मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी : भूमीमालकाला अनिश्चित काळासाठी जमीन वापरापासून रोखणे चुकीचे

वृत्तसंस्था/ .नवी दिल्ली

कुठल्याही जमीनमालकाला अनिश्चित काळापर्यंत जमिनीच्या वापरापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना ही टिप्पणी केली आहे. .जमीनमालकाला अनेक वर्षापर्यंत जमिनीच्या वापरापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. एखाद्या जमीनमालकावर कुठल्याही विशेष पद्धतीने जमिनीचा वापर करण्यास बंदी घातली जाते, तेव्हा ही बंदी अनिश्चित काळापर्यंत लागू ठेवता येऊ शकत नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

खंडपीठाने महाराष्ट्र क्षेत्रीय आणि नगर नियोजन अधिनियम, 1966 च्या कलम 127 चा दाखला देत मागील 33 वर्षांपासून विकास योजनेत जमीन राखून ठेवण्यास कुठलाच अर्थ नसल्याचे नमूद केले आहे. प्राधिकरणाने  जमीनमालकाला जमिनीचा वापर करण्यास अनुमती दिली नाही तसेच खरेदीदारांना देखील जमिनीचा वापर करण्याची अनुमती दिली नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. महाराष्ट्र क्षेत्रीय आणि नगर नियोजन अधिनियम, 1966 चे कलम 126 अंतर्गत जमीन अधिग्रहणासाठी 10 वर्षांचा कालावधी प्रदान करण्यात आला आहे. 2015मध्ये अधिनियमात दुरुस्ती करण्यापूर्वी भूमी अधिग्रहणासाठी नोटी देण्यासाठी जमीनमालकाला एक अतिरिक्त वर्ष दिले जात होते. या कालमर्यादेचे राज्य किंवा राज्याच्या अधीन प्राधिकरणाकडून पालन पेले जावे असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

एका रिकामी भूखंडच्या मालकाने 2.47 हेक्टरच्या विकासासाठी भूमी विकास योजना सादर केली होती. या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आणि उर्वरित क्षेत्राला 1993 साली अधिनियमाच्या अंतर्गत विकास योजनेत खासगी शाळेसाठी राखीव ठेवण्यात आले. परंतु 1993 पासून 2006 पर्यंत प्राधिकरणकडून खासगी शाळेसाठी जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी कुठलेच पाऊल उचलण्यात आले नव्हते.