ब्रिक्स जागतिक अर्थसत्ता

विकसित देशांनी एकत्रित येऊन आपल्या फायद्यासाठी संघटनात्मक रचना तयार केली व संस्था निर्माण केल्या. यातून जागतिक अर्थकारण त्यांच्या नियमांना, अटींना बांधिल राहील याची व्यवस्था निर्माण केली. नाणेनिधी, जागतिक बँक, जागतिक व्यापार संघटना (पूर्वीची गॅट) या दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या वित्त-व्यापार नियंत्रणामुळे अनेक विकसनशील, अप्रगत देशांना ही आर्थिक व धोरणात्मक गुलामगिरी पत्करावी लागली. या व्यवस्थेतून डॉलर केंद्रीत अर्थ डोलारा तयार झाला. यातून व्यापार हे शस्त्र म्हणून वापरले जाऊ लागले. ही सर्व व्यवस्था एककेंद्री झाल्याने त्याचा प्रचंड फायदा अमेरिकेस झाला.

ब्रिटीश पौंडाचे युग संपले व डॉलर युगाचा पगडा बसला. पण जागतिक अर्थकारणात आता डॉलर केंद्री, पाश्चात्य राष्ट्रांची मक्तेदारी संपुष्टात आणून बहुकेंद्री व्यापार व्यवस्था व देयक पद्धत (पेमेंट स्टेटमेंट) निर्माण करून एक नव व्यवस्था ‘ब्रिक्स’ स्वरुपात होत आहे. पुढील वर्षी(2026) ब्रिक्सचे यजमानपद भारताकडे येत असून आता आर्थिक सत्ता केंद्र पाश्चात्य देशाकडून पूर्वेकडे सरकत आहे. भारत महासत्तेची स्वप्ने पहात असताना ब्रिक्सची यशस्वीता हा महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे. ब्रिक्सचा उदय, भूमिका व आव्हाने व पुढील दिशा या सर्वात भारत निर्णायक ठरतो हे मात्र निश्चित!

प्रारंभ व विस्तार-जीम ओ. नील यांनी 2001 मध्ये संशोधन लेखात ‘ब्रिक’ ही संकल्पना मांडली. ब्राझील, रशिया, इंडिया व चीन या चार देशांचा व्यापार संघ स्थापन होण्यास 2009 साल उजाडले. रशियाच्या नेतृत्वाखाली पहिली ब्रिक परिषद पार पडली. यामध्ये 2010 मध्ये द. आफ्रिका समाविष्ट झाल्याने हे पाच देश ‘ब्रिक्स’ म्हणून स्थापित झाले. जागतिक दक्षिण आर्थिक सहकार्याचा नवा अध्याय सुरु झाला. बहुकेंद्री जागतिक अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्याच्या भूमिकेतून आर्थिक, राजकीय समन्वय यंत्रणा म्हणून कार्य करणारी परंतु कोणतेही बंधनकारक नियम नसणारी ही व्यवस्था गेल्या 15 वर्षात आता 11 देशांचा समुच्चय असून यात इजिप्त, इथिओपिया, सौदी अरेबिया, युएई, इंडोनेशिया असून वार्षिक सभेसाठी सहभागी देश म्हणून बेलारुस, नायजेरिया, थायलंड, व्हिएतनाम देश येतात. ब्रिक्स हे आंतरराष्ट्रीय व्यापार वृद्धी, आर्थिक सहकार्य याबरोबरच जागतिक दबाव गट म्हणून कार्य करतो. डॉलरला पर्यायी व्यवस्था तयार करणे, अमेरिकन व इतर पाश्चात्य देशावरील अवलंबन कमी करणे, जागतिक सत्तासंतुलन निर्माण करणे व यासाठी आवश्यक वित्तीय सहकार्य तयार करणे अशी व्यापक उद्दिष्टे ब्रिक्स समोर आहेत. जागतिक प्रतिनिधीत्व वाढवणे, समन्वित आर्थिक धोरणे ठरवणे व डॉलर पर्यायी वित्त व्यवस्था तयार करणे यासाठी ब्रिक्स प्रयत्नशील आहे. सध्या 50 टक्के जागतिक लोकसंख्येचा वाटा असणारा ब्रिक्सने जागतिक उत्पादनात आपला वाटा गेल्या दोन दशकात 10 टक्क्यावरून 28टक्के असा वाढवला तर जी-7 या विकसित देशांचा समूह वाटा 20 टक्क्यांनी घटला. तो 64 टक्केवरून 44 टक्के असा घसरला. आर्थिक शिस्तीचा निकष हा दीर्घकालीन अस्तित्वासाठी आवश्यक घटक ठरतो. त्या तुलनेत आता ब्रिक्स देश जी-7 यांच्यापेक्षा मोठे ठरतात. जी-7 यामध्ये कॅनडा, इटली, जपान, फ्रान्स, यूके, जर्मनी व अमेरिका येतात. या राष्ट्रांचे कर्जबाजारीपण वाढले असून ते 126 टक्के इतके त्यांच्या उत्पन्नाच्या असून ब्रिक्स मात्र हेच प्रमाण 78 टक्केपर्यंत मर्यादीत आहे. आपल्या उत्पन्नापेक्षा अधिक खर्च हे वित्तीय बेशिस्तीचे लक्षण असते. ब्रिक्स देशांची तूट फक्त 3 टक्के तर जी-7 यांची 12 टक्के आहे. यातून महत्त्वाचा निष्कर्ष असा निघतो की, जागतिक आपत्ती आल्यास आता ब्रिक्स देशच त्यातून बाहेर काढू शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे ब्रिक्स देश एकत्रित 6 टक्क्याने विकासदर साध्य करतात तर जी-7 यांचा विकासदर 4 टक्के आहे!

ब्रिक्सची वाटचाल : ब्रिक्स संघटन गेल्या 15 वर्षात फार मोठे अपेक्षित यश साध्य करू शकले नसले तरी काही महत्त्वाचे टप्पे गाठले आहेत. जागतिक बँकेस पर्याय ठरू शकेल, अशी नवविकास बँक (ऱ्अ - ऱौ अनत्दज्सहू ँaहक्) स्थापन झाली असून 90 प्रकल्पांना 32 बिलीयन डॉलर्सची मदत हरित पर्यावरण संरक्षणास दिली आहेत. वित्तीय सहकार्य वाढवणारी ण्RA-ण्दहूग्gाहू Rाsाrन Arraहासहू व्यवस्था निर्माण केली असून सभासद-सदस्य राष्ट्रांना यातून आर्थिक सहाय्य दिले जाते. डॉलरला पर्याय ठरणारी देयक यंत्रणा अद्यापी बाल्यावस्थेत असून त्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. ब्रिक्स कूट चलन-क्रीप्टो करन्सी 2023 मध्ये प्रस्तावित केली असून चीनचे युआन

डॉलरला पर्यायी ठरण्याचे शक्य वाटते. आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची व बहुकेंद्री जागतिक व्यापार रचनेची मुहूर्तमेढ ब्रिक्सने रोवली असून अत्यंत प्रबळ व्यवस्थेच्या विरोधातील प्रयत्न निश्चितच वेळखाऊ ठरतात.

आव्हाने व भवितव्य-ब्रिक्सचे सर्वात मोठे स्पर्धक आव्हान हे अमेरिकेचे व डॉलरचे असून याबाबत पाश्चात्य देशांचा व अमेरिकेचा स्पष्ट विरोध दिसतो. बायडेन यांनी याकडे दुर्लक्ष केले तर आता डोनाल्ड ट्रम्प मात्र धमकीच देत आहेत. ब्रिक्स देशाच्या सदस्यावर 100 टक्के जकात लादण्याचे व डॉलरला पर्याय न स्वीकारणेचे त्यांचे प्रयत्न ‘ब्रिक्स’ मृतप्राय ठरवू शकतात. अमेरिकेच्या या उघड विरोधासोबत ब्रिक्स अंतर्गत असणारे देश मुळातच एकसंघ नाहीत. प्रत्येक देशाचे आंतरिक संबंध व संघर्ष ही सर्वात मोठी अडचण आहे. चीन आपले आर्थिक साम्राज्य विस्तारण्यास प्रचंड शक्ती वापरत असून भारताचे अमेरिकेवर व्यापार परावलंबन लक्षणीय आहे. रशिया युक्रेनसोबतचा संघर्ष, अमेरिकेचा सर्वव्यापी दबाव, युद्धे यातून ब्रिक्स फक्त वाटाघाटीचे व्यासपीठ ठरते अशी टीका केली जाते.

अत्यंत प्रतिकूल विसंवादी, संघर्षात्मक जागतिक वातावरणात ब्रिक्सचे भवितव्य आशावादी ठरते. याचे कारण अमेरिकेचे ब्रिक्स विरोधी धोरण याला अधिक बळ देते. यावर्षीची वार्षिक परिषद ब्राझीलच्या रिवो द जानेरो येथे संपन्न झाली. या परिषदेने अपाश्चात्य देशांनी पर्याय निर्माण करण्यावर व पाश्चात्यावरील परावलंबन कमी करण्यावर भर दिला. स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण सुरक्षा याबाबत चीनची तंत्र प्रगती नवा ऊर्जा सहकार्याचा लाभ देते. सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रीक वाहने हे नवे क्षेत्र नव्या संधी निर्माण करते. भारताने युपीआयमार्फत डिजिटल क्रांती केली असून याचा वाढता स्वीकार पर्यायी चलनव्यवस्थेकडे जाण्याचा मार्ग ठरू शकते. आता सहभागी देश (पार्टनर कंट्री) ही नवी संकल्पना ब्रिक्स वापरत असून 30 नवे देश यात सहभागी होत आहेत. ब्रिक्सचा वाढता व्याप व डिजिटल चलन विस्तार, केंद्रीय ई चलन व डॉलरला राखीव चलन म्हणून असणारे महत्त्व घटणे हे सर्व ब्रिक्सचे महत्त्व वाढवतात. ब्रिक्सची 2026 ची परिषद भारतात होत असून एक नवा गतिमान अध्याय सुरु होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची नवी व्यवस्था काळाची गरज असून हे वीट बांधकाम ब्रिक्स स्वरुपात पक्के आश्वासन देते.

-प्रा. विजय ककडे