अर्थसंकल्प भाग-२

देशातील शेतकरी आणि शेतीची स्थिती सुधारण्यावर केंद्रातील मोदी सरकारचे विशेष लक्ष आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्यानंतर सरकारने शेतीच्या प्रत्येक क्षेत्रासाठी भरीव योजना आखल्या आहेत.  अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना आपल्या भाषणात प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचा उल्लेख केला. त्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी कोणतीही नवीन योजना जाहीर केली नसली तरी सध्या सुरू असलेल्या योजनांबाबत त्यांनी सविस्तर चर्चा केली. या अर्थसंकल्पात सर्वांना सांभाळून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावरही भर देण्यात आला आहे. दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम आखण्याची योजनाही सरकारने आखली आहे.

पी एम किसानची रक्कम जैसे थे

कृषि व ग्रामीण विकास

प्रधानमंत्री किसान योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेत वाढ होण्याची अपेक्षा असलेल्या लोकांची बजेटमुळे निराशा झाली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुढील आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना याबाबत कोणतीही घोषणा केली नाही. अर्थसंकल्प सादरीकरणापूर्वी पीएम किसान रक्कम वाढवण्याची जोरदार चर्चा होती. पंतप्रधान किसान योजना पाच वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आली होती. फेब्रुवारी 2019 मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी पीएम किसान योजनेची घोषणा केली होती. विशेष म्हणजे, तो अर्थसंकल्प देखील अंतरिम अर्थसंकल्प होता. पीएम किसान योजनेच्या डॅशबोर्डनुसार, सध्या 9 कोटींहून अधिक छोटे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. या योजनेंतर्गत दरवषी लहान शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून सहा ते सहा हजार ऊपयांची मदत दिली जाते. ही मदत दर चार महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली जाते. प्रत्येकी 2,000 ऊपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये ती शेतकऱ्यांना दिली जाते. ऑगस्ट-नोव्हेंबर 2023 या कालावधीसाठी, 9,07,52,758 शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2,000 ऊपये पीएम किसान सन्मान निधी हप्त्याचे पेमेंट मिळाले आहे.

‘अन्नदाता’ संबोधत शेतकऱ्यांचे कौतुक

• प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचा 38 लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ
• पीएम मत्स्य संपदा योजनेच्या माध्यमातून 50 लाख नोकऱ्यांचे उद्दिष्ट

नॅनो युरिया नंतर नॅनो डीएपी

आता 1,361 ई-मंडई ई-नाम अंतर्गत एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. हे 3 लाख कोटी ऊपयांच्या टेडिंग व्हॉल्यूमला समर्थन देत आहे. शेतकऱ्यांकडून पिकांची सरकारी खरेदीही वाढत आहे. 2023-24 मध्ये शेतकऱ्यांकडून 38 लाख मेट्रिक टन तांदूळ आणि 262 लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला आहे. नॅनो युरियाच्या यशस्वी प्रयोगानंतर आता नॅनो डीएपीचा उपक्रम सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे.

खाद्यतेलाबाबत स्वावलंबी बनवण्यासाठी योजना

तेलबियांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवून भारताला खाद्यतेलामध्ये स्वावलंबी बनवण्यासाठी सरकार धोरण तयार करेल, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुऊवारी केली. देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारत मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेलाची आयात करतो. 2022-23 मार्केटिंग वर्षात नोव्हेंबर-ऑक्टोबर दरम्यान देशाने सुमारे 165 लाख टन खाद्यतेलाची आयात केली, ज्याची किंमत 1.38 लाख कोटी ऊपये आहे. अन्न प्रक्रिया पातळी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार कापणीनंतरच्या क्रियाकलापांमध्ये खासगी आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देईल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. 2022 मध्ये घोषित केलेल्या उपक्रमाच्या आधारे मोहरी, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन आणि सूर्यफूल यांसारख्या तेलबियांसाठी ‘आत्मनिर्भरता’ साध्य करण्यासाठी धोरण तयार केले जाईल. यामध्ये उच्च-उत्पादक वाणांचे संशोधन, आधुनिक शेतीचा व्यापक अवलंब करणे समाविष्ट आहे.

4 कोटी शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ

सरकार कृषी क्षेत्रातील मूल्यवर्धनासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करेल असे जाहीर करतानाच पीएम फसल विमा योजनेअंतर्गत 4 कोटी शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. देश आणि जगासाठी अन्न उत्पादनात ‘अन्नदाता’ महत्त्वपूर्ण योगदान देत असल्याचे सीतारामन यांनी ठळकपणे सांगितले. तसेच दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एक व्यापक कार्यक्रम सुरू करेल, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कृषी क्षेत्र सर्वसमावेशक, संतुलित, उच्च वाढ आणि उत्पादकतेसाठी तयार आहे. शेतकरी-केंद्रित धोरणे, उत्पन्न समर्थन, किंमत आणि विमा समर्थनाद्वारे जोखीम कव्हरेज आणि स्टार्टअप्सद्वारे तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांचा प्रचार यामुळे कृषी क्रांतीला गती मिळत असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

दुग्धव्यवसाय विकासासाठी व्यापक कार्यक्रम

भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे परंतु दुभत्या जनावरांची उत्पादकता कमी आहे. त्यादुष्टीने दुग्धव्यवसाय विकासासाठी एक व्यापक कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याचे अर्थमत्र्यांनी जाहीर केले आहे. राष्ट्रीय गोकुळ मिशन, राष्ट्रीय पशुधन अभियान, यासारख्या विद्यमान योजनांच्या यशावर हा कार्यक्रम तयार केला जाईल. तसेच जनावरांना होणाऱ्या आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आधीच प्रयत्न सुरू करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.

मत्स्यव्यवसायासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात मच्छीमारांना मदत करण्याचे महत्त्व ओळखून सरकारने मत्स्यव्यवसायासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन केला आहे. यामुळे देशांतर्गत आणि मत्स्यपालन उत्पादनात दुप्पट वाढ झाली आहे. 2013-14 पासून सीफूड निर्यात देखील दुप्पट झाली असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेची अंमलबजावणी

सध्याच्या 3 ते 5 टन प्रति हेक्टर वरून मत्स्यपालन उत्पादकता वाढवण्यासाठी, दुप्पट निर्यात 1 लाख कोटी ऊपये आणि नजीकच्या भविष्यात 55 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी वाढविण्यात येईल असे जाहीर करतानाच पाच एकात्मिक एक्वापार्कही उभारण्याची घौषणा करण्यात आली.

अन्न-खाते अनुदानासाठी ३,६९ लाख कोटी निधी

मागील वर्षीच्या तुलनेत रकमेत 8 टक्क्यांनी कपात

2024-25 साठी अन्न आणि खतांवरील सरकारी अनुदान 3.69 लाख कोटी ऊपये जाहीर करण्यात आले असून हा निधी चालू आर्थिक वर्षातील अंदाजित खर्चापेक्षा सुमारे 8 टक्के कमी आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सादर केलेल्या 2024-25 च्या अर्थसंकल्पानुसार पुढील आर्थिक वर्षात अन्न अनुदानासाठी 2,05,250 कोटी ऊपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 31 मार्च 2024 रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षातील 2,12,322 कोटी ऊपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा ही रक्कम कमी आहे. 2022-23 मध्ये अन्न अनुदान बिल 2.72 लाख कोटी ऊपये इतके होते.

चालू आर्थिक वर्षासाठी 1.89 लाख कोटी ऊपयांच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत 2024-25 साठी खत अनुदानाचे वाटप ऊ. 1.64 लाख कोटी आहे. सरकारने मागील वषी खत अनुदानासाठी 2.51 लाख कोटी ऊपये दिले होते. सरकार सुमारे 80 कोटी गरीब लोकांना मोफत रेशन देत आहे. त्याचप्रमाणे, केंद्र उत्पादकांना खत अनुदानही देते. विक्री किंमत आणि उत्पादन खर्च यातील फरक अनुदान म्हणून दिले जाते. सद्यस्थिती डीएपी आणि एमओपी यांसारख्या नॉन-युरिया खतांवरही पोषण-आधारित अनुदान दिले जात आहे. सरकार पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी प्रामुख्याने स्वयंपाकाच्या गॅससाठी (एलपीजी) सबसिडी देते. पेट्रोलियमसाठीचे अनुदान पुढील आर्थिक वर्षासाठी 11,925 कोटी ऊपये ठेवण्यात आले असून ते चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजे 12,240 कोटी ऊपयांपेक्षा कमी आहे.

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेचा 38 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला असून 10 लाख रोजगार निर्माण झाल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. प्रधानमंत्री मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रायझेस योजनेचे औपचारिकीकरण 2.4 लाख एसएचजी आणि साठ हजार व्यक्तींना व्रेडिट लिंकेजसह मदत केली आहे.

शैक्षणिक क्रांती घडविण्याचे ध्येय

नवी वैद्यकीय महाविद्यालये उघडणार : अर्थमंत्र्यांची अर्थसंकल्पात घोषणा

• आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत सर्व आशा, अंगणवाडी सेविका आणि सहाय्यकांना आरोग्य कवच
• सरकार 9 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलींना गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाची लस मोफत

द्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ऊग्णालयांमध्ये मोठे बदल करण्याची योजना सरकारने आखल्याची माहिती दिली. सध्याची ऊग्णालये अत्याधुनिक करण्याबरोबरच सर्व सुविधांनी सुसज्ज करण्यात येणार आहेत. याशिवाय देशात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. तसेच देशातील डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने सविस्तर अभ्यासासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणाही केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार महिला आणि बालकांना पुरेशा आरोग्य सुविधा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्यादृष्टीने डॉक्टर होण्याचे तरुणांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र कमी जागांमुळे त्यांना डॉक्टर होण्याची संधी मिळत नाही. त्यामुळे सरकारने देशात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे तऊणांची स्वप्ने तर पूर्ण होतीलच शिवाय देशातील डॉक्टरांची कमतरताही दूर होईल. याशिवाय सध्याच्या ऊग्णालयांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्याच्या मदतीने देशातील जनतेला चांगल्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देता येतील. यासंबंधीच्या मुद्यांचा अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी मोफत लस

सरकार गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग टाळण्यासाठी 9 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलींसाठी लसीकरण कार्यक्रम सुरू करणार आहे. याशिवाय माता आणि बाळाच्या संगोपनासाठी विविध योजना आणल्या जाणार आहेत.  मिशन ‘इंद्रधनुष’ अंतर्गत हे अभियान सुरू करण्यात येणार आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग टाळण्यासाठी णन्aन्aम् नावाची लस विकसित करणार आहे. या लसीची किंमत 200-400 ऊपये प्रतिडोस असेल. सध्या बाजारात गर्भाशय ग्रीवाच्या लसी उपलब्ध आहेत. त्या लसींची किंमत प्रति डोस 2,500-3,300 ऊपये आहे.

आशा, अंगणवाडी सेविकांना आयुष्मान भारतचा लाभ

मिशन इंद्रधनुष अंतर्गत, लसीकरणाला गती देण्यासाठी देशभरात यु-विन प्लॅटफॉर्म अधिक अद्ययावत केले जाणार आहे. अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 अंतर्गत अंगणवाडी केंद्रे विकसित केली जातील. तसेच सर्व आशा आणि अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ दिला जाईल, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सांगितले.

शिक्षण गुणवत्तेवर भर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 7 नवीन आयआयटी आणि 7 नवीन आयआयएम उघडण्यात आल्याचे सांगितले. देशात 3 हजार नवीन आयटीआय निर्माण झाले आहेत. तसेच 390 विद्यापीठे देखील तयार करण्यात आली आहेत. त्याच वेळी, 10 वर्षांत उच्च शिक्षणातील नोंदणी 28 टक्क्यांनी वाढली आहे.

महिला सक्षमीकरणाला गती

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात महिलांवर विशेष लक्ष ठेवले. महिलांच्या कौशल्याला बळ देण्यासाठी सरकार प्रत्येक पाऊल उचलत असल्याचे सांगत अर्थमंत्र्यांनी लखपती दीदी योजनेचा उल्लेख केला. आपले  सरकार लखपती दीदींना प्रोत्साहन देत आहे. 1 कोटी लखपती दीदींना प्रोत्साहन दिले जाईल. आता त्यांची संख्या 3 कोटींवर नेण्यात येणार आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने लखपती दीदी योजना सुरू केली आहे. आर्थिकदृष्ट्या वंचित पार्श्वभूमीतील महिलांना पुढे आणणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. लखपती दीदी योजनेतून महिलांचे जीवन बदलत असून त्या स्वावलंबी होऊ लागल्या आहेत. गेल्या 10 वर्षांत उद्योजकता आणि राहणीमानाच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणाला गती मिळाली आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुऊवारी अर्थसंकल्प सादरीकरणावेळी सांगितले. 2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी मुद्रा योजनेतून 30 कोटी महिला उद्योजकांना कर्ज देण्यात आले आहे. गेल्या 10 वर्षांत उच्च शिक्षणात महिलांची नोंदणी 28 टक्क्मयांनी वाढली आहे. एसटीईएम (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित) अभ्यासक्रमांमध्ये मुली आणि महिलांची नोंदणी 43 टक्के असून ही जगातील सर्वोच्च शिक्षणांपैकी एक असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. या दहा वर्षांत उद्योजकतेद्वारे महिलांचे सक्षमीकरण, राहणीमान सुलभता आणि महिला सन्मान योजनांना सरकारकडून गती देण्यात आली आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे महिलांचा सर्वच क्षेत्रातील प्रभाव वाढल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. तिहेरी तलाक बेकायदेशीर ठरवणे, लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा आरक्षित करणे आणि ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत 70 टक्क्मयांहून अधिक घरे महिलांना एकमेव किंवा संयुक्त मालक म्हणून दिल्याने त्यांचा सन्मान वाढल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

लोकसंख्या वाढीची आव्हाने पाहण्यासाठी समिती नेमणार

जलद लोकसंख्या वाढ आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या आव्हानांचा विचार करण्यासाठी सरकार एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुऊवारी जाहीर केले. 2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प संसदेत सादर करताना त्यांनी ‘विकसित भारत’च्या उद्दिष्टाच्या संदर्भात या आव्हानांचा सर्वसमावेशकपणे सामना करण्यासाठी समितीला शिफारसी करणे बंधनकारक असेल, असे स्पष्ट केले. माता आणि बाल आरोग्य सेवेसाठी विविध योजना अंमलबजावणीमध्ये समन्वयासाठी एका व्यापक मोहीम हाती घेतली जाईल. त्यासाठी सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 अंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्याबरोबरच सुधारित पोषण वितरण, बालसंगोपन आणि वेगवान विकास आदींवर भर दिला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

‘लखपती दीदी’चा विस्तार

‘लखपती दीदी’ योजनेचा विस्तार कऊन 2025 पर्यंत तीन कोटी महिलांपर्यंत याचा लाभ पोहोचवायचे लक्ष्य अर्थसंकल्पामधून मांडण्यात आले. यामुळे बचत गटांशी संबंधित कोट्यावधी महिलांना फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे. या बचत गटांशी संबंधित योजनेमध्ये आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या बँक दीदी, अंगणवाडी दीदी इत्यादी महिलांचा समावेश आहे. त्यांच्यासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे.

द्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडताना मोदी सरकारने सुरू केलेल्या ‘लखपती दीदी’ या योजनेचा प्रामुख्याने उल्लेख केला. आतापर्यंत एक कोटी महिलांना या योजनेचा फायदा झाला असून 2025 पर्यंत तीन कोटी महिलांपर्यंत याचा लाभ पोहोचवायचा आहे, असे त्यांनी जाहीर केले. महिलांना आर्थिकदृष्टया सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा उपक्रम सुरू केला आहे. ‘लखपती दीदी योजना’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. 15 ऑगस्ट 2023 रोजी लाल किल्ल्यावरून तिची घोषणा करण्यात आली. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे बचत गटांशी संबंधित कोट्यावधी महिलांना फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे. या बचत गटांशी संबंधित योजनेमध्ये आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या बँक दीदी, अंगणवाडी दीदी इत्यादी महिलांचा समावेश आहे. ही योजना त्यांच्यासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे. त्यामुळे त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण घेऊन पैसे कमावता येतील आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. प्रशिक्षणाद्वारे व्यवसाय सुरू करण्याचे मार्ग शिकवले जातील. पंतप्रधानांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात महिलांना स्वावलंबी बनवायचे ध्येय सरकारतर्फे समोर ठेवण्यात आले आहे.

नव्या तरतुदींनुसार महिलांना आर्थिक साक्षरता कार्यशाळा, बचत प्रोत्साहन, मायक्रोव्रेडिट सुविधा, कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्योजकता समर्थन, विमा संरक्षण, डिजिटल आर्थिक समावेशन, सक्षमीकरण आणि आत्मविश्वास निर्माण करण्याबाबत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला संबंधित राज्याची कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक आहे. महिलांना बचत गटांशी जोडले जाणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी आधार कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, बँक खाते, नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक, पासपोर्ट आकाराचा फोटो आवश्यक असणार आहे. या योजनेमुळे देशातील महिला आर्थिकदृष्ट्या साक्षर होतील. योजनेच्या माध्यमातून महिलांसाठी कार्यशाळा घेण्यात येणार असून आर्थिक योजनांविषयी माहिती दिली जाणार आहे. महिलांना सक्षम करणे हा ‘लखपती दीदी’ योजनेमागील उद्देश आहे. या कार्यशाळांमध्ये अर्थसंकल्प, बचत, गुंतवणूक आणि आर्थिक साधने समजून घेणे यासारख्या विषयांचा समावेश आहे.

लखपती दीदी योजनेंतर्गत महिलांना नियमित बचत करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. लखपती दीदी योजनेंतर्गत महिलांना व्यवसाय, उद्योग, शिक्षण किंवा इतर गरजांसाठी छोटी कर्जे दिली जातात. या योजनेंतर्गत महिलांना डिजिटल बँकिंग सेवा, मोबाईल वॉलेट आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्म कसे वापरायचे हे शिकण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते. आर्थिक फायद्यांव्यतिरिक्त ही योजना विविध सक्षमीकरण कार्यक्रमांद्वारे महिलांचा आत्मविश्वास वाढवण्यावर आणि आत्मसन्मान निर्माण करण्यावरदेखील लक्ष केंद्रित करते. या महिलांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनावर सकारात्मक परिणाम व्हावा, हा या योजनेमागील विचार आहे.

भारतातील फक्त एक टक्का स्त्रिया गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाची चाचणी करतात. गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग हा भारतातील महिलांमध्ये गंभीर आणि चौथा सर्वात सामान्य कर्करोग आहे. ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’ने किमान 70 टक्के महिलांनी गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगासाठी नियमित तपासणी करण्याची शिफारस केली आहे; परंतु देशातील केवळ एक टक्का महिला या महत्त्वपूर्ण तपासणीतून जात आहेत. ही चिंताजनक परिस्थिती पाहता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. 9 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलींना गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगापासून वाचवण्यासाठी सरकार लसीकरणाला प्रोत्साहन देईल. सरकारचे हे पाऊल महिलांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचा उपक्रम आहे. या पावलामुळे गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाचे प्रमाण कमी होण्याची अपेक्षा आहे. एचपीव्ही लस गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाचा विकास रोखण्यासाठी प्रभावी आहे. या लसीकरणामुळे, मुलींना एचपीव्ही संसर्गापासून संरक्षण मिळेल. त्यामुळे भविष्यात त्यांना गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग होण्याची शक्मयता कमी होईल. हे लसीकरण यशस्वी होण्यासाठी अधिकाधिक मुलींनी लाभ घेणे गरजेचे आहे. सर्व आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविकांना ‘आयुष्मान भारत योजनें’तर्गत सुविधा पुरवण्याची महत्त्वाची घोषणा सीतारामन यांनी केली.

- प्रा. मुक्ता पुरंदरे

दूध उत्पादक-मच्छीमारांना दिलासा

ताज्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींनुसार दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम तयार कऊन दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. दरम्यान, सरकारने मच्छीमारांना मदत करण्यासाठी स्वतंत्र मत्स्य विभागाची स्थापना केल्यापासून देशांतर्गत आणि जलीय कृषी उत्पादनात दुपटीने वाढ झाली आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या अंमलबजावणीला चालना दिली जाणार आहे.

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटच्या अर्थसंकल्पात सर्वांना सांभाळून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम तयार केला जाईल. भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे; मात्र येथे दुभत्या जनावरांची उत्पादकता कमी आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदींनुसार दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम तयार करण्यात येणार आहे. जनावरांचे पाय आणि तोंडाचे आजार आटोक्मयात आणण्यासाठी आधीच प्रयत्न सुरू आहेत. दूध उत्पादकांसाठीचा सर्वसमावेशक कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुळ मिशन, राष्ट्रीय पशुधन अभियान आणि डेअरी प्रक्रिया आणि पशुसंवर्धनासाठी पायाभूत सुविधा विकास निधी यासारख्या विद्यमान योजनांच्या यशावर आधारित असेल.

सरकारने मच्छीमारांना मदत करण्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन स्वतंत्र मत्स्य विभागाची स्थापना केली. तेव्हापासून देशांतर्गत आणि जलीय कृषी उत्पादनात दुपटीने वाढ झाली आहे. 2013-14 पासून सीफूड निर्यातही दुप्पट झाली आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या अंमलबजावणीला चालना दिली जाईल, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांतर्फे दिली गेली आहे. 11.8 कोटी शेतकऱ्यांना मदत केल्याचा दावा करून त्या म्हणाल्या की नॅनो युरियाचा यशस्वी अवलंब केल्यानंतर सर्व कृषी-हवामान झोनमधील विविध पिकांवर नॅनो डीएपीचा वापर केला जाईल. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतून कोट्यावधी शेतकऱ्यांपर्यंत थेट निधी हस्तांतरित केला जात आहे. देशभरातील अन्न पुरवठादारांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळत आहे. तसेच चार कोटी शेतकऱ्यांना पीएम फसल योजनेचा लाभ दिला जात आहे. सीतारामन यांनी पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली आहे. शेतीसाठी आधुनिक साठवणूक यंत्रणेवर भर देण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत चार कोटी शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विम्याचा फायदा झाला आहे तर 80 कोटी लोकांना मोफत धान्यवाटप करण्यात आले आहे. सरकारने 390 कृषी विद्यापीठे सुरू केली आहेत.

तेलबियांमध्ये देश आत्मनिर्भर व्हावा यासाठी सरकारतर्फे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. सरकार पाच इंटीग्रेटेड अ?क्वा पार्क्स उघडणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्ल्पी?य भाषणाप्रसंगी केली. मोहरी आणि भुईमूग लागवडीलाही सरकार प्रोत्साहन देणार आहे. यापूर्वी सरकारने तेलबिया लागवडीचे आवाहन केले होते; परंतु नंतर लावलेल्या तेलबियांना पुरेसा भाव न मिळाल्याने शेतकरी दुरावले. आता परत या योजनेची घोषणा केल्यानंतर कसा प्रतिसाद मिळतो, हे पहावे लागेल.

प्रधानमंत्री किसान योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेत वाढ होण्याची अपेक्षा असलेल्या लोकांची या अर्थसंकल्पामुळे निराशा झाली. शेतकऱ्यांना दीडपट तर महिलांना दुप्पट रक्कम मिळण्याची अपेक्षा होती. सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना याबाबत कोणतीही घोषणा केली नाही. वास्तविक, पीएम किसान योजनादेखील अंतरिम अर्थसंकल्पात सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे रक्कम वाढवण्याची जोरदार चर्चा होती. पीएम किसान योजनेच्या डॅशबोर्डनुसार सध्या नऊ कोटींहून अधिक छोटे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. या योजनेंतर्गत दर वषी लहान शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून सहा हजार ऊपयांची मदत दिली जाते. ही मदत दर चार महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली जाते. प्रत्येकी दोन हजार ऊपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये ती शेतकऱ्यांना दिली जाते. 2023-24 मध्ये शेतकऱ्यांकडून 38 लाख टन तांदूळ आणि 262 लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला आहे.

- प्रा. अशोक ढगे, कृषिविषयक प्रश्नांचे अभ्यासक

2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र उद्दिष्ट साध्य करणार

अंतरिम अर्थसंकल्पावर बोलताना त्यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प उत्साहवर्धक असाच असून 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याचे उद्दिष्ट निश्चित साध्य केले जाईल.

- राजनाथ सिंह, संरक्षण मंत्री

अंतिम अर्थसंकल्प महत्त्वाचा

नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार फारुख अब्दुल्ला यांनी प्रतिक्रीया देताना अंतरिम अर्थसंकल्प महत्त्वाचा वाटत नाही. जुलैमध्ये होणारा अर्थसंकल्प हा महत्त्वाचा असणार आहे. त्याचा लोकांना फायदा होणार आहे. पर्यटन वाढण्यासोबत उद्योगही वाढतील व देश प्रगती करु शकेल.

- फारुख अब्दुल्ला

अर्थसंकल्पातून सर्वांचा विकास

अंतरिम अर्थसंकल्प उत्तमपणे मांडण्यात आला आहे. सर्वांचा विकास तर होणार आहेच. विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण होणार आहे. 1 लाख कोटी रुपयांची संशोधन, विकासासाठीची तरतूद गेमचेंजर ठरणार आहे. येणाऱ्या काळात विकसित भारत संकल्पनेला यामुळे गती मिळू शकणार आहे.

- धर्मेंद्र प्रधान