अर्थसंकल्प 2024

सीमाशुल्कात कपात

पुढील सहा महिन्यांत दररचनेचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्याची घोषणा

सरकारने मंगळवारी सोने, चांदी, महत्त्वपूर्ण खनिजे, मोबाईल फोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसह अनेक उत्पादनांवरील सीमाशुल्कात कपात केली आहे. ‘शिया नट्स’, कोळंबी खाद्य आणि माशांचे खाद्य यांसारख्या सागरी क्षेत्रातील वस्तूंवरील शुल्कही कमी करण्यात आले आहे. त्यांच्या उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘लिपिड तेल’सारख्या वस्तू, कर्करोगावरील औषधे, चांदी आणि प्लॅटिनमसारखे इतर मौल्यवान धातू, कापड, पोलाद, तांबे, भांडवली वस्तू, जहाज उद्योग, वैद्यकीय उपकरणे आणि चामड्याच्या क्षेत्रातील वस्तू यावरील शुल्क देखील कमी करण्यात आले आहे.

मौल्यवान धातूंची नाणी, सोने व चांदीचे लहान भाग आणि सोने-चांदीच्या बारवरील मूलभूत सीमाशुल्क 15 टक्क्यांवरून 6 टक्के करण्यात आले आहे. सोने आणि चांदीच्या ‘डोर’साठी यात शुल्कात 14.35 टक्क्यांवरून 5.35 टक्के अशी कपात करण्यात आली आहे. प्लॅटिनम, पॅलेडियम, ऑस्मिअम, ऊथेनियम आणि इरिडियमवरील शुल्क 15.4 टक्क्यांवरून 6.4 टक्के करण्यात आले आहे. निर्यात व उत्पादनाला चालना देण्यासाठी मौल्यवान धातूंवरील शुल्क कमी करण्याची मागणी रत्ने आणि दागिन्यांचे निर्यातदार गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहेत. सीमाशुल्क प्रस्तावांमागचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादनास पाठिंबा देणे, स्थानिक मूल्यवर्धन वाढविणे, निर्यात स्पर्धात्मकतेला चालना देणे आणि सामान्य जनता व ग्राहकहितास प्राधान्य देऊन कर आकारणी सुलभ करणे हा आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगासाठी पावले

देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगातील मूल्यवर्धन वाढविण्यासाठी रेझिस्टर उत्पादनाकरिता लागणाऱ्या ऑक्सिजनमुक्त तांब्यावरील शुल्क हटविण्यात आले आहे. त्याशिवाय कनेक्टरच्या निर्मितीसाठी काही भागांवर सूट देण्यात आली आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशिष्ट दूरसंचार उपकरणांच्या ‘पीसीबीए’ (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्ली) वरील शुल्क 10 ते 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

महत्त्वपूर्ण खनिजांवर पूर्ण सूट

25 महत्त्वपूर्ण खनिजांवरील सीमाशुल्कात पूर्णपणे सूट दिली आहे. कोबाल्ट, तांबे, लिथियम, निकेल व ‘रेर अर्थ’ यासारखी महत्त्वपूर्ण खनिजे विंड टर्बाइनपासून इलेक्ट्रिक कारपर्यंतच्या स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्यांना विशेषत: इलेक्ट्रिक कारसाठी बॅटऱ्यांच्या निर्मितीत मागणी आहे. अमोनियम नायट्रेटवरील सीमाशुल्क वाढवून 10 टक्के आणि नॉन-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकवरील 25 टक्के करण्यात आले आहे. काही प्लास्टिक उत्पादनांवरील कस्टम ड्युटीही वाढविण्यात आली आहे.

ऊर्जा संक्रमणासाठी पावले

हवामान बदलाविऊद्धच्या लढ्यात ऊर्जा संक्रमण महत्त्वाचे आहे. ऊर्जा संक्रमणास पाठिंबा देण्यासाठी देशातील सोलर बॅटऱ्या आणि पॅनलच्या निर्मितीमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या आणि सूट मिळालेल्या भांडवली वस्तूंची यादी विस्तृत करत आहे. ‘सोलर ग्लास’ आणि ‘टिन्ड कॉपर इंटरकनेक्ट’ यांची पुरेशी घरगुती उत्पादन क्षमता लक्षात घेता मी त्यांना प्रदान केलेली सीमाशुल्क सूट आणखी न वाढविण्याचा प्रस्ताव मांडते’, असे त्यांनी सांगितले.

सागरी अन्न निर्यातीला चालना

60,000 कोटी ऊपयांवर पोहोचलेल्या सागरी अन्न निर्यातीला चालना देण्यासाठी काही ब्रूडस्टॉक, पॉलीकाइट वर्म्स, कोळंबी आणि माशांच्या खाद्यावर 5 टक्के शुल्क कपात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे चामडे आणि कापड क्षेत्रातील निर्यातीची स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी बदक किंवा हंसापासूनच्या ‘रिअल डाऊन-फिलिंग’ सामग्रीवरील मूलभूत सीमाशुल्क कमी करण्यात आले आहे.

मध्यमवर्ग, पगारदारांना ‘प्राप्तिकर’ दिलासा

करप्रणाली

प्तिकरा’च्या बाबतीत मध्यमवर्गीयांना दिलासा देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी ‘स्टँडर्ड डिडक्शन’ 50 टक्क्यांनी वाढवून 75 हजार ऊपये केले आहे. त्याशिवाय नवीन प्राप्तिकर प्रणालीच्या अंतर्गत कर रचनेमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत, जेणेकरून पगारदार वर्गाच्या हातात अधिक पैसे राहावेत.

सीतारामन म्हणाल्या की, अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या बदलांनंतर नवीन कर प्रणालीत पगारदार कर्मचारी प्राप्तिकरात वार्षिक 17,500 ऊपयांपर्यंत बचत करू शकेल. पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन वार्षिक 50,000 ऊपयांवरून 75,000 ऊपये करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, निवृत्ती वेतनधारकांसाठी

‘फॅमिली पेन्शन’वरील ‘डिडक्शन’ 15,000 ऊपयांवरून 25,000 ऊपये करण्यात आले आहे. या बदलांमुळे सुमारे चार कोटी पगारदार व्यक्ती आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिलासा मिळेल, असे सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले.

नवीन प्राप्तिकर रचना

नवीन प्राप्तिकर प्रणालीच्या अंतर्गत नवीन कररचना 1 एप्रिल, 2024 पासून लागू होईल (अॅसेसमेंट वर्ष 2025-26). सीतारामन यांनी सांगितले की, नवीन नियमानुसार 3 लाख ऊपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला प्राप्तिकरातून सूट मिळेल. 3 ते 7 लाखांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, 7 ते 10 लाख ऊपयांच्या उत्पन्नावर 10 टक्के, 10 ते 12 लाख ऊपयांच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर आकारला जाईल. तथापि, 12 ते 15 लाख ऊपयांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जाईल.

सध्याच्या नवीन प्राप्तिकर नियमांनुसार, 3 ते 6 लाख ऊपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, 6 ते 9 लाख ऊपयांच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर आकारला जातो. तर 9 ते 12 लाख ऊपये आणि 12 ते 15 लाख ऊपये या उत्पन्न गटाला अनुक्रमे 15 टक्के आणि 20 टक्के कर लागू होते. 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर आताही 30 टक्के प्राप्तिकर लागू होत असून त्यात बदल केलेला नाही.

नवीन प्राप्तिकर प्रणालीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

अर्थसंकल्पात दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त वैयक्तिक करदात्यांनी नवीन वैयक्तिक प्राप्तिकर प्रणालीचा लाभ घेतला आहे. 2023-24 आर्थिक वर्षात 8.61 कोटींपेक्षा जास्त ‘आयटी रिटर्न्स’ भरले गेले. 58 टक्के कॉर्पोरेट कर हा सुलभ करण्यात आलेल्या कर प्रणालीतून आला आहे. सीतारामन यांनी पुढे जाहीर केले की, क्रेडिट, शिक्षण, आरोग्य, कायदा, ई-कॉमर्स, ‘एमएसएमई’ सेवा वितरण आणि नागरी प्रशासनासाठी ‘डीपीआय अॅप्स’ विकसित केले जातील.

प्राप्तिकर कायद्याचे होईल पुनरावलोकन

याशिवाय सरकारने मंगळवारी जाहीर केले की, ते प्राप्तिकर कायद्याचे वाचन सोपे करण्यासाठी सर्वसमावेशक पुनरावलोकन हाती घेतील. सरकार ‘टीडीएस डिफॉल्ट’साठी ‘एसओपी’ (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) घेऊन येईल आणि असे प्रकार वाढू नयेत याकरिता सुलभ आणि तर्कसंगत उपाययोजना करेल. अन्य घोषणांमध्ये धर्मादाय प्रतिष्ठानांसाठी असलेल्या दोन कर सवलत व्यवस्था विलीन करून एकच ठेवण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

‘जीएसटी’ अधिक सुलभ करणार

सरकार जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) अधिक सुलभ करण्याचा आणि तर्कसंगत बनवण्याचा प्रयत्न करेल, ज्यामुळे व्यवसाय करणे सुलभ होण्यास मदत होईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्प मांडताना स्पष्ट केले. मालमत्ता खरेदीवर उच्च मुद्रांक शुल्क आकारणाऱ्या राज्यांना दर कमी करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

‘स्टार्टअप्स’ना मदत; ‘अँजेल टॅक्स’ रद्द

स्टार्टअप

स्टार्टअप्स’ना मोठा दिलासा देताना सरकारने देशातील नवोदित उद्योजकांच्या वाढीला चालना देण्यासाठी गुंतवणूकदारांच्या सर्व वर्गांवरील ‘अँजेल टॅक्स’ काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे. ‘अंजेल टॅक्स’ हा सूचिबद्ध नसलेल्या कंपन्यांनी किंवा स्टार्टअप्सनी उभारलेल्या निधीवर सरकार लादलेला प्राप्तिकर असून जर त्यांचे मूल्यांकन कंपनीच्या वाजवी बाजार मूल्यापेक्षा जास्त झाले तर तो लागू होतो. ‘भारतीय स्टार्टअप परिसंस्थेला, उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी आणि नवनिर्मितीला पाठिंबा देण्यासाठी मी गुंतवणूकदारांच्या सर्व वर्गांवरील ‘अँजेल टॅक्स’ म्हटला गेलेला कर रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडते’, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने स्टार्टअप्सवरील हा कर काढून टाकण्याची शिफारस केली होती.

गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये प्राप्तिकर विभागाने नवीन ‘अँजेल टॅक्स’ नियम अधिसूचित केले होते. त्यात सूचिबद्ध नसलेल्या स्टार्टअप्सद्वारे गुंतवणूकदारांना जारी करण्यात येणाऱ्या समभागांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक यंत्रणा समाविष्ट करण्यात आली होती. पूर्वी वाजवी बाजारमूल्यापेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या स्टार्टअप्सच्या शेअर्सच्या विक्रीतून प्राप्त होणाऱ्या भांडवलावर लागू होणारा हा ‘अँजेल टँक्स’ फक्त स्थानिक गुंतवणूकदारांना लागू होता, 2023-24 आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पातून त्याची व्याप्ती वाढवताना परकीय गुंतवणूकदारांनाही त्याच्या जाळ्यात आणले गेले.

1.17 लाखांहून अधिक ‘स्टार्टअप्स’ सरकारकडे नोंदणीकृत आहेत. ते सरकारच्या ‘स्टार्टअप इंडिया’ उपक्रमांतर्गत प्रोत्साहनास पात्र आहेत. या घोषणेवर टिप्पणी करताना ‘डेलॉइट इंडिया’चे भागीदार सुमित सिंघानिया म्हणाले की, ही एक सकारात्मक चाल आहे. कारण यामुळे केवळ ‘स्टार्टअप’मधील गुंतवणूकदारांनाच नव्हे, तर विदेशी धोरणात्मक गुंतवणूकदारांनाही कर खर्चाचे समीकरण बदलण्यास मदत होईल.

शेअर बाजाराकडे लक्ष ठेवण्याचा सल्ला

र्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात शेअर बाजाराच्या दृष्टीने बघता फेब्रुवारीमध्ये सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात केलेल्या भांडवली तरतुदींमध्ये फार बदल न करता रेल्वे, रस्ते, पायाभूत सुविधा, संरक्षण आणि पर्यायी आणि नूतनीकरणीय उर्जा या क्षेत्रांवर सरकारचा भर राहील अशी अपेक्षा होती. तसेच काहीसे ताज्या अर्थसंकल्पामध्ये पहायला मिळाले.

अल्प आणि दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर करवाढ झाल्याने शेअर बाजार आधी थोडा कोसळला, पण ही बातमी थोडी अपेक्षितच असल्याने नंतर थोडा सावरला. बाजाराच्या विभिन्न क्षेत्रांवर या अर्थसंकल्पाचे काय परिणाम होऊ शकतात ते आता बघू. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर कायम राखण्यासाठी माल आणि सेवांना देशात भरपूर मागणी असणे आवश्यक असते. गेल्या काही वर्षांमध्ये ही मागणी थोडी कमी होती पण गेल्या दोन तिमाहींपासून मागणीत सुधारणा आहे. या अर्थसंकल्पातील ग्रामीण क्षेत्रासाठीच्या आणि करविषयक तरतुदींमुळे मागणीत आणखी वाढ दिसेल. या क्षेत्रातील हिंदुस्तान युनिलीव्हर,

प्रॉक्टर अँड गँबल, जिलेट, नेसले अशा कंपन्या सध्या मूल्यांकनाच्या दृष्टीने फार महाग नाहीत. एका तिमाहीमध्ये या कंपन्यांच्या आकड्यांमध्ये सुधार दिसला तर त्यांचा गुंतवणुकीच्या दृष्टीने विचार करता येईल.

पायाभूत सुविधांसाठी कायम असलेली भांडवली तरतूद आणि पंतप्रधान आवास योजनेखाली नव्याने बांधण्यात येणार असणारी घरे यामुळे सिमेंट आणि गृहबांधणी क्षेत्राला बळ मिळेल. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सिमेंट आणि बांधणी क्षेत्रातील कंपन्यांकडे लक्ष ठेवावे. पीएसपी प्रोजेक्ट्स, एशियन पेंट्स अशांसारख्या कंपन्या सध्याही वाजवी भावात उपलब्ध आहेत. सौर ऊर्जेवर आता आणखी भर आहे आणि पर्यायी आणि नूतनीकरणीय ऊर्जेसाठी अंतरिम अर्थसंकल्पांतच भरपूर तरतूद आहे. सरकारसाठी हे एक महत्वाचे क्षेत्र आहे. या क्षेत्रातल्या चांगल्या कंपन्यांचे मूल्यांकन आधीच खूप वाढले आहे. पण बाजार खाली आला तर प्राज इंडस्ट्रीजसारख्या कंपन्यांवर लक्ष ठेवावे.

बेकारी दूर करण्यासाठी अर्थसंकल्पात घसघशीत तरतूद केली आहे. याचा फायदा बँकांना नक्कीच होईल आणि स्टेट बँकेसारख्या सरकारी बँकांना यात अग्रक्रम मिळेल. गुंतवणूकदारांनी मूल्यांकन वाजवी असणाऱ्या सरकारी बँकांकडे लक्ष ठेवावे. आयडीएफसी फर्स्ट बँक, एचडीएफसी बँक या बँकाही गुंतवणूकयोग्य आहेत. संरक्षण आणि रेल्वे या क्षेत्रांमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्पांमध्येच भरपूर तरतूद केली आहे. त्या क्षेत्रातील राईट्स, आरव्हीएएनएल, टिटागढ वॅगन्स, आयआरएफसी सारख्या रेल्वे कंपन्या आणि कोचीन शिपयार्ड, माझगांव डॉक सारख्या जहाजबांधणी कंपन्या आणि हिंदुस्तान

एरोंनॉटिक्स सारख्या कंपन्यांचे भाव आधीच गगनाला भिडले आहेत. बाजारात घसरण झाल्याशिवाय या कंपन्यांचे समभाग वाजवी भावात मिळणे सध्या तरी मुश्किल वाटते. पण येत्या काही वर्षांमध्ये या कंपन्यांच्या नफ्यात चांगली वाढ होणार असल्याने बाजाराची घसरण होईल तेव्हा मूल्यांकन बघून गुंतवणुकीच्या दृष्टीने विचार करावा.

- भूषण ओक, गुंतवणूक सल्लागार

चांगली संधी होती, पण साधली नाही!

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या सातव्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. वस्तूत: जीएसटी कौन्सिलने केलेल्या सूचनेनुसार इनपुट टॅक्स क्रेडीटमध्ये काही सुधारणा अपेक्षित होत्या. मात्र अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात त्यासंबंधीचे भाष्य आढळले नाही. प्रत्यक्षात काही काळानंतर या संबंधीची स्पष्टता येऊ शकते. मात्र तूर्तास तरी यासंबंधीची निराशा व्यक्त केली जात आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तिकरासंदर्भात ‘विवाद से विश्वास’ ही योजना घोषित केली. या अंतर्गत प्राप्तिकरासंदर्भातील जुन्या विवादातील प्रकरणांवर तोडगा शोधण्यासाठी उपाय केले जातील. थोडक्यात ही तडजोड योजना असेल. मात्र प्राप्तिकरासाठी घोषित केलेल्या या योजनेची आवश्यकता जीएसटीसाठी देखील व्यक्त केली जात होती. कारण, जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू होऊन सात वर्षांचा कालावधी उलटला असला तरी अद्याप अनेक त्रुटी चर्चेत आहेत. यासंदर्भात हजारो खटले प्रलंबित असून त्यांचा निकाल लागलेला नाही. जीएसटी कौन्सिलने यावर तोडगा काढण्याचे सूचित केले होते. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्याचीही दखल घेतलेली दिसत नाही. जीएसटी संदर्भातील निराशेचे हे देखील कारण आहे.

अप्रत्यक्ष करांचा विचार करता वैद्यकीय उपकरणे, मोबाईल, लोखंड-तांबे यासारखी जवळपास 30-40 खनिजे, सौर उर्जा मिळवण्यासाठी आवश्यक असणारी उपकरणे आदींसाठी करात सूट दिलेली आहे. काहीसाठी कर माफ केला असून काही ठिकाणी सूट दिली आहे. याचा संरक्षण, अणुऊर्जा आदी क्षेत्रांना मोठा फायदा होणार आहे. कारण, ही क्षेत्र बऱ्याच अंशी आयातीवर अवलंबून असतात. अप्रत्यक्ष करातील सूटीचा त्यांना निश्चितच फायदा होईल. त्याचबरोबर ही सूट वैद्यकीय क्षेत्रात लागणाऱ्या उपकरणांसाठीही उपकारक ठरेल. थोडक्यात, कस्टम ड्युटीतील करमाफी वा सूट स्वागतार्ह आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मोदी सरकारला सर्वसामान्यांचा भ्रमनिरास झाल्याचा मोठा फटका बसलेला दिसला. अनेक राज्यांमध्ये सर्वसामान्यांची नाराजी मतपेट्यांमधून व्यक्त झालेली दिसली. सर्वाधिक मध्यमवर्गीय नोकरदार असतात. हे लक्षात घेता यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रमाणित वजावट 50 हजारांवरून 75 हजारावर केली आहे. त्याचा थोडाफार फायदा होईल. वार्षिक तीन लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. करदात्यांना याचाही लाभ मिळेल. खेरीज सहा वेगवेगळ्या स्तरांवर करआकारणी केली जाते. तीन ते सात, सात ते दहा, दहा ते 12, 12 ते 15 आणि 15 पेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना वेगवेगळ्या दराने कर भरावा लागतो. खरे पाहता यात थोडी सुधारणा अपेक्षित होती. मात्र या विषयी परिस्थिती जैसे थे राहिलेली दिसते. मात्र एका हाताने हे देताना दुसरीकडून काढून घेण्याचे धोरणही अर्थमंत्र्यांनी अवलंबले आहे. कारण नफ्यावर भरावा लागणारा अल्पकालीन भांडवली नफा आता 20 टक्के केला आहे. एकंदर अर्थमंत्र्यांनी कररचनेमध्ये मोठे बदल केल्याचे बघायला मिळत नाही.

- गोवद पटवर्धन, ज्येष्ठ अर्थतज्ञ