अर्थसंकल्प भाग-४

प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कररचना जैसे थे

अर्थमंत्र्यांनी कोणतेही बदल करणे टाळले, आयकर थकबाकीच्या प्रकरणांत 1 कोटी करदात्यांना दिलासा देणारी घोषणा अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी आयात शुल्कासह प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या रचनेमध्ये कोणतेही बदल जाहीर केले नाहीत. यंदा लोकसभा निवडणूक वर्ष असल्याने या आयकर रचनेत बदल होऊन आणखी सवलत मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र तसे घडलेले नाही.

आयकर  कायद्यांतर्गत, एखाद्या व्यक्तीने (कोणतेही व्यवसायापासून उत्पन्न नसताना) दरवर्षी नवीन आणि जुन्या कर प्रणालींमधून एकाची निवड करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एखादी व्यक्ती नवीन कर व्यवस्था यावर्षी आणि जुनी कर व्यवस्था पुढच्या वर्षी निवडू शकते. नवीन कर प्रणालीमध्ये 2023 च्या अर्थसंकल्पातून मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले आहेत. त्यात जाहीर करण्यात आलेले आयकर रचनेतील बदल 1 एप्रिल, 2023 ते 31 मार्च, 2024 या आर्थिक वर्षासाठी लागू होते. ते आता आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी (1 एप्रिल, 2024 ते 31 मार्च, 2025) देखील लागू राहतील.

10 वर्षांत प्रत्यक्ष कर संकलनात तिप्पट वाढ

गेल्या दहा वर्षांत प्रत्यक्ष कर संकलनात तिपटीने वाढ झाली आहे आणि ‘रिटर्न’ भरणाऱ्यांची संख्या 2.4 पटींनी वाढली आहे. मी करदात्यांना हे आश्वासन देऊ इच्छिते की, देशाच्या विकासासाठी आणि लोकांच्या कल्याणासाठी त्यांचे योगदान सुज्ञपणे वापरले गेले आहे. मी करदात्यांच्या पाठिंब्याबद्दल त्यांचे कौतुक करते, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.

सेवा सुधारण्यावर भर

गेल्या पाच वर्षांत आमचे लक्ष करदात्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा सुधारण्यावर राहिले आहे. त्याअंतर्गत जुन्या ‘अधिकारक्षेत्र आधारित पडताळणी प्रणाली’चे रूपांतर ‘फेसलेस असेसमेंट’ व ‘अपिल’ प्रणालीत झाले. यामुळे अधिक कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आले आहे. सुधारित आयकर रिटर्न, नवीन अर्ज 26एएस आणि ‘टॅक्स रिटर्न्स प्रीफिलिंग’मुळे ‘टॅक्स रिटर्न’ भरणे सोपे झाले आहे,’ असे सीतारामन यांनी सांगितले. अर्थमंत्र्यांनी ठळकपणे नमूद केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरींपैकी एक म्हणजे कर परताव्याच्या सरासरी प्रक्रियेच्या वेळेत झालेली उल्लेखनीय घट. ‘2013-14 मध्ये परताव्याची सरासरी प्रक्रिया वेळ 93 दिवस  होती. तेथून ती यावर्षी फक्त दहा दिवसांपर्यंत इतकी कमी करण्यात आली आहे, यामुळे परतावा जलद झाला आहे’, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

डिमांड नोटीस मागे घेण्याची घोषणा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘डिमांड नोटीस’ मागे घेण्याची घोषणा केल्याने सुमारे एक कोटी लहान आयकरदात्यांना फायदा होणार आहे. ‘राहणीमान सुलभ करणे आणि व्यवसाय करणे सुलभ करणे या आमच्या सरकारच्या दृष्टिकोनाच्या अनुषंगाने मी करदात्यांच्या सेवा सुधारण्यासाठी एक घोषणा करत आहे. क्षुल्लक, सिद्ध न झालेल्या, समेट न झालेल्या किंवा विवादित अशा थेट करविषयक मागण्या मोठ्या संख्येने आहेत. त्यापैकी बरीच प्रकरणे खूप पूर्वीची म्हणजे 1962 पर्यंतची आहेत, जी कागदोपत्री कायम आहेत. यामुळे प्रामाणिक करदात्यांना चिंता भेडसावते आणि त्यानंतरच्या वर्षांचा परतावा मिळण्यात अडथळा निर्माण होतो., असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुऊवारी आर्थिक वर्ष 2024-25 चे अंतरिम अंदाजपत्रक सादर करताना सांगितले.

त्यानुसार, आर्थिक वर्ष 2009-10 पर्यंतच्या 25,000 रुपयांपर्यंतच्या थेट कर थकबाकीच्या मागण्या मागे घेण्यात येतील. त्याचप्रमाणे, 2010-11 ते 2014-15 पर्यंतच्या कालावधीतील 10,000 रुपयांपर्यंतच्या थेट कर थकबाकीविषयक मागण्या मागे घेण्यात येतील. यामुळे एक कोटी करदात्यांना फायदा होईल, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

26.02 लाख कोटी रु. करप्राप्तीचा अंदाज

आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये कर्जाव्यतिरिक्त एकूण प्राप्ती रु. 30.80 लाख कोटी आणि एकूण खर्च रु. 47.66 लाख कोटी राहण्याचा अंदाज आहे. करप्राप्तीचा अंदाज रु. 26.02 लाख कोटींचा आहे, असे अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले आहे. पुढे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यांना भांडवली खर्चासाठी 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जाची योजना यावर्षीही 1.3 लाख कोटींच्या एकूण तरतुदीसह चालू ठेवली जाईल.

वित्तीय तूट 5.1 टक्के राहण्याचा अंदाज

2024-25 मध्ये वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या 5.1 टक्के राहण्याचा अंदाज असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. 2021-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केल्यानुसार वित्तीय मजबुतीकरणाच्या मार्गाचे पालन करत 2025-26 पर्यंत वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा उल्लेख सीतारामन यांनी यावेळी केला.

‘स्टार्टअप्स’, सोव्हरिन वेल्थ फंड, पेन्शन फंडांना दिलासा

‘स्टार्टअप्स’ना आणि सोव्हरिन वेल्थ फंड किंवा पेन्शन फंडांद्वारे केलेल्या गुंतवणुकीसाठी देण्यात येणारे काही कर लाभ तसेच काही ‘आयएफएससी’ युनिट्सच्या विशिष्ट उत्पन्नावर देण्यात येणारी कर सूट यांची मुदत 31 मार्च, 2024 रोजी संपणार होती. पण करप्रणालीमध्ये सातत्य राखण्यासाठी ही मुदत 31 मार्च, 2025 पर्यंत वाढविण्यात येत असल्याचे अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आले आहे.

ठळक वैशिष्ट्यो...

• आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या 5.1 टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य.
• आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट आधीच्या 5.9 टक्क्यांवरून सुधारून 5.8 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आले आहे.
• आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत डिसेंबरपर्यंत वित्तीय तूट 9.82 लाख कोटी रु. किंवा वार्षिक अंदाजाच्या 55 टक्के होती.
• आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भांडवली खर्च 11.1 टक्क्यांनी वाढवून तो रु. 11.1 लाख कोटी असा निश्चित करण्यात आला आहे.
• आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये एकूण खर्च रु. 30.80 लाख कोटी अपेक्षित आहे. तर आर्थिक वर्ष 2023-24 साठीच्या एकूण खर्चाचा सुधारित अंदाज 44.90 लाख कोटी रु. आहे.
• आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये महसुली प्राप्ती 30.03 लाख कोटी रु. म्हणजे अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा जास्त असण्याची अपेक्षा आहे. ही बाब अर्थव्यवस्थेतील मजबूत वाढीची गती दर्शवते.
• 2024-25 साठी सकल कर महसुलाचे लक्ष्य 11.46 टक्क्यांनी वाढवून ते रु. 38.31 लाख कोटी असे ठेवण्यात आले अहे. 2023-24 मध्ये हे लक्ष्य 34.37 लाख कोटी रु. होते
• प्रत्यक्ष कर संकलनाचे उद्दिष्ट रु. 21.99 लाख कोटी रु., तर अप्रत्यक्ष कर संकलनाचे उद्दिष्ट 16.22 लाख कोटी रु. असे निर्धारित करण्यात आले आहे

इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदारांसाठी सुवार्ता : चार्जिंग पायाभूत सुविधांबाबत बजेटमध्ये घोषणा

अंतरिम अर्थसंकल्प जाहीर करताना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी चार्जिंग इन्फ्राला समर्थन देण्यासाठी सरकार इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टमचा विस्तार करणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. सार्वजनिक वाहतूक नेटवर्कसाठी ई-बसला प्रोत्साहन दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकार उत्पादन आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांद्वारे ई-वाहन इकोसिस्टमचा विस्तार करेल आणि ते मजबूत करण्यासाठी देखील काम करेल. पेमेंट सुरक्षा यंत्रणेद्वारे सार्वजनिक वाहतूक नेटवर्कसाठी अधिकाधिक ई-बस तैनात केल्या जातील. तसेच ईलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. ईव्ही उद्योगासाठी चार्जिंग हा एक मोठा मुद्दा असल्याने अर्थमंत्र्यांनी अंतरिम बजेटमध्येही त्याला विशेष स्थान दिले आहे.

मागील वषीच्या आपल्या बजेटमध्ये सीतारामन यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बॅटरीसाठी लिथियम-आयन सेल तयार करण्यासाठी आवश्यक भांडवली वस्तू आणि यंत्रसामग्रीला सूट दिली होती. कापड आणि कृषी व्यतिरिक्त इतर वस्तूंवरील लिथियम-आयन बॅटरीवरील सीमा शुल्क 21 टक्क्मयांवरून 13 टक्के करण्यात आले. ईव्ही बॅटरीवरील सबसिडी आणखी एका वर्षासाठी वाढवली.

भारत सरकार आयसीई मॉडेल्सपासून (पेट्रोल-डिझेल वाहने) प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा अवलंब करण्यास सतत प्रोत्साहन देत आहे. सरकारने 2030 पर्यंत देशातील सर्व नवीन वाहनांच्या विक्रीमध्ये विद्युत वाहनांचा 30 टक्के वाटा ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सध्या, एकूण वाहन विक्रीमध्ये विद्युत वाहनांचा वाटा खूपच कमी असून कारमध्ये सुमारे 2 टक्के आणि दुचाकींमध्ये 5 टक्क्यांपर्यंत आहे.

एफएएमई इंडिया योजनेचा दुसरा टप्पा 1 एप्रिल 2019 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असून त्याला एकूण 10,000 कोटी अर्थसंकल्पीय निधी पुरविण्यात आला होता. त्याची मुदत 31 मार्च 2024 रोजी संपणार आहे. त्यामुळेच या कार्यक्रमांतर्गत निर्धारित उद्दिष्ट साध्य होण्यापूर्वी योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय वाटप संपुष्टात येऊ नये म्हणून अतिरिक्त आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

एफएएमई-2 योजनेचे उद्दिष्ट 10 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी, 5 लाख इलेक्ट्रिक तीनचाकी, 55,000 इलेक्ट्रिक चारचाकी आणि 7,090 इलेक्ट्रिक बसेसना अनुदान देण्यात येणार आहे. बसेसचे लक्ष्य साध्य करण्यात ही योजना यशस्वी झाली आहे. परंतु कंपन्यांनी स्थानिकीकरणाच्या वचनबद्धतेचे पालन न केल्यामुळे आणि योजनेंतर्गत सबसिडी न मिळाल्याच्या कथित उदाहरणांमुळे अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण झाला आहे.

असा येईल महसूल...

• 63 पैसे : एकंदरित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांतून जमा होतील
• 36 पैसे : थेट करातून मिळतील, ज्यात कॉर्पोरेट व वैयक्तिक आयकर समाविष्ट आहेत
• 19 पैसे : आयकरातून मिळतील
• 17 पैसे : कॉर्पोरेट करातून प्राप्त होतील
• 18 पैसे : अप्रत्यक्ष करांचा विचार करता महसुलाच्या प्रत्येक ऊपयामध्ये वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) जास्तीत जास्त इतके योगदान राहील.
• 5 पैसे : अबकारी शुल्कातून प्राप्त होतील
• 4 पैसे : जकात शुल्क आकारणीतून मिळतील
• 28 पैसे : ’कर्जे आणि इतर दायित्वांतून संकलन
• 7 पैसे : गुंतवणुकीसारख्या बिगरकर महसुलातून मिळतील
• 1 पैसा : बिगरकर्ज भांडंवली महसुलातून प्राप्त होईल.

असा होईल खर्च...

• 20 पैसे : खर्चाच्या बाजूने व्याज आणि कर व शुल्कातील राज्यांचा वाटा प्रत्येक ऊपयामागे इतका राहील.
• 8 पैसे : संरक्षणासाठी तरतूद
• 16 पैसे : केंद्रीय क्षेत्रातील योजनांवर खर्च
• 8 पैसे : केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी तरतूद
• 8 पैसे : वित्त आयोग आणि इतर हस्तांतरण खर्च
• 6 पैसे : अनुदानावर खर्च
• 4 पैसे : निवृत्ती वेतनावरील खर्च
• 9 पैसे : इतर खर्च

पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास

• बंदर संपर्कव्यवस्थेसाठी प्रकल्प हाती घेणार
• लक्षद्वीप तसेच अन्य बेटांवर पायाभूत सुविधा
• धार्मिक पर्यटनाचे क्षेत्र प्रचंड, व्यवसायांना लाभ
• पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी आर्थिक सहाय्य

दर संपर्कव्यवस्था, पर्यटन पायाभूत विकास आणि सुविधांच्या निर्मितीकरता प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहे. लक्षद्वीप तसेच अन्य बेटांवर हे प्रकल्प राबविण्यात येतील. देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी अनेक पावले उचलली जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान केली आहे.

बिझनेस आणि कॉन्फरन्स टूरिझमकरता आकर्षक स्थळांकरता देशाची आर्थिक प्रगती कारणभूत ठरली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 4 जानेवारी रोजी लक्षद्वीपला भेट दिली होती. तसेच तेथे त्यांनी स्नॉर्कलिंगचा आनंद घेत साहसी पर्यटनाचे शौकिन असलेल्या पर्यटकांनी लक्षद्वीपला प्राधान्य द्यावे असे आवाहन केले होते. यानंतर मालदीवच्या तीन मंत्र्यांनी सोशल मीडियावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना उद्देशून आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याने वाद उभा ठाकला होता. यानंतर अनेक भारतीय तसेच टूर ऑपरेटर्सनी मालदीवच्या टूर्स रद्द केल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर अंतरिम अर्थसंकल्पात लक्षद्वीप आणि अन्य बेटांचा पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून विकास साधण्यावर भर देण्यात आला आहे.

भारतीय मध्यमवर्ग हा पर्यटनासाठी इच्छुक असून विविध नव्या स्थळांना भेट देण्याचे नियोजन करत आहे. पर्यटनामध्ये धार्मिक पर्यटनाचा समावेश आहे. धार्मिक पर्यटनामुळे देशांतर्गत व्यवसायांना अमाप संधी उपलब्ध होणार असल्याचे उद्गार सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान काढले आहेत.

पर्यटनस्थळांचा सर्वंकष विकास, ब्रँडिंग तसेच जागतिक स्तरावर त्यांचे मार्केटिंग करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. सुविधांची गुणवत्ता तसेच सेवांचा दर्जा पाहता या पर्यटनस्थळांना मानांकन देण्याची व्यवस्था निर्माण केली जाणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले आहे.

पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी राज्य सरकारांना व्याजमुक्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्याकरता बंदर संपर्कव्यवस्था, पर्यटन पायाभूत सुविधांचा लक्षद्वीपसह अनेक बेटांवर विकास घडवून आणला जाणार आहे. यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असल्याचे सीतारामन यांनी नमूद केले आहे. जी-20 च्या अंतर्गत देशातील विविधता दर्शवून देण्याच्या उद्देशाने 60 ठिकाणी जागतिक परिषदांचे आयोजन करण्यात आले होते, हे आयोजन यशस्वी ठरल्याची पुस्ती सीतारामन यांनी जोडली आहे.

इव्ही ला प्रोत्साहन,रियल इस्टेटची उपेक्षा

चार्जिंग इन्फ्राला समर्थन देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टीमचा विस्तार करण्याची घोषणा केली, तर दुसरीकडे रिअल इस्टेट क्षेत्राची मात्र उपेक्षा केली. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ई-बसला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा त्यांनी केली. सरकार उत्पादन आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांद्वारे ई-वाहन इकोसिस्टीमचा विस्तार करणार आहे.  रिअल इस्टेट क्षेत्राला मात्र या अर्थसंकल्पातून तून विशेष काही मिळाले नाही.

तरिम बजेटमधून अर्थमंत्री सीतारामन यांनी चार्जिंग इन्फ्राला समर्थन देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टीमचा विस्तार करण्याची घोषणा केली, तर दुसरीकडे रिअल इस्टेट क्षेत्राची मात्र उपेक्षा केली. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ई-बसला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा त्यांनी केली. सरकार उत्पादन आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांद्वारे ई-वाहन इकोसिस्टीमचा विस्तार करणार आहे. सार्वजनिक वाहतूक नेटवर्कसाठी अधिकाधिक ई-बस तैनात केल्या जातील. ईव्ही उद्योगासाठी चार्जिंग हा एक मोठा मुद्दा आहे. लोक त्यामळे ईव्ही वाहन खरेदी करीत नाहीत. ही अडचण लक्षात घेऊन अर्थमंत्र्यांनी काही घोषणा केल्या. मागील वर्षीच्या बजेटमध्ये सीतारामन यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्या बॅटरीसाठी लिथियम-आयन सेल तयार करण्यासाठी आवश्यक भांडवली वस्तू आणि यंत्रसामग्रीला सूट दिली होती. कापड आणि कृषीव्यतिरिक्त इतर वस्तूंवरील लिथियम-आयन बॅटरीवरील सीमा शुल्क 21 टक्कयांवरून 13 टक्के करण्यात आले. ईव्ही बॅटरीवरील सबसिडी आणखी एका वर्षासाठी वाढवण्याची घोषणा आता करण्यात आली आहे.

सरकार पेट्रोल-डिझेल वाहनांपासून होणारे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा अवलंब करण्यास सतत प्रोत्साहन देत आहे. सरकारने 2030 पर्यंत देशातील सर्व नवीन वाहनांच्या विक्रीमध्ये ईव्हीचा 30 टक्के वाटा ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सध्या एकूण वाहनविक्रीमध्ये ‘ईव्ही‘चा वाटा खूपच कमी आहे. कारमध्ये सुमारे दोन टक्के आणि दुचाकींमध्ये पाच टक्के वाटा आहे. ‘फेम 2‘ कार्यक्रमांतर्गत निर्धारित उद्दिष्ट साध्य होण्यापूर्वी योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय वाटप संपुष्टात येऊ नये म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले. 10 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी, पाच लाख इलेक्ट्रिक तीनचाकी, 55 हजार  इलेक्ट्रिक चारचाकी आणि सात हजार 90 इलेक्ट्रिक बसेसना अनुदान देण्याचे ‘फेम 2‘ योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

निवडणुकीपूर्वीच्य अंतरिम अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट क्षेत्राला सरकारकडून मोठा पाठिंबा मिळेल, अशी आशा होती; मात्र अर्थमंत्र्यांनी निवडणुकीपूर्वी मोठी आश्वासने देण्याचे टाळले. रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही या अर्थसंकल्पातून तून विशेष काही मिळाले नाही. अर्थसंकल्पाकडून क्षेत्राच्या अपेक्षा अपूर्ण राहिल्या आहेत. अॅनारॉक समूहाचे अध्यक्ष अनुज पुरी म्हणाले की अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आली नाही; पण बजेटमध्ये पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटीवर भर आहे. यामुळे मोठ्या शहरांमध्ये तसेच टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये रिअल इस्टेटचा विकास होईल. पीएम आवास योजनेत (ग्रामीण) तीन कोटी घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले. पुढील पाच वर्षांमध्ये आणखी दोन कोटी घरे बांधली जातील. भाड्याची घरे, झोपडपट्ट्या, चाळी आणि बेकायदा वसाहतींमध्ये राहणार्या मध्यमवर्गीयांना घरे विकत घेण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी सरकार मदत करणार आहे. पायाभूत सुविधांसाठीचा भांडवली खर्च 11.1 टक्कयांनी वाढून 11 लाख 111 कोटी रुपये होईल. तो जीडीपीच्या 3.4 टक्के असेल. यामुळे रिअल इस्टेट विकासाची शक्यता उघड होईल. ट्रान्झिट ओरिएंटेड विकासामुळे शहरांमध्ये घरांची मागणी वाढेल. तसेच घरांच्या किंमती वाढू शकतील. टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्येही याचा फायदा होईल. पर्यटन केंद्रांच्या विकासामुळे हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटची मागणी वाढेल. पर्यटन वाढवण्यासाठी राज्यांना दीर्घकालीन कर्ज दिले जाईल. स्टार्ट अप्सना दिला जाणारा करलाभ आणखी एक वर्ष वाढवल्यास कार्यालयांची मागणी वाढू शकते. रिअल इस्टेट क्षेत्राला उद्योग म्हणून घोषित करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून

केली जात आहे. याद्वारे कर्ज आणि कर सवलतीचे फायदे सहज मिळू शकतात; पण अंतरिम अर्थसंकल्पात या मुद्यावरून निराशा झाली. घर खरेदी करणार्यांसाठीही करसवलती उपलब्ध नाहीत. गृहकर्जावरील करमाफी वाढली असती तर रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा फायदा झाला असता. पीएम आवास योजनेचे (शहरी) बजेट वाढल्यास रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मागणी वाढेल; परंतु अंतरिम अर्थसंकल्पात अशी कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. अंतरिम अर्थसंकल्पाने रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. आता या क्षेत्राची संपूर्ण आशा जुलैमध्ये येणार्या पूर्ण अर्थसंकल्पावर आहे. गृहकर्जाच्या व्याजावर करात सूट देण्याबाबत कोणतीही घोषणा न झाल्याने घर खरेदीदारांमध्ये निराशा आहे.

- प्रा. जनार्दन पाटील

करदाते निराश ; जुलैचा बजेटकडे लक्ष

अंतरिम अर्थसंकल्पात प्राप्तकिराचे दर कायम ठेवून अर्थमंत्र्यांनी सामान्यांना निराश केले. आता जुलैमध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातच पदरी काही पडू शकणार आहे. 2023-24 च्या मूल्यांकन वर्षात आठ कोटींहून अधिक करदात्यांनी रिटर्न भरले होते. अंतरिम अर्थसंकल्पात काहीच दिलासा न मिळाल्याने ते नाराज झाले. महागाईने हैराण झालेल्या करदात्यांना मोदी सरकारने कराच्या ओझ्यातून दिलासा दिला नाही.

कसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तरी अर्थमंत्री खूश करतील, अशा अपेक्षेत असलेल्या करदात्यांना अंतरिम अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराचे दर कायम ठेवून निराश केले गेले आहे. त्यामुळे आता जुलैमध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातच पदरी काही पडेल, अशी आशा करदात्यांना लागली आहे. 2023-24 च्या मूल्यांकन वर्षात आठ कोटींहून अधिक करदात्यांनी रिटर्न भरले होते. अंतरिम अर्थसंकल्पात काहीच दिलासा न मिळाल्याने ते नाराज झाले. महागाईने हैराण झालेल्या करदात्यांना मोदी सरकार कराच्या ओझ्यातून काही प्रमाणात दिलासा देईल, अशी अपेक्षा होती; मात्र अंतरिम अर्थसंकल्पाने त्यांची निराशा केली. सध्या प्रमाणित वजावट वाढलेली नाही. 2023-24 मध्ये 8.18 कोटींहून अधिक करदात्यांनी प्राप्तकिर परतावे भरले. 2022-23 मध्ये दहा कोटी नऊ लाख पॅन कार्डधारकांनी प्राप्तकिर भरला. अन्नधान्य चलनवाढीचा दर दुहेरी अंकांच्या जवळ असल्याने करदात्यांना ही अपेक्षा होती. अशा परिस्थितीत अर्थमंत्री सीतारामन प्रमाणित वजावट किमान 50 हजार ऊपयांनी वाढवण्याची घोषणा करतील, असा अंदाज होता; परंतु तो फोल ठरला. 2019 च्या अंतरिम अंदाजपत्रकात प्रमाणित वजावट  40 हजार ऊपयांवरून 50 हजार ऊपये करण्यात आली.

नवीन प्राप्तिकर प्रणाली लोकप्रिय करण्यासाठी आणि त्याची स्वीकारार्हता वाढवण्यासाठी अर्थमंत्री नवीन कर प्रणालीमध्ये बदल करतील, असे मानले जात होते; परंतु करदात्यांची निराशा झाली आहे. सध्या आपण नवी प्राप्तिकर प्रणालीअंतर्गत कर दर पाहिल्यास, सात लाख ऊपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही कर भरावा लागत नाही. सरकार 25 हजार ऊपयांची सवलत देत आहे. त्यावर कर आकारला जात आहे. नवीन प्राप्तिकर प्रणालीअंतर्गत तीन लाख ऊपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागत नाही. तीन ते सहा लाख ऊपयांच्या स्लॅबमध्ये पाच ते नऊ लाख ऊपयांच्या स्लॅबमध्ये दहा टक्के, नऊ ते 12 लाख ऊपयांच्या स्लॅबमध्ये 15 टक्के, 12 ते 15 लाख ऊपयांच्या स्ल?बमध्ये 20 टक्के आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के प्राप्तकिर भरावा लागतो. हे प्रमाण यापुढेही कायम असणार आहे.

जुनी कर व्यवस्था स्वीकारणाऱ्यांनाही आशा होती की कर स्ल?बमध्ये बदल होईल. विशेषत:, नवीन नियमानुसार प्राप्तकिर सवलत मर्यादा वाढवून तीन लाख ऊपये करणे अपेक्षित होते. सध्या जुन्या कर प्रणालीमध्ये 2.50 लाख ऊपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सूट आहे; मात्र जुन्या करप्रणालीत पाच लाख ऊपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागत नाही. सरकार 2.50 ते 5 लाख ऊपयांच्या उत्पन्नावर पाच टक्के सवलत देते. अंतरिम अर्थसंकल्पात करदात्यांची निराशा झाली असली तरी लोकसभा निवडणुकीनंतर नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर केंद्रात नव्या सरकारकडून करदात्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सांगितले की आम्ही परंपरांचे पालन करत आहोत आणि अंतरिम अर्थसंकल्पात कर दरात कोणताही बदल केला जात नाही; परंतु मोदी सरकारच्या काळातील 2019 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी करदात्यांना मोठा दिलासा दिला होता.

2023 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी नवीन कर प्रणालीमध्ये मोठे बदल केले होते. यासोबतच त्यांनी जुन्या करप्रणालीत दिलेली सूट कायम ठेवण्याची घोषणा केली होती. सरकारने नवीन कर प्रणाली किंवा जुन्या कर प्रणालीमध्ये बदल केले असते, तर  नोकरदारांच्या हातात अधिक पैसा आला असता. सध्या जुन्या कर प्रणालीनुसार पाच लाख ऊपयांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर कोणताही आयकर भरावा लागत नाही. नवीन करप्रणाली अंतर्गत सात लाख ऊपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. कलम 80 सी अंतर्गत, 1.5 लाख ऊपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर सूट मिळते. यामध्ये पीपीएफ, एलआयसी, गृहकर्जाची मूळ रक्कम, सुकन्या समृद्धी इत्यादींमध्ये गुंतवणूक करून पन्नास हजार  ऊपयांच्या प्रमाणित वजावटीचा लाभ उपलब्ध आहे. जुन्या कर प्रणालीमध्ये, कलम 24 अंतर्गत, गृहकर्जाच्या व्याजावर वार्षिक दोन लाख ऊपयांपर्यंत सूट उपलब्ध आहे. आरोग्य विम्याच्या हप्त्यावरही सूट मिळू शकते.

- महेश देशपांडे, गुंतवणूक सल्लागार

अर्थसंकल्प प्रशंसनीय

अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प प्रशंसनीय असाच मांडला आहे. गेल्या दशकात झालेल्या कायापालटाचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पातून दिसून आले. गरिब, युवक, महिला आणि शेतकरी यांच्या कल्याणाचा मार्ग प्रशस्त होण्यास मदत होणार आहे.

- एस. जयशंकर, केंद्रीय विदेश मंत्री

चिंता वाढवणारा अर्थसंकल्प

काँग्रेसचे नेते खासदार मनिष तिवारी यांनी अर्थसंकल्पावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. वोट ऑन अकौंट असा हा अर्थसंकल्प असून चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीकरीता आर्थिक तरतूद जैसे थे ठेवावी लागली आहे. 18 लाख कोटी रुपयांच्या तुटीचा अर्थसंकल्प आहे, ही बाब चिंताजनक आहे. म्हणजेच सरकार आपल्या खर्चासाठी उधारीवर भर देणार आहे. हे आशादायक चित्र नाही.

- खासदार मनिष तिवारी

अर्थव्यवस्था होणार अधिक मजबुत

अर्थव्यवस्थेला मजबुत करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना अंतरिम अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. विकसित भारताचे स्वप्न यामुळे नक्कीच साकार होणार हे नक्की.

- व्ही. के. सिंग, केंद्रीय मंत्री