अर्थसंकल्प : ऋण काढून सण?
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे राज्याचा 16 वा अर्थसंकल्प 7 मार्च रोजी सादर करणार आहेत याचदरम्यान 3 मार्चपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार असून त्यात यावर चर्चा होणार आहे. राज्याला वित्तीय तुट भरुन काढण्याचे आव्हान पेलायचे आहे तर दुसरीकडे कंत्राटदारांची 64 हजार कोटी रुपयांची बिले प्रलंबीत राहिली असल्याची बाबही राज्य सरकारसाठी डोकेदुखीची ठरते आहे. पंचहमी योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार पडत असल्याचे गृहमंत्र्यांनी म्हटल्यामुळे याबाबत युटर्न घेतला जातो का हे पाहावे लागणार आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीत आहेत. पंचहमी योजनांमुळे विकासकामांना निधी उपलब्ध करून देणे कठीण जात आहे. काँग्रेसच्या अनेक आमदारांनी उघडपणे याविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकार वित्तीय तूट कशी भरून काढणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पंचहमी योजनांमुळे आर्थिक शिस्त कोलमडली आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त कर्जावरच सरकार विसंबून आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचा धोका असला तरी सत्य परिस्थिती लपविली जात आहे. 2024-25 चा अर्थसंकल्प 3 लाख 71 हजार कोटी रुपयांचा होता. 1 लाख 5 हजार कोटी रुपये कर्ज उचलण्यात आले आहे. वित्तीय तूट 3 टक्क्यांची रेषा ओलांडू नये असा नियम आहे. कर्नाटकाने ही रेषा 3.5 टक्क्यांनी विस्तारलेली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ही कसरत कशी सांभाळणार? हे पहावे लागणार आहे.
कर्नाटकातील 31 जिल्ह्यात कंत्राटदारांची 64 हजार कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत. बिले वसुलीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी कंत्राटदारांनी चालवली आहे. 1 मार्चपासून राज्यात सरकारी कामे स्थगित करण्यासाठीही तयारी चालवली आहे. गेल्या पाच वर्षात मोठ्या प्रमाणात कंत्राटदारांची बिले थकली आहेत. पाटबंधारे विभागात 25,980 कोटी, सार्वजनिक बांधकाम खात्यात 12,400 कोटी, लघु पाटबंधारे विभागात 10,741 कोटी, ग्रामीण विकास विभागात 7,912 कोटी, स्लम बोर्डकडून 2,410 कोटी रुपये कंत्राटदारांना यायचे आहेत. कंत्राटदार व राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष नवा नाही. यापूर्वी भाजपची सत्ता असतानासुद्धा कंत्राटदारांनी सरकारविरुद्ध आघाडी उघडली होती. त्यावेळी काँग्रेस नेते कंत्राटदारांच्या मागे होते. कंत्राटदारांना बिले मिळवून देण्यासाठी या नेत्यांनी प्रयत्न केले आहेत. आता कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता आहे. ज्यांनी भाजपच्या राजवटीत कंत्राटदारांना बिले मिळवून देण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली होती, त्यांनीही कंत्राटदारांची बिले थकवली आहेत.
अर्थसंकल्पात नव्या योजनांची घोषणा होणार, याची अपेक्षा आहे. कंत्राटदारांचे 64 हजार कोटी रुपये एकाच वेळी परत करणे शक्य नसले तरी ठरावीक वेळेत बिले अदा करण्याची घोषणा तरी करा, अशी मागणी कंत्राटदारांनी केली आहे. एक काळ असा होता, की सरकारी कामांचे कंत्राट मिळवण्यासाठी चढाओढ असायची. आता वेळेत बिले मिळत नाहीत म्हणून कोणीही कंत्राट घेण्यासाठी सहजासहजी पुढे येत नाहीत. जी कंत्राटे मोठ्या कंपन्यांना मिळतात त्या कंपन्यांना वेळेत बिले मिळाली नाहीत तरी सावरण्याचे आर्थिक बळ त्यांच्यामागे असते. मात्र, ज्यांनी वैयक्तिक कंत्राट मिळविले आहे त्यांची मोठी अडचण अथवा पंचाईत होते. वेळेत बिले मिळाली नाहीत तर कामगारांना सांभाळून ठेवण्यापासून सर्व गोष्टी हाताळणे कठीण होते. एकदा आर्थिक शिस्त बिघडली तर त्याची घडी बसवणे कठीण जाते. पंचहमी योजना सध्या सर्व वर्गांसाठी आहेत. आता काँग्रेसचे अनेक नेते या योजनांना आक्षेप घेत आहेत. योजना राबवा किमान दारिद्र्या रेषेखालील नागरिकांसाठी या योजना असू द्यात, अशी मागणी केली जात आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी पंचहमी योजनांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर कसा भार पडतो? याविषयी उघडपणे भाष्य करतानाच बीपीएल कार्डधारकांपुरत्या या योजना मर्यादित ठेवा, याविषयी उघडपणे चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. निवडणूक जाहीरनामा तयार करण्यासाठीच्या कमिटीचे डॉ. परमेश्वर हे अध्यक्ष होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीमध्येच पंचहमी योजना तयार झाल्या आहेत. आता या योजना तिजोरीसाठी भार ठरत आहेत, असे त्यांना वाटू लागले आहे. केवळ डॉ. जी. परमेश्वर हेच नव्हे तर अनेक नेत्यांनी पंचहमी योजनांमुळे मतदारसंघांच्या विकासासाठी निधी मिळत नाही, याविषयी उघडपणे भाष्य केले आहे. डॉ. परमेश्वर यांनी सुरू केलेली चर्चा लक्षात घेता यंदाच्या अर्थसंकल्पात पंचहमी योजनांचे स्वरुप बदलण्याची घोषणा होणार की आहे त्या स्वरुपात या योजना पुढे चालवणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
निवडणुकीला सामोरे जाताना काँग्रेसने पंचहमी योजना जाहीर केली. त्यावेळी ‘केवळ दारिद्र्या रेषेखालील नागरिकांसाठी’ असा उल्लेख नव्हता. म्हणून सरसकट या योजना राबविण्यात येत आहेत. तुमकूर जिल्हा विकास आढावा बैठकीत तुरवेकेरेचे आमदार एम. टी. कृष्णाप्पा यांनी बीपीएल कार्डधारकांसाठी या योजना मर्यादित करा, असा सल्ला दिला होता. त्यानंतर गृहमंत्री डॉ. परमेश्वर यांनी यासंबंधी चर्चा घडू दे, असे सांगत चर्चेला तोंड फोडले आहे. पुढच्या आठवड्यात मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प मांडणार आहेत, त्यावेळी या सर्व चर्चांना उत्तर मिळणार आहे. सध्या खातेनिहाय बैठकांवर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला आहे.
काँग्रेसमध्ये सुरू झालेला सत्तासंघर्ष निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे आपली बाजू मांडली आहे. ‘एक व्यक्ती एक पद’ या न्यायाने शिवकुमार यांच्याकडे एकच पद ठेवावे ते सध्या उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्षपदावर इतर नेत्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी शिवकुमार विरोधकांनी केली आहे. पक्षाला आपली कुवत माहिती आहे. आपण कोणत्याही पदावर असलो तरी पक्ष पुन्हा सत्तेवर आणायचा आहे. केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा, दिल्ली, आंध्रप्रदेश, बिहार, आसाम, हिमाचल प्रदेशपर्यंत पक्षाने आपल्याला पाठवून दिले आहे. कोणत्याही प्रकारच्या टीकेमुळे आपण डगमगणार नाही, असे सांगतानाच शिवकुमार यांनी आपल्या राजकीय विरोधकांना हायकमांड आपल्या पाठीशी आहे याचा संदेश दिला आहे. काँग्रेसमध्ये सिद्धरामय्या समर्थक विरुद्ध डी. के. शिवकुमार असा संघर्ष सुरू असतानाच महाशिवरात्रीनिमित्त सद्गुरू जग्गी वासुदेव यांनी कोईम्बतूर येथे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत शिवकुमार व्यासपीठावर दिसून आले आहेत. ज्या सद्गुरुंनी राहुल गांधी यांना ओळखत नाही, असे म्हटले. त्या सद्गुरुंच्या कार्यक्रमाला शिवकुमार जायला नको होते, असा विचार काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. या कार्यक्रमानंतर शिवकुमार भाजपमध्ये जाणार का? अशी चर्चा सुरू झाली होती. आपण भाजपमध्ये प्रवेश करणार नाही, असे सांगत शिवकुमार यांनी या चर्चेलाही पूर्णविराम दिला आहे.