ब्राझीलचा चीनला मोठा झटका
बीआरआय प्रकल्पात सामील होण्यास नकार
वृत्तसंस्था/ ब्राझिलिया
ब्राझीलने चीनला मोठा झटका देत त्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बीआरआय (बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह)मध्ये सामील होण्यास नकार दिला आहे. याचबबेरा चीनच्या बीआरआयमध्ये सामील होण्यास नकार देणारा ब्राझील हा ब्रिक्समधील दुसरा सदस्य देश ठरला आहे. भारताने देखील बीआरआयला विरोध दर्शविला आहे. ब्राझील बीआरआयमध्ये सामील होण्याऐवजी चिनी गुंतवणुकदारांसोबत सहकार्य करण्याच्या पर्यायी मार्गांचा शोध घेणार असल्याचे वक्तव्य अध्यक्ष लूला डी सिल्वा यांचे विशेष सल्लागार सेल्सो एमोरिम यांनी केले आहे.
ब्राझीलचा निर्णय चीनकरता मोठा झटका आहे. विशेषकरून चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग हे 20 नोव्हेंबर रोजी ब्राझीलचा अधिकृत दौरा करणार असून त्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा महत्त्वाची मानली जात आहे. ब्राझीलमध्sय बीआरआय प्रकल्पाच्या विरोधात सातत्याने आवाज उपस्थित केला जात होता.
ब्राझीलच्या अर्थ विभाग तसेच विदेश विभागाच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी चीनच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या बीआरआय प्रकल्पात सामील होण्यास विरोध दर्शविला होता. चीनच्या या प्रकल्पात सामील झाल्यास ब्राझीलला अल्पावधीत कुठलाच लाभ होणार नाही. तसेच ब्राझीलचे अमेरिकेसोबतचे संबंध बिघडू शकतात अशी भीती या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली होती. काही दिवसांपूर्वी एमोरिम आणि अध्यक्षांचे चीफ ऑफ स्टाफ रुई कोस्टा हे बीजिंगच्या दौऱ्यावर गेले होते, जेथे त्यांनी चिनी अधिकाऱ्यांसोबत बीआरआय प्रकल्पावर चर्चा केली होती. एमोरिम आणि चीफ ऑफ स्टाप कोस्टा हे या प्रकल्पाबद्दल अप्रभावित होऊन परतले होते असे सांगण्यात येत आहे.
अमेरिकेने देखील ब्राझीलला बीआरआय प्रकल्पात सामील होण्याच्या स्वत:च्या निर्णयाची समीक्षा करण्याचे आवाहन केले होते. अमेरिका ब्राझील आणि अन्य दक्षिण अमेरिकन देशांना चीनविरोधात भडकविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा ड्रॅगनकडून करण्यात आला होता. ब्राझीलपूर्वी फिलिपाईन्स आणि इटलीने देखील बीआरआय प्रकल्पात सामील होण्यास नकार दिला होता. आता केवळ आफ्रिकेतील छोटे देशच चीनच्या बीआरआय प्रकल्पाचा हिस्सा ठरले आहेत.
चीनचा हा प्रकल्प वादात सापडला आहे. चीन या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अनेक छोट्या देशांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवित असल्याची टीका होत आहे. हे देश कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरल्यावर चीन त्या देशांच्या रणनीतिक महत्त्वाच्या संपत्तींवर ताबा मिळवत आहे. चीनच्या बीआरआय प्रकल्पात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप अनेक देशांकडून केला जात आहे.