अर्थसंकल्प 2024

मोबाइल फोन, चार्जर होणार स्वस्त

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोबाइल फोन आणि चार्जर स्वस्त होणार असल्याची घोषणा केली आहे. मागील 6 वर्षांमध्ये मोबाइलच्या देशांतर्गत उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी मोबाइल पार्ट्स, गॅजेट्स आणि पीव्हीसीच्या निर्मितीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या सुटेभागांवर आकारण्यात येणाऱ्या सीमाशुल्कात 15 टक्क्यांची कपात करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. अशा स्थितीत आता ग्राहकांना नवा स्मार्टफोन आणि चार्जर खरेदी करणे तुलनेत स्वस्त ठरणार आहे. यामुळे देशांतर्गत मोबाइल बाजारपेठ वाढण्यास मदत होणार आहे.

यापूर्वीची घोषणा

यापूर्वी केंद्र सरकारने जानेवारी महिन्यात स्मार्टफोन्सच्या सुटेभागांवरील आयातशुल्क कमी करत 10 टक्के करण्याची घोषणा केली होती. आता बीसीडीमध्ये (बेसिक कस्टम ड्युटी) कपात करण्यात आल्याने सरकार देशात स्मार्टफोन निर्मितीला चालना देण्यासोबत ग्राहकांना देखील कमी किमतीद्वारे दिलासा देऊ पाहत असल्याचे स्पष्ट आहे.

मोबाइल उत्पादनात तीनपट वाढ

सीमाशुल्कात कपात झाल्यामुळे आता मोबाइल फोन आणि चार्जरच्या किमती खूपच कमी होणार आहेत. भारतात मोबाइल फोनच्या निर्मितीत तीनपट वाढ झाली आहे. याचबरोबर सरकारने वीजवाहिनी तसेच एक्सरे मशीन देखील स्वस्त होणार असल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली आहे.

पीएम मुद्रा योजनेची मर्यादा दुप्पट

शिक्षण

मोदी 3.0 चा पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी स्वत:च्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान मोठी घोषणा केली आहे. पंतप्रधान मुद्रा योजनेच्या अंतर्गत मुद्रा कर्जाची मर्यादा वाढवून दुप्पट करण्यात आली आहे. पूर्वी या योजनेच्या अंतर्गत लघू-सुक्ष्म-मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध केले जात होते. आता कर्जाची कमाल मर्यादा 20 लाख रुपये करण्यात आला आहे.

देशाच्या युवांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्र सरकार पंतप्रधान मुद्रा योजना राबविली जात आहे. या योजनेच्या अंतर्गत आतापर्यंत ग्रामीण भागांमध्ये बिगर-कॉर्पेरेट छोटे उद्योग सुरू करणे किंवा त्याच्या विस्तारासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जात होते. आता कर्जाची कमाल मर्यादा 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे. हे कर्ज सहजपणे आणि स्वस्त व्याजदरांमध्ये मिळते. जर संबंधित कर्जधारक वेळेत कर्जाची परतफेड करत असेल तर कर्जावरील व्याजदरही माफ होत असतो.

एमएसएमईला दिलासा

एमएसएमई क्षेत्राला तणावाच्या स्थितीदरम्यान बँक कर्ज सहजपणे मिळावे यासाठी नवी व्यवस्था आणली गेली आहे. यानुसार मुद्रा कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून वाढवत 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे. तसेच खरेदीदारांना ट्रेडर्स प्लॅटफॉर्मवर अनिवार्य स्वरुपात सामील करण्यासाठी उलाढालीची मर्यादा 500 कोटी रुपयांवरून कमी करत 250 कोटी रुपये केली जाणार आहे. एमएसएमई क्षेत्रात 50 मल्टी प्रॉडक्ट फूड इरेडिएशन युनिट्स स्थापन करण्यासाठी विशेष आर्थिक सहाय्य केले जाणार आहे. याचबरोबर एमएसएमई आणि पारंपरिक कारागिरांना जागतिक बाजारपेठेत स्वत:ची उत्पादने विकण्यासाठी सक्षम करण्याकरता पीपीपी मोडमध्ये ई-कॉमर्स एक्स्पोर्ट सेंटर स्थापन केले जाणार असल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली आहे. निर्यात वाढीसाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे. सरकारने आता एमएसएमई अंतर्गत निर्यात वाढीवर भर दिला आहे.

कर्जाच्या तीन श्रेणी

पंतप्रधान मुद्रा योजनेच्या अंतर्गत मिळणाऱ्या कर्जाला तीन श्रेणींमध्ये विभागण्यात आले आहे. शिशू कर्ज, किशोर कर्ज आणि तरुण कर्ज अशा या तीन श्रेणी आहेत. शिशू कर्जाच्या अंतर्गत 50 हजार रुपयांपर्यंतचे तर किशोर कर्जाच्या अंतर्गत 50 हजार रुपयांपासून 5 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. तरुण कर्जाच्या अंतर्गत आतापर्यंत 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्यात येत होते.

कर्जासाठी अर्ज करणे सोपे

पीएम शिशू मुद्रा कर्ज योजनेच्या अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी कुठल्याही हमीदाराची गरज भासत नाही. तसेच याकरता शुल्क आकारण्यात येत नाही. परंतु वेगवेगळ्या बँकांमध्ये कर्जावरील व्याजदरांमध्ये फरक असू शकतो. या योजनेच्या अंतर्गत 9-12 टक्के प्रतिवर्षाचा व्याजदर आहे. अनेक बँकांनी या योजनेच्या अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा देखील उपलब्ध करविली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत छोटे दुकानदार, फळ, अन्नप्रक्रिया प्रकल्प यासारख्या छोट्या उद्योगांसाठी कर्जाची सुविधा मिळते.

विदेशी कंपन्यांना मिळाली मोठी सूट

विदेशी गुंतवणूकदारांना निर्मिती प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने अर्थसंकल्पात यंदा मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. सरकारने विदेशी गुंतवणुकदारांवर आकारण्यात येणाऱ्या कॉर्पोरेट कराचे प्रमाण कमी करत 35 टक्के केले आहे. 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात विदेशी कंपन्यांच्या उत्पन्नावर आकारण्यात येणाऱ्या कराचे प्रमाण 40 टक्क्यांवरून कमी करत 35 टक्के करण्यात आले आहे. अमेरिका आणि युरोपमधील कंपन्या चीनमधील स्वत:चे उत्पादन प्रकल्प हटविण्याचा विचार करत आहेत. अशा स्थितीत भारत त्यांच्यासाठी चांगला पर्याय ठरू शकतो असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले होते. अर्थसंकल्पातील घोषणा तज्ञ याच निष्कर्षाशी जोडून पाहिले जात आहे. आगामी काळात या निर्णयाचा लाभ दिसून येऊ शकतो.

कृषिक्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटी

कृषी

?400 जिल्ह्यांमध्ये खरीप पिकाचे डिजिटल सर्वेक्षण

नैसर्गिक शेतीशी 1 कोटी शेतकरी जोडले जाणार

? झिंगा मासा प्रजनन केंद्रांकरता आर्थिक सहाय्य

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर अधिक लक्ष देण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नव्या आर्थिक वर्षात 400 जिल्ह्यांमध्ये खरीप पिकांचे डिजिटल स्वरुपात सर्वेक्षण केले जाणार आहे. याचबरोबर श्रिंप प्रॉडक्शनला वाढविण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाणार आहे. 5 राज्यांमध्ये जनसमर्थन आधारित किसान व्रेडिट कार्ड जारी करण्यात येणार आहे. याचबरोबर झिंगा मासा, ब्रूडस्टॉकसाठी केंद्रीयकृत प्रजनन केंद्रांचे जाळे स्थापन करण्याकरता वित्तीय सहकार्य उपलब्ध करण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची वृद्धी आणि रोजगार निर्मितीत वेग आणण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात 9 प्राथमिकता निश्चित केल्या आहेत. यात शेतीची उत्पादकता, रोजगार आणि क्षमता विकास, समग्र मनुष्यबळ विकास, सामाजिक न्याय, उत्पादन आणि सेवा, शहरविकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवोन्मेष, संशोधन आणि विकास, नव्या पिढीच्या सुधारणांसमवेत अन्य घटकांना प्राथमिकता दिली जाणार असल्याचे सीतारामन यांनी नमूद पेल आहे.

केंद्र सरकारचा भर विशेषकरून नैसर्गिक शेतीवर असणार आहे. कृषी क्षेत्रातील संशोधनाला चालना देणे, तज्ञांकडून देखरेख, हवामान बदलानुसार नव्या पद्धतींना चालना देण्यात येणार आहे. तसेच सरकार डाळी आणि तेलबियांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरतेवर जोर देणार आहे. याकरता उत्पादन, साठवणूक आणि विपनणावर अधिक लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. सरकार विशेषकरून शेंगदाणे, सूर्यफूल, सोयाबीन आणि मोहरी यासारख्या पिकांच्या उत्पादनावर लक्ष देणार आहे.

एनपीएस वात्सल्य योजना जाहीर

आईवडीलांकडून मुलांसाठी बचत

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘एनपीएस-वात्सल्य’ योजनेची घोषणा केली आहे. एनपीएस वात्सल्याच्या स्वरुपात अल्पवयीन मुलांसाठी आईवडिल आणि पालकांकडून योगदानाची एक योजना सुरु केली जाणार आहे. अल्पवयीन प्रौढ झाल्यावर योजनेला सामान्य एनपीएस खात्यात बदलता येऊ शकते. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली, केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणारी एक सहाय्यभूत पेन्शन योजना आहे. एनपीएसच्या मदतीने सेवानिवृत्त झाल्यावर एक निश्चिम रक्कम संबंधिताच्या खात्यात जमा होत असते. योजनेच्या अंतर्गत दीर्घ कालावधीपर्यंत गुंतवणूक करणे अभिप्रेत असते. आता या योजनेच्या अंतर्गत अल्पवयीन मुलांच्या नावावरही गुंतवणूक करता येणार आहे. मुलांचे उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी एनपीएस वात्सल्य योजना अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

शहरी मध्यमवर्गीयांना दिलासा

शहर विकास

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात शहरी क्षेत्रातील गृहबांधणीकरता विशेष योजना जाहीर केली आहे. शहरी क्षेत्रातील गृहबांधणी विकासासाठी सरकारने 10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शहरी गृह योजना 2.0 अंतर्गत केंद्र सरकार 1 कोटी लोकांना घर उपलब्ध करून देणार आहे. रेंटल हाउसिंगला चालना देण्यावरही सरकार काम करणार आहे. स्वस्त दरात कर्जासाठी व्याज अनुदान योजना आणली जाणार असल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली आहे.

पुढील 5 वर्षांमध्ये शहरी आवाससाठी 2.2 लाख कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आहे. रेंटल हाउसिंगवरून सरकार उत्तम उपलब्धतेवर लक्ष देत आहे. यासाठी कुशल आणि पारदर्शक भाड्याचा उपाय केला जाणार आहे. शहरी भागांमध्ये जमिनीचा तपशील डिजिटल स्वरुपात मिळविला जाणार आहे. आर्थिक आणि वाहतूक योजनेच्या माध्यमातून बाह्या शहरी क्षेत्रांचा सुनियोजित विकास केला जाणार आहे. 100 मोठ्या शहरांसाठी जलपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया आणि ठोस अपशिष्ट व्यवस्थापन प्रकल्प आणि सेवांकरता निधी पुरविला जाणार आहे. 30 लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या 14 शहरांसाठी वाहतूकसंबंधी विकास प्रकल्प राबविले जातील.

पंतप्रधान आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत 1 कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे. निवडक शहरांमध्ये 100 साप्ताहिक ‘हाट’ अथवा स्ट्रीड फूड हब निर्माण केले जातील. 7 क्षेत्रांमध्ये डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा अॅप्लिकेशन विकसित केले जाईल, ज्यात क्रेडिट आणि एमएसएमई सेवा वितरणाशी संबंधित क्षेत्रही सामील असेल.

औद्योगिक कामगारांसाठी रेंटल हाउसिंग

पीएम आवास योजनेत 3 कोटी अतिरिक्त घरे निर्माण केली जाणार आहेत. औद्योगिक कर्मचाऱ्यांसाठी रेंटल हाउसिंग योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. ही योजना व्हीजीएफ सपोर्टद्वारे पीपीपी मोडवर आधारित असणार आहे. औद्योगिक कर्मचाऱ्यांसाठी रेंटल हाउसिंगमध्ये डोरमेट्री टाइप अकौमोडेशन असेल.

उत्पादनवाढ आणि नैसर्गिक शेतीवर भर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पात पिकांचे उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला आहे. जागतिक एकरी उत्पादकाच्या तुलनेत भारत किती तरी मागे आहे. त्यामुळे शेतीमालाला कितीही भाव दिला, तरी शेतकऱ्यांना परवडत नाही. एकरी उत्पादकता वाढली, तर शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल. सरकारने आता नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले असले, तरी नैसर्गिक शेतीमुळे काही काळ एकरी उत्पादकता कमी होईल. त्याची भरपाई कशी करणार, याचा तपशील सरकारने दिलेला नाही. पुढील दोन वर्षांमध्ये एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी मदत केली जाईल. दहा हजार बायो इनपुट सेंटर बनवले जातील. त्यातून शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची मदत मिळेल. डाळी आणि तेलबिया क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर बनण्यावर सरकारचा भर आहे. अर्थात याबाबत पूर्वी सरकारने घेतलेला निर्णय आणि नंतर शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा झालेला प्रयत्न पाहता आता किती शेतकरी डाळ आणि तेलबिया लागवडीकडे वळतील, हे सांगणे अवघड आहे. पूर्वी पंतप्रधानांनीच शेतकऱ्यांना डाळ आणि तेलवर्गीय पिकांना जादा भाव देऊ, शेतकऱ्यांनी या पिकांकडे वळावे असे आवाहन केले होते; परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांनी उत्पादन घेतल्यानंतर भाव पडले. सरकारचा एक निर्णय अतिशय चांगला आहे, तो म्हणजे शेतीच्या उत्पन्न आणि विपणन साखळीत ग्रामपंचायती आणि सहकार खात्याची मदत घेण्याचा. पुरवठा साखळी उत्तम बनवण्यासाठी क्लस्टर बनवले जातील. कृषी संशोधनावर भर देऊन सरकार पिकांचे उत्पादन वाढवण्यात मदत करणार आहे.

उत्पादन वाढवण्यासोबत साठवणूक आणि विपणनावर सरकारचा भर असेल. केंद्र सरकार राज्यांसोबत मिळून शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाढवणार आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हे त्यामागचे लक्ष्य असेल. सरकारचा फोकस मोहरी, शेंगदाणे, सूर्यफुल आणि सोयाबीन या पिकांवर असेल. कोळंबी उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल. लँड रजिस्ट्रीवर सहा कोटी शेतकऱ्यांची माहिती आणली जाईल. पाच राज्यांमध्ये नवीन किसान कार्ड लागू होतील.

कृषी क्षेत्रासाठी तब्बल 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नैसर्गिक शेतीबाबत मोदी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असला, तरी पिकांच्या प्रमाणीकरणाचा प्रश्न आहेच. देशात दहा हजार ‘बायो रिसर्च सेंटर’ तयार केली जातील. 32 पिकांच्या 109 जाती आणल्या जाणार आहेत. देशातील चारशे जिह्यातील पिकांचे डिजिटल सर्वेक्षण करण्यात येईल तर एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. नैसर्गिक शेतीबाबतचे प्रशिक्षण आणि माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाईल. यानंतर शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्रदेखील देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारचे लक्ष कृषी पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाला चालना देणे आणि नैसर्गिक शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढवणे यावर केंद्रित आहे. मात्र, भावाच्या रकमेत वाढ करण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि रोजगारनिर्मितीला गती देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार केले जाईल, ही घोषणा प्रत्यक्षात कशी उतरते, हे आता पहायचे.

प्रा. डॉ. मुकुंद गायकवाड, कृषितज्ञ

पायाभूत सुविधांवर भर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातून पायाभूत सुविधांपासून उद्योग, शहरी विकास आणि ऊर्जा सुरक्षा अशा अनेक क्षेत्रांबाबत मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. मोदी सरकारच्या काळात पायाभूत सुविधांवर नेहमीच भर राहिला आहे. आताही पायाभूत सुविधांसाठी 11 लाख 11 हजार कोटी ऊपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पायाभूत कामातून सरकारचे काम दिसते आणि रोजगारही निर्माण होतो. स्वयंरोजगारावर भर देण्यात आला असून मुद्रा योजनेच्या कर्जमर्यादेत वीस लाख ऊपयापर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरअंतर्गत गया येथे एक औद्योगिक केंद्र विकसित केले जाणार आहे. 26 हजार कोटी ऊपये खर्चून हे रस्ते जोडणी प्रकल्प विकसित केले जातील. शंभर शहरांमध्ये इंडस्ट्रियल पार्क्स तयार केले जातील. ‘नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’अंतर्गत बारा औद्योगिक उद्यानांना मंजुरी दिली जाणार आहे. खनिजांचे देशांतर्गत उत्पादन, पुनर्वापर आणि परदेशातील महत्त्वपूर्ण खनिज संपत्तीचे संपादन यासाठी खनिज अभियान सुरू केले जाईल. आर्थिक आणि वाहतूक नियोजनाद्वारे शहरी भागाचा नियोजनबद्ध विकास करण्यावर अर्थसंकल्पातून भर देण्यात आला आहे. शंभर प्रमुख शहरांसाठी पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवले जातील. तीस लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या 14 मोठ्या शहरांसाठी परिवहन संबंधित विकास योजना राबवली जाईल. पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत, एक कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे. निवडक शहरांमध्ये शंभर स्ट्रीट फूड हब बांधले जाणार आहेत. औद्योगिक कामगारांसाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी पद्धतीने भाड्याची घरे बांधली जातील.

एकूण ऊर्जा मिश्रणामध्ये ऊर्जा साठवण आणि अक्षय ऊर्जेचे अखंड एकीकरण सुलभ करण्यासाठी पंप केलेल्या स्टोरेज प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन धोरण आणले जाईल. अणुऊर्जा आणि मॉड्यूलर अणुभट्ट्यांकरिता नवीन तंत्रज्ञानाचे संशोधन आणि विकासावर भर आहे. एनटीपीसी आणि भेल यांच्यातील संयुक्त उपक्रम प्रगत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर तंत्रज्ञानाचा वापर करून 800 मेगावॅटचा व्यावसायिक प्रकल्प उभारला जाणार आहे. हार्ट टू हार्ट उद्योगांसाठी रोडमॅप तयार केला जाईल. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना 60 क्लस्टर्समध्ये गुंतवणूक ग्रेड एनर्जी ऑडिटच्या सुविधेसह स्वच्छ ऊर्जामध्ये रूपांतरित करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल. पीएम आवास योजनेंतर्गत तीन कोटी अतिरिक्त घरे बांधली जातील. तसेच शहरांमध्ये गृहनिर्माण योजनेसाठी दहा लाख कोटी ऊपयांची तरतूद आहे. या अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 साठी 10 लाख कोटी दिले जातील. यामध्ये केंद्र पुढील 5 वर्षांसाठी टप्प्याटप्प्याने 2.2 लाख कोटी ऊपये जारी करेल. या योजनेचा लाभ शहरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांना मिळतो. अशा नानाविध योजनांद्वारे आणि धडक कार्यक्रमांद्वारे अर्थमंत्र्यांनी देशाचा जोरदार पायाभूत विकास घडवायची तयारी केली आहे. मात्र यापैकी किती कार्यक्रम तडीस जातात, हे आता पहायचे.

- कैलास ठोळे, अर्थतज्ञ