बुलडोझर कारवाई, आसाम सरकारला नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी : जैसे थे स्थिती राखा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

बुलडोझर कारवाई प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा  कठोर भूमिका घेतली आहे. आसामच्या सोनापूरमध्ये झालेल्या बुलडोझर कारवाईच्या विरोधात दाखल अवमान याचिकेवर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी  केली. आता याप्रकरणी 3 आठवड्यांनी पुढील सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने सध्या जैसे थे स्थिती कायम राखण्याचा निर्देश दिला आहे.

आसाम सरकारने आदिवासींच्या जमिनींवर अवैध अतिक्रमण करण्यात आल्याचे सांगत बुलडोझर कारवाई केली आहे. याप्रकरणी फारुक अहमद समवेत 48 जणांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत याचिका दाखल केली आहे. 17 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात बुलडोझर कारवाईला 1 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली होती.

जमियतच्या याचिकेवर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध बांधकाम वगळता अन्य प्रकरणांमध्ये बुलडोझर कारवाईला स्थगिती दिली होती. रस्ते, फुटपाथ किंवा रेल्वे मार्गावर करण्यात आलेल्या  अतिक्रमणावर हा निर्देश लागू होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सर्व बाजू ऐकून घेतल्यावर बुलडोझर कारवाईवरून देशभरातून लागू होणार दिशानिर्देश तयार करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

अनुमतीशिवाय चालवू नका बुलडोझर

न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश  विविध राज्य सरकारांकडून दंडात्मक उपाय म्हणून आरोपींच्या इमारतींना जमीनदोस्त करण्याच्या कारवाईच्या विरोधात दाखल याचिकेवर दिला होता. 1 ऑक्टोबरपर्यंत आमच्या अनुमतीशिवाय देशात कुठेही बुलडोझर कारवाई होणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशात म्हटले होते. भाजपशासित राज्यांमध्ये मुस्लिमांना लक्ष्य करत बुलडोझर कारवाई केली जात असल्याचा दावा जमियत उलेमा-ए-हिंदकडून दाखल याचिकेत करण्यात आला होता. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर आक्षेप घेत अधिकाऱ्यांचे हात अशाप्रकारे बांधले जाऊ शकत नसल्याची टिप्पणी केली होती.