नोकर भरतीत दलाली : मुख्य सूत्रधार कोण?

गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात सरकारी नोकऱ्या म्हणजे ‘जॅकपॉट’ बनला आहे. ज्याला सरकारी नोकरी नाही, तो बेरोजगार, ही भावनाही रूढ होत चालली आहे. त्यामुळे प्रत्येक सुशिक्षित तरुण सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी मिळेल त्या मार्गाने धडपडताना दिसतो. त्यातून पूजा नाईकसारखे दलाल तयार होत असल्यास नवल ते कुठले?

सरकारी नोकऱ्यांचे आमिष दाखवून अनेकांना लाखो रुपयांचा गंडा घालण्याची एकामागून एक प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. त्यात खुद्द काही बडे सरकारी अधिकारीच गुंतले असल्याची धक्कादायक माहिती या प्रकरणात पोलिसांनी गजाआड केलेली मुख्य सूत्रधार पूजा नाईक या महिलेने उघड केली आहे. फोंडा तालुक्यातील अन्य काही प्रकरणात निवृत्त पशुवैद्यक डॉक्टरसह पोलीस कॉन्स्टेबल व एका शाळेच्या मुख्याध्यापिकेलाही अटक करण्यात आली आहे. दुसरी एक महिला अटक चुकविण्यासाठी फरार झाल्याने तिच्या नावे पोलिसांनी लुकआऊट नोटीस जारी केली आहे. आपल्या मार्फत यापूर्वी काही उमेदवारांना नोकऱ्या मिळाल्याचे पूजा नाईक हिने सांगितल्याने, सरकारी नोकऱ्या विकल्या जातात व त्यात सरकारी अधिकारीच दलाली करतात, हे स्पष्ट झाले आहे. जोपर्यंत पैशांच्या सौदेबाजीतून नोकऱ्या मिळत होत्या, तोपर्यंत ही प्रकरणे चव्हाट्यावर येत नव्हती, एवढेच.

गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात सरकारी नोकऱ्या म्हणजे ‘जॅकपॉट’ बनला आहे. ज्याला सरकारी नोकरी नाही, तो बेरोजगार, ही भावनाही रूढ होत चालली आहे. त्यामुळे प्रत्येक सुशिक्षित तरुण सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी मिळेल त्या मार्गाने धडपडताना दिसतो. त्यातून पूजा नाईकसारखे दलाल तयार होत असल्यास नवल ते कुठले? सरकारी नोकऱ्या कशा व कुणामार्फत मिळतात, हे ओपन सिक्रेट आहे. चाळीसपैकी काही मोजक्याच वजनदार मंत्री-आमदारांच्या मतदारसंघात त्यांच्याच खात्यातील 90 टक्के नोकऱ्या लागतात, तेव्हा नोकर भरतीमध्ये खरोखरच पारदर्शकता आहे, असे कुणीही छातीठोकपणे सांगणार नाही. यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कनिष्ठ अभियंता भरतीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप खुद्द भाजपमधील मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केला होता. निवडणूक काळात खळबळ माजणार, यामुळे ही नोकरभरती स्थगित ठेवण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा हीच पदे भरताना माजी बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांच्यावर पक्षांतर्गत आरोप होऊन त्यांना मंत्रिपदावरून डच्चू देण्यापर्यंत प्रकरण पोहोचले. केवळ नोकरभरतीसाठीच नव्हे तर वजनदार खात्यांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठीही सौदेबाजी होत असल्याच्या सुरस गोष्टी त्या त्या खात्यातून दबक्या आवाजात ऐकायला मिळतात. त्यातून प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत असून सेवेवरही परिणाम होताना दिसतो.

ज्या गतीने ही प्रकरणे उघडकीस येतात, तेवढ्याच लवकर विसरली जातात. सध्या गाजत असलेल्या प्रकरणाचा सखोल तपास होईल व त्यामागील खरे ‘मास्टरमाईंड’ उजेडात येतील, तेव्हाच अशा गैरप्रकारांना काही प्रमाणात वचक बसेल. सरकारी नोकरी म्हणजेच सुशेगाद काम व बऱ्यापैकी वेतन, शिवाय तसेच वजनदार खाते मिळाल्यास वरकमाई वेगळी, ही मानसिकता रुढ झाल्याने कुठल्याही स्तरावर जाऊन अशा नोकऱ्या मिळविल्या जातात. जेथे नोकऱ्यांचा बाजार मांडला जातो, तेथे सौदेबाजीही होते. पूजासारख्या दलालांच्या माध्यमातून हा गैरव्यवहार बिनबोभाटपणे चालतो. नोकरी व्यवसाय न करणाऱ्या एका सामान्य महिलेकडे लाखो रुपये किंमतीच्या अलिशान गाड्या, मोक्याच्या ठिकाणी काही फ्लॅट, अशी गडगंज मालमत्ता कुठून येते? परदेश दौरे करण्यासाठी भरमसाठ पैसे आले कुठून, याचा स्रोत तपासावा लागेल. ही सर्व मालमत्ता पाहिल्यास तिचा हा पहिलाच गैरव्यवहार नसून गेल्या अनेक वर्षांपासून ती या दलालीत सामील असल्याचे उघड होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणी खोलात जाऊन चौकशी करतानाच तिचे ‘गॉडफादर’ व त्यावरही कुणी असल्यास या नोकरींच्या सौदागरांची नावे उघड झाली पाहिजेत.

गोव्यातील जनतेने नोकरीसाठी पैसे मागणाऱ्यांकडून सावध राहावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. जनतेला सावध करतानाच ही दलाली मोडून काढण्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागतील. जिथे नोकऱ्या विकणारे आहेत, तेथे विकत घेणारेही असतील. अशाप्रकारे नोकऱ्या विकल्या जात असल्यास गुणवत्तेच्या जोरावर नोकरी मिळण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या युवकांचे भवितव्य अंधारातच राहील. त्यातून आर्थिक विषमता वाढण्याचे धोके अधिक संभवतात. राज्यात सध्या सुशिक्षित बेरोजगार व उच्च शिक्षितांचा आकडा झपाट्याने वाढत आहे. सरकारी खात्यामध्ये एवढ्या नोकऱ्या तयार करणे शक्य नाही. खासगी क्षेत्रातही समाधानकारक वेतन देणारे रोजगार निर्माण करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांचे महत्त्व वाढत चालले आहे. गुणवत्तेपेक्षा गैरमार्गातूनच त्या पदरी पाडण्याची वृत्ती वाढत असून वेळप्रसंगी कर्ज काढून दलालांमार्फत सरकारी नोकऱ्या पदरी पाडण्याचे प्रकार घडत आहेत. सध्या गाजत असलेले हे प्रकरण म्हणजे त्याची एक छोटीशी झलक म्हणावी लागेल. यापूर्वीही अशा आडमार्गाने किती नोकऱ्या मिळाल्या किंवा कितीजण फसवले गेले असतील, याचा अंदाज लागणे कठीण आहे.

सरकारी नोकरभरती ही निरंतर प्रक्रिया असावी व त्या गुणवत्तेच्या निकषांवरच मिळायल्या हव्यात. तेव्हाच सुशिक्षित बेरोजगारांना न्याय मिळेल. तसेच या गुणवत्तेवरच विविध सरकारी खात्यांमधील कामाचा दर्जा सुधारेल. जनतेला तत्पर व वेळेत सेवा मिळविण्यास मदत होणार आहे. वशिले व पैसे मोजून होणाऱ्या भरतीतून कौशल्यपूर्ण सरकारी सेवक निपजतील, याची हमी देता येणार नाही. या पैशांची भरपाई करण्यासाठी भ्रष्टाचाराचाच आधार घेतला जाईल.

सरकारी नोकरभरती राज्य कर्मचारी भरती आयोगाच्या माध्यमातून होणार असल्यास त्याचे स्वागतच करावे लागेल. आजच्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून नोकर भरतीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे सहज शक्य आहे मात्र त्यात राजकीय इच्छाशक्ती हवी. लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून होणाऱ्या नोकर भरतीमध्ये सर्व चाळीसही मतदारसंघात नोकऱ्यांचे समतोल वाटप झाल्यास, हा प्रयोग यशस्वी झाल्याचे काही अंशी म्हणावे लागेल.

सदानंद सतरकर