राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढा : सरदेसाई

नीती आयोगाच्या आकडेवारीवरून मुख्यमंत्र्यांवर जोरदार टीका

प्रतिनिधी/ पणजी

राज्यातील बेरोजगारीसंबंधी नीती आयोगाच्या आकडेवारीवरून खुद्द पंतप्रधानांनाच खोटे ठरविणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे सत्तेच्या गुर्मीत वावरत असून त्यांच्या उचलबांगडीची वेळ आली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने गंभीरतेने दखल घेऊन त्वरित कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली आहे. तसेच मंत्रिमंडळातील त्यांचे सहकारी आणि अन्य आमदारांनीदेखील सत्य आणि नीती आयोग खोटा असल्याचे सांगण्याचे धाडस दाखवावे, असे आव्हान सरदेसाई यांनी दिले आहे. त्याचबरोबर राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

शनिवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सर्वच बाबतीत अपयशी ठरले असल्याचा आरोप त्यांनी केला. गोव्यातील बेरोजगारीची आकडेवारी 1 लाखाहून अधिक असून त्यामुळे बेरोजगारीच्या बाबतीत गोव्याचा देशात तिसरा क्रमांक लागतो, असे पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली चालणाऱया नीती आयोगाने म्हटले आहे. परंतु स्वतःचे अपयश लपविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी गोव्यात केवळ 20 हजारच बेरोजगार असल्याचा दावा करून नीती आयोगाला खोटे ठरविण्याचे प्रयत्न केले. याची केंद्राने गंभीरतेने दखल घेणे आवश्यक असून सावंत यांना मुख्यमंत्रिपदी कायम ठेवणे हे गोव्याचे नुकसान आहे, असे ते म्हणाले.

आता नीती आयोगाच्या अहवालानंतर आपले स्थान सुरक्षित नाही याची जाणीव झाल्यामुळे मुख्यमंत्री नागपुरात गेले आहेत. नागपूरचा आशीर्वाद मिळाल्यास ते आणखी लुटू शकतील. यातून त्यांचे स्वतःचे भले होईल, गोव्याचे काहीच चांगले होणार नाही, असा आरोपही सरदेसाई यांनी केला.

थेट परकीय गुंतवणूक का येत नाही?

गोव्यात प्रचंड प्रतिभा, कौशल्य तसेच योग्य वातावरण असतानाही थेट परकीय गुंतवणूक येत नाही. कारण त्यांना आधी मंत्र्यांमध्ये ‘गुंतवणूक’ करावी लागते. मध्यप्रदेशातील चंबळचे डाकू गुंतवणूकदारांना चाकूच्या धाकावर लुटायचे. गोव्यातील मंत्री त्यापेक्षाही वाईट आहेत, असे सरदेसाई म्हणाले.

स्वतःची खुर्ची टिकविण्याचे कौशल्य प्राप्त केलेल्या मुख्यमंत्र्यांना अर्थव्यवस्था काय आहे हे मात्र माहीत नाही. त्यामुळेच त्यांनी आर्थिक क्षेत्रात प्रचंड गोंधळ घालून ठेवला आहे. परिणामी राज्याचे कर्ज फेडण्यासाठी जनतेवर मोठय़ा प्रमाणात करांचा बोजा पडणार आहे. त्यातून राज्याचा विकास मंदावणार आहे. त्याशिवाय व्यवसाय सुलभता, वित्तीय तूट, बेरोजगारी, पारंपरिक व्यवसाय, मुले व महिलांचे आरोग्य आणि एफडीआय यामध्येही सावंत अपयशी ठरले आहेत, असे ते म्हणाले.

या सर्व गोष्टींचा विचार करता मुख्यमंत्री बदलणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा नीती आयोगानेच शिफारस केल्याप्रमाणे खरोखरच ‘फॅमिली सिल्व्हर’ (राज्य सरकारची मालमत्ता) विकण्याची पाळी गोव्यावर येऊ शकते, अशी भीती सरदेसाई यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, तुम्ही सर्वांनाच दरोडेखोर म्हणत असाल तर नवा मुख्यमंत्रीही दरोडेखोरच असेल का? असा सवाल पत्रकारांनी उपस्थित केला असता, नवा मुख्यमंत्री त्याच्या ज्ञानाचा विचार करून निवडला जावा, असे सरदेसाई म्हणाले.

मुख्यमंत्रिपदासाठी राणे योग्य, पण...

मुख्यमंत्रिपदासाठी विश्वजित राणे योग्य आहेत का? असे विचारले असता, प्रमोद सावंत यांच्यापेक्षा विश्वजित राणे योग्य असले तरी त्यांनाही रिजनल प्लॅनिंग जमत नसल्याचे खुद्द नीती आयोगानेच म्हटले असल्याचे सांगण्यासही सरदेसाई विसरले नाहीत.