदहस्तही लाभलेला होता. अधिक माहितीनुसार कोमुनिदादची सदर जमीन झुआरीनगर भागातीलच एका व्यक्तीने अनेकांना अल्प दरात उपलब्ध केली होती. त्याने लोकांकडून लाखोंची कमाई केलेली असल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकाराची झुआरनगर व परिसरात दोन वर्षांपासून चर्चा सुरू होती. आता या लोकांवर संकट कोसळलेले आहे. मात्र, कुणी पैसे घेतल्याची अधिकृत तक्रार दाखल झालेली नाही. संकटात सापडलेल्या घरमालकांमध्ये बरेच परप्रांतीय व काही गोमंतकीयसुध्दा आहेत.
कोमुनिदाद जमिनीवरील घरे कायदेशीर करणे अशक्यच
कोमुनिदादच्या जमिनीवरील बेकायदेशीर घरे कायदेशीर करण्यासाठी सरकार कायदा करणार असल्याची घोषणा करीत असतानाच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या सहकार्याने सांकवाळ कोमुनिदादने सरकारला धक्का दिला आहे. कोमुनिदादच्या जमिनीवरील घरे कायदेशीर करणे जवळजवळ अशक्य असल्याचे सांकवाळ कोमुनिदादचे अध्यक्ष प्रताप म्हादोळकर यांनी म्हटले आहे. आतापर्यंत कोमुनिदाद संस्थांना आपल्या जमिनी राखण्यासाठी संघर्षच करावा लागलेला असून प्रशासनाच्या आणि न्यायालयाच्या पायऱ्याही झिजवाव्या लागत आहेत. कोमुनिदाद संस्था आतापर्यंत नुकसानच सहन करीत आलेल्या आहेत. सरकारने कोमुनिदाद संस्थांच्या भागधारकांचाही योग्य विचार करावा, असे सांकवाळ कोमुनिदादचे अध्यक्ष प्रताप म्हार्दोळकर यांनी म्हटले आहे.