सत्तासंघर्षाचा बिगुल

महाराष्ट्र व झारखंड विधानसभेचा निवडणूक कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्याने आता खऱ्या अर्थाने रणधुमाळीला सुऊवात होणार आहे. मागच्या अडीच ते तीन वर्षांतील राजकीय उलथापालथ, शिवसेना व राष्ट्रवादीतील फूट, सत्तांतर, कोर्टकचेऱ्या यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणामध्ये मोठी घुसळण झाल्याचे दिसून येते. आता या सत्तासंघर्षाचा शेवट काय होणार, याकडे संबंध देशाचे लक्ष असेल. हे पाहता महाराष्ट्राची निवडणूक ही अनेकार्थांनी महत्त्वाची असेल. महाराष्ट्रात एकाच टप्प्यात म्हणजे 20 नोव्हेंबरला मतदान होणार असून, 23 नोव्हेंबरला लगेचच निकालही जाहीर होतील. म्हणजेच विधानसभेची मुदत संपण्याआधीच नवे सरकार सत्ताऊढ होऊ शकेल. लोकसभेत महाराष्ट्रात पाच टप्प्यात निवडणूक झाली होती. मात्र, त्याचा मोठा महायुतीला बसला होता. किंबहुना, एकाच टप्प्यात निवडणूक घेण्याची मागणी बहुतांश पक्षांकडून करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर एकाच टप्प्यात होणाऱ्या या निवडणुकीत प्रचार, त्याचे व्यवस्थापन व एकूणच नियेजनाचे प्रत्येक पक्षापुढे आव्हान असेल. महाराष्ट्र हे भौगोलिक विविधतेने नटलेले राज्य आहे. हे पाहता विदर्भ, मराठवाडा, प. महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण, मुंबईसह राज्याच्या विविध भागांत पोहोचताना पक्षनेत्यांची दमछाक होऊ शकते. स्वाभाविकच निवडणूक व्यवस्थापनाला अतिशय महत्त्व असेल. महाराष्ट्राच्या राजकीय अवकाशात सध्या इतक्या पक्षांची गर्दी झाली आहे, की त्यांची मोजदाद करणे, ही सामान्य माणसाच्या आवाक्यापलीकडची गोष्ट बनली आहे. राज्यात पूर्वी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा, सेना, मनसे अशा काही मुख्य पक्षांनी महाराष्ट्रातील वातावरण गजबजले होते. सेना व राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर  आणखी दोन पक्षांची त्यात भर पडली आहे. यातील भाजप, शिंदेसेना व अजितदादांचा राष्ट्रवादी यांची महायुती सध्या सत्तेवर असल्याचे दिसते. त्यांच्यापुढे ठाकरेसेना, शरद पवारांचा राष्ट्रवादी व काँग्रेसचा समावेश असलेल्या महाविकास आघाडीचे आव्हान असेल. याशिवाय स्वराज्य पक्ष, प्रहार व सहकाऱ्यांची तिसरी आघाडी अर्थात परिवर्तन महाशक्तीही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरेल. मनसे, भारिप बहुजन महासंघ, राजू शेट्टींचा स्वाभिमानी असे धक्कातंत्री व अनाकलनीय पक्षही आपापले उपद्रवमूल्य दाखविण्यासाठी सज्ज असतील. याशिवाय मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील व ओबीसी आंदोलनाचे नेते लक्ष्मण हाके यांची ताकद पाहता त्यांच्या भूमिकाही निर्णायक ठरू शकतात. हे बघता महाराष्ट्राची निवडणूक यंदा न भूतो न भविष्यती अशी होणार, हे वेगळे सांगायला नको. अडीच वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडीचे सरकार उलथविल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील युतीचे सरकार राज्यात सत्तेवर आले. त्यानंतर अजितदादांची राष्ट्रवादीही सत्तेत सहभागी झाली. मात्र, निवडणूक जाहीर झाल्यानंतरही न्यायालयात खरी शिवसेना व राष्ट्रवादी कोणती, याचा निकाल लागत नसेल, तर लोकशाहीचेच ते दुर्दैव म्हटले पाहिजे. अर्थात आता जनतेलाच याचा फैसला करावा लागेल. मागच्या काही दिवसांत युती सरकारकडून अक्षरश: सवलतींचा वर्षाव सुरू असून, बहिणींच्या खात्यात थेट पैसे जमा झाले आहेत. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेने लोकप्रियतेचा उच्चांक प्रस्थापित केल्याचे पहायला मिळते. सरकार सत्तेवर आल्यास बहिणींचा हप्ता दुप्पट करण्याचा शब्द आपल्या दानशूर नेतृत्वाने दिल्याने महायुतीच्या पारड्यात मतांचे भरभरून दान पडण्याचीही अपेक्षा असेल. लाडका भाऊ, टोलमाफी अशा कितीतरी सवंग निर्णयांतून सांप्रत सरकारने जनमानसावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. मध्य प्रदेशसारख्या राज्यामध्ये ही योजना गेमचेंजर ठरल्याचा इतिहास फार जुना नाही. त्यामुळे लोकसभेच्या यशाने हुरळून गेलेल्या काँग्रेस आदी पक्षांना जमिनीवर येऊन मैदानात उतरावे लागेल. उद्धव ठाकरे यांच्यावर अलीकडेच अँजिओप्लास्टीची शस्त्रक्रिया झाल्याची माहिती समोर आली आहे. ऐन निवडणुकीच्या वेळी ठाकरे यांना झालेला त्रास पक्षासाठी आव्हानात्मक होय. स्वाभाविकच आदित्य ठाकरे यांना ताकदीने मैदानात उतरावे लागेल. जागावाटपाचा मुद्दा सत्ताधारी व विरोधक दोघांसाठी जटील असेल. काँग्रेस, ठाकरेसेना व पवारांच्या राष्ट्रवादीत काही जागांवरून मतभेद दिसतात. ते मिटवावे लागतील. हरियाणातील पराभवानंतर काँग्रेस सबुरीचे धोरण स्वीकारणार का, हेही पहावे लागेल. तर अधिकच्या जागा पदरात पाडतानाच अवजड होऊ पाहणाऱ्या शिंदेंना काबूत ठेवण्याकरिता भाजपाला कौशल्य पणाला लावावे लागेल. पुन्हा मुख्यमंत्रिपद मिळविण्याची शिंदेंची इच्छा लपलेली नाही. त्यामुळे धूर्त शिंदे हे भाजप व दादा गटासोबतचा अंतर्गत संघर्ष कशा पद्धतीने हाताळतात, हे बघणेही औत्सुक्याचे ठरेल. मनसे, भारिप वा तिसऱ्या आघाडीकडे लोकांचा फारसा कल राहण्याची चिन्हे नाहीत. परंतु, काही मते वळविण्यात त्यांनी यश मिळविले, तरी ते महाविकास आघाडीकरिता मारक ठरू शकते. हे बघता महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे कोडे येथील जनता कशा पद्धतीने सोडविते, हा औत्सुक्यबिंदू ठरू शकतो. महाराष्ट्राबरोबरच झारखंडमध्येही निवडणूक होत असून, तेथे दोन टप्प्यात म्हणजेच 13 व 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. तर या राज्याचे कौल महाराष्ट्रासोबतच 23 नोव्हेंबरला हाती येतील. झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा व भाजपा यांच्यात काट्याची टक्कर असेल. या राज्यात सध्या  झामुमोची सत्ता आहे. ही सत्ता उलथविण्याचा भाजपाने अनेकदा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना तुऊंगातही टाकण्यात आले. परंतु, हे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. तेथे विधानसभा जिंकण्यासाठी भाजपाने आता पूर्ण ताकद लावली आहे. हेमंत सोरेन तुऊंगात असताना मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या झोमुमोचे नेते चंपई सोरेन यांना आपल्या बाजूला वळविण्यात भाजपाने यश मिळविले आहे. त्यामुळे त्यांची बाजू बळकट बनली आहे. हे बघता हेमंत सोरेन यांच्या पक्षापुढे सत्ता टिकविण्याचे कडवे आव्हान असेल. विरोधकांना अनुकूल वातावरण असतानाही हरियाणाची निवडणूक भाजपाने फिरविली. हाच पॅटर्न या दोन राज्यात तडीस नेण्याचा महाशक्तीचा प्लॅन आहे. त्यामुळे प्रतिस्पर्ध्यांचा चांगलाच कस लागणार, हे नक्की.