2024-25चे बजेट: भाजपची साडेसाती सुरु?

निर्मला सीतारामन यांचे सातवे बजेट मोदी सरकारकरिता जणू साडेसातीच घेऊन आले आहे. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांना खुश ठेवण्यासाठी आंध्र प्रदेश आणि बिहारला दिलेली भरमसाठ पॅकेजेस ही या आघाडी सरकारच्या गळ्यातील धोंड बनलेली आहे. महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा आणि दिल्ली या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका जवळ आलेल्या असताना सरकारने फारसा खोलवर विचार केलेला पाहायला मिळाला नाही. भाजपविरुद्ध वणवा पेटवण्याची विरोधकांची तयारी चालली असताना सरकारनेच 2024-25 च्या बजेटद्वारे त्या आगीला जणू वाराच दिलेला आहे असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

आंध्र प्रदेश आणि बिहारला केंद्राने दिलेली मदत स्वागतार्हच आहे पण इतर राज्यांच्या वाट्याला वाटाण्याचा अक्षता का? हा विरोधकांच्या इंडिया आघाडीचा खडा सवाल सरकारला हिरमुसले करणारा आहे. आघाडी सरकारचे प्रमुख या नात्याने नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले असले तरी काहीच बदलले नाही. त्यांचा रुतबा आहे तसा आहे असे दाखवण्याचा प्रयत्न किती फसवा आहे हे या अर्थसंकल्पाने समोर आलेले आहे. येणाऱ्या विधानसभा निवडणूकांत विरोधकांना एक प्रभावी शस्त्र देण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांनी केलेले आहे. विरोधी पक्षाच्या आरोपांनी हैराण झालेल्या निर्मला सीतारामन यांनी हा आरोप खोडण्याचा केलेला प्रयत्न फारसा यशस्वी ठरला असे म्हणता येणार नाही. ‘काम थोडे, प्रचार फार’ असा मोदी सरकारबाबतचा आतापर्यंतचा अनुभव असल्याने भाजपला खडतर दिवस सुरु झाल्यानंतर ‘नावडतीचे मीठ अळणी’ असा काहीसा प्रकार सुरु झालेला आहे.

गेली दहा वर्षे आपण फसवलो गेलेलो आहोत, अशी भावना कळत-नकळतपणे वाढीस लागत आहे. त्याचा एकंदर परिणाम म्हणजे संसदेच्या या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाचा पूर्वीचा प्रभाव नाहीसा झाला

आहे व विरोधक आक्रमक झाले आहेत. ‘कौन आया शेर आया’ असे ऐकण्याची सवय असलेल्या पंतप्रधानाना नवीन परिस्थितीत स्वत:ला ढाळण्यात प्रचंड अडचण येत आहे हे त्यांच्या देहबोलीतून दिसत आहे. या बजेटमुळे एक गोष्ट मात्र स्पष्ट झाली. लोकसभेत भाजपला बहुमत न मिळण्याचे कारण म्हणजे वाढती बेकारी आणि महागाई होय असे सत्ताधाऱ्यांना एकदाचे समजले आहे.

तरुणांकरिता अप्रेन्टिस शिप योजना व तत्सम योजना पहिल्यांदाच मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात आल्या त्यातून हे दिसत आहे. ही योजना कितपत यशस्वी होणार याबाबत तज्ञ मंडळी साशंक आहेत. भारताची लोकसंख्या ज्या प्रमाणात वाढत आहे त्यामुळे वर्षाला किमान 80 ते 85 लाख नवीन नोकऱ्यांची गरज आहे. भारत म्हणजे जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असे मानले तरी तेथील नोकऱ्याच वाढत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.

संसदेत बजेटवरील चर्चा केवळ रंगलीच नव्हे तर तिने एक वेगळाच बहर आणला. उठसुठ विरोधकांना दडपणाऱ्या सभापतींना आपल्या आगळ्या पद्धतीने टोले लगावण्याचे काम गैर भाजप सदस्यांनी इतक्या बेमालूमपणे केले त्याने त्यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागला. ‘कालचा पाऊस आमच्या गावात आलाच नाही, आसवांच्या पाण्यावर आम्ही सारी पिके काढली’, या धर्तीवरच विरोधी सदस्यांनी त्यांच्या राज्यांना केंद्राने काहीच दिलेले नाही अशा तक्रारी केल्या.

अर्थमंत्री म्हणून निर्मला यांचा फारसा वकूब कधी नव्हताच. त्या राजकीय दृष्ट्या अतिशय कमकुवत असल्याने त्यांना पुढे करून पंतप्रधान कार्यालय हे मंत्रालय चालवते अशी कुणकुण पहिल्या दिवसापासून ऐकू येत होती. त्यात भरपूर सत्यता आहे ते या बजेटने दाखवलेले आहे. भाजपचे असंतुष्ट असलेले अर्थतज्ञ सुब्रमण्यम स्वामी यांनी तर निर्मलाताईंना दोष देण्यात काय अर्थ आहे? असा प्रश्न विचारून सारा दोष जाहीरपणे पंतप्रधान कार्यालयाला देत आहेत.

बजेटवर जे राजकारण सुरु झालेले आहे त्याने भाजप अस्वस्थ दिसत आहे. ‘कुर्सी बचाओ’ बजेट ही या अर्थसंकल्पाची विरोधकांनी केलेली टीका भाजपला फार बोचलेली आहे. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांच्या पक्षाचे खासदार देखील अशी प्रतिमा कमी करण्यासाठी सरकारला मदत करताना दिसत नाहीत. मध्यम वर्ग, व्यावसायिक, नोकरपेशा वर्ग आणि शहरी मतदार या भाजपच्या मतपेढीला या बजेटने काय दिले? असा प्रश्न काही भाजपाईच विचारत आहेत.

पंतप्रधानांचा खासमखास समजल्या जाणाऱ्या एका वृत्तवाहिनीच्या संपादकाने

तर बजेटमध्ये आणलेल्या नवीन टॅक्स स्लॅबमुळे मध्यमवर्गातील तीन श्रेणीच्या लोकांना अनुक्रमे 650, 867 आणि 1517 असा प्रचंड लाभ दरवर्षी होणार आहे. त्याची गुंतवणूक करून कसे श्रीमंत बनायचे ते ठरवायचे आहे असा

जाहीर टोमणा मारला आहे. ग्रामीण भागात रोजगार पुरवण्यासाठी महत्त्वाची समजली जाणारी मनरेगा योजनेमध्ये थोडी कपात केली गेलेली आहे. तीच गोष्ट अन्न आणि खतांवरील अनुदानाबाबत केली गेलेली आहे. हे सरकार केवळ मोठ्या उद्योगपतींच्या हितासाठी काम करते असा वाढता समज दूर करण्यासाठी या बजेटमध्ये मध्यम आणि छोट्या उद्योगांना मदत करणारी एक योजना आणलेली आहे हे विशेष. नोटबंदी आणि नंतर आलेल्या कोविड महामारीने या उद्योगांना जबर मार बसलेला आहे आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणावर सहकार्याची गरज आहे.

बजेटअगोदर आलेल्या आर्थिक अहवालात चीनमधून भारतात वाढत्या गुंतवणूकीचा पुरस्कार केला गेला आहे. तो कितपत सयुक्तिक हे येणारा काळ दाखवेल. लडाखमधील भारतीय हद्दीत घुसखोरी केल्याने चीनविषयी जनमत चांगले नाही. त्यातच गल्वानची चकमक झडल्यापासून स्थिती अजूनच खराब झालेली आहे. पंतप्रधानांचे खासमखास मानले जाणारे भाजप आईटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी बजेटमधील काही बाबींबाबत टीकाकारांना झोडण्याचे धोरण समाजमाध्यमांवर अवलंबिले होते. त्यावर संघाच्या रतन शारदा यांनी आक्षेप घेतल्यावर मालवीय एकदम थंड झाले.

या सर्व प्रकारातून भाजप आपल्या हितचिंतकांशी देखील ठीक संवाद साधू शकत नाही असाच एक संदेश सर्वदूर गेला. मालवीय यांचे पक्षात एव्हढे वजन आहे की भलेभले मंत्री देखील त्यांना टरकून असतात असे म्हटले जाते. बजेटवरील चर्चेत भाग घेताना आम आदमी पक्षाचे संजय सिंग यांनी सरकारने तुरुंग व्यवस्थेवर सरकारने जास्त खर्च करावा अशी आगळी मागणी केली. ते म्हणाले की ‘विरोधकांचा काटा काढण्यासाठी ईडी, सीबीआय वगैरे तपास संस्थांचा वापर करून त्यांना तुरुंगाची हवा दाखवली जाते. आता तुम्ही आम्हाला तुरुंगात डांबत असाल पण उद्या तुम्हाला तिथे जावे लागणार आहे. अशावेळी तुम्ही अगोदरच तेथील व्यवस्था सुधारलीत तर तुम्हालाच बरे होईल.’ पुढील आठवड्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अकारण तुरुंगात डांबले असल्याने सारे विरोधी नेते एका धरण्यावर बसणार आहेत.

नीती आयोगाच्या बैठकीला विरोधकांच्या इंडिया आघाडीतील बहुतांश

मुख्यमंत्र्यांनी बहिष्कार टाकावयाचे ठरवून या बजेटवरून सरकारला घेरण्याचे काम केलेले आहे. ‘जर आमच्या राज्याला फारसे काही मिळालेलेच

नाही तर आम्ही बैठकीत कशाला जावयाचे’, अशा अर्थाची या मुख्यमंत्र्यांची वक्तव्ये ही पंतप्रधानांना अडचणीत आणणारी आहेत. तात्पर्य काय की विरोधकांना एकत्र करण्याची एकही संधी हे सरकार सोडत नाही. त्यामुळे ते आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेत आहे. उत्तर प्रदेश सारख्या भाजपच्या राज्याला देखील सरकारने पाने पुसली अशी भावना वाढीस लागल्याने राज्यातील होऊ घातलेल्या दहा विधानसभा पोटनिवडणूकांत विरोधक बजेटचा जंगी वापर करणार

आहेत.

या बजेटनंतर आपण एका चक्रव्यूहात अडकलो गेलो आहोत असा समज सरकारमधील धुरिणांचा झाला असेल तर त्यात नवल नाही. त्यातून बाहेर कसे पडायचे याबाबतदेखील मंथन पंतप्रधान तसेच गृहमंत्री अमित शहा यांनी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर केले आहे. त्यातून काय उपाययोजना होणार ते लवकर दिसणार आहे सध्यातरी भाजपला दुष्काळात तेरावा महिना सहन करावा लागत आहे.

सुनील गाताडे