धाडसी निर्णय, पुढे काय....

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी आपल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीमध्ये रेपो दरामध्ये 50 बेसिस पॉईंट्सची कपात करत मोठा दिलासा दिला आहे. यापूर्वी अनेक तज्ञांनी रेपो दरात 25 बेसिस पॉईंट्सची (पाव टक्का) कपात होण्याचे अंदाज वर्तविले होते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी हे सर्व अंदाज खोटे ठरवत अर्धा टक्का रेपो दरात कपात करत सुखद दिलासा दिला आहे. या कपातीनंतर घर खरेदीदाराचा मासिक हप्त्यावरील भार सध्याला अर्धा टक्क्याने कमी होणार असून एकंदर पाहता एक टक्का इतका हप्ता कर्जधारकाचा आगामी काळात कमी होणार आहे.

सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रातल्या बँकांनी त्याचप्रमाणे बांधकाम विकासकांनी या निर्णयाचे दिलखुलासपणे स्वागत केले आहे. या सर्वांना अर्धा टक्का कपात होईल अशी अपेक्षाच नव्हती, असेही म्हटले जात आहे. अर्धा टक्का कपातीचा निर्णय संजय मल्होत्रा यांचा तसे पाहता एकंदर प्राप्त स्थितीत धाडसीच म्हणायला हवा. अनेक दिग्गजांना पाव टक्का कपात होईल असे वाटत होते. सदरच्या निर्णयानंतर बांधकाम विकासक आणि बँका व्याजदर कपात करत ग्राहकांचे समाधान करतील, हे नक्की. 4 जूनला सुरु झालेल्या या बैठकीचा शेवट शुक्रवारी 6 रोजी सुखद वार्तेने झाला. बँका, सर्वसामान्य घर खरेदीदार तसेच बांधकाम विकासक यांचे लक्ष या बैठकीवर होते. सदरची बैठक ही दर 2 महिन्यातून एकदा घेतली जात असते. कॅलेंडर वर्ष 2025 च्या फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या पहिल्या बैठकीत 0.25 टक्के तर यानंतरच्या एप्रिलमध्ये झालेल्या दुसऱ्या बैठकीत 0.25 टक्के रेपो दरामध्ये कपात करण्यात आली होती. सध्याला 0.50 टक्के कपातीनंतर रेपो दर 5.5 टक्के इतका असणार आहे. गृहकर्जाचा ईएमआय (समान मासिक हप्ता) भरणाऱ्या ग्राहकांना सर्वात मोठा दिलासा मिळणार आहे. देशाचा जीडीपी दर अपेक्षेपेक्षा चांगला दिसून आला होता त्याचप्रमाणे देशातील महागाईचा स्तरही काहीसा कमी झालेला पाहून रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी धाडसी निर्णय घेऊन टाकला.

या विरुद्ध पाहता बँकांमध्ये ठेवी ठेवणाऱ्या ग्राहकांना मात्र त्यांच्या ठेवींवरच्या व्याजामध्ये कपात अनुभवायला मिळणार आहे. म्हणजेच एफडी ठेवींवरचे व्याजदर येत्या काळामध्ये कमी झालेले पहायला मिळणार आहेत. परिणामी असे गुंतवणूकदार ठेवींऐवजी इतर गुंतवणूकीचे पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न करतील, हे मात्र नक्की. येणाऱ्या आगामी पतधोरण समितीच्या बैठकांमध्ये रेपो दरामध्ये कपात केली जाणार की नाही याबाबत आता चर्चा सुरु झाली आहे. काही तज्ञांच्या मते पुढील दोन बैठकांमध्ये रेपो दरात कपात केली जाणार नाही. जागतिक अस्थिर स्थिती त्याचप्रमाणे महागाईची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँक रेपो दर कपातीबाबत आगामी काळात निर्णय घेऊ शकते. येणाऱ्या बैठकांमध्ये रेपो दर जैसे थे ठेवण्याचा प्रयत्न होईल, असेही संकेत दिले जात आहेत.

जागतिक व्यापार धोरणांमध्ये असणारी अनिश्चितता भारतासाठी चिंता वाढवणारी असली तरी भारताचा जीडीपी दर इतर देशांच्या तुलनेमध्ये चांगला राहिला आहे. भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या देशांमध्ये चौथ्या स्थानावर उडी घेतलेली आहे. यंदा मान्सूनही सरासरीपेक्षा थोडा जास्त असणार असल्यामुळे शेतकरीही खूष दिसतो आहे. जागतिक व्यापार धोरण स्पष्ट झाल्यास भारताला विकासाच्या दिशेने अधिक गतीने पुढे जाणे शक्य होणार आहे. रेपो दर कमी करताना बँकेने सीआरआरमध्येसुद्धा चांगली कपात केल्याने बँकांनी याचे स्वागत केलेय. या निर्णयामुळे बँकांमध्ये रोखीवतेचे प्रमाण चांगले पहायला मिळणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दराबाबत मोठा दिलासा देत रेपो दर कमी केला असून आता बँकांवरचे उत्तरदायित्त्व अधिक वाढले आहे. आगामी काळात सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील बँका आणि वित्त संस्थांना गृहकर्जावरचे व्याजदर कमी करावे लागतील. रिझर्व्ह बँकेला या बाबतीत जातीने लक्ष घालावे लागणार आहे. काही बँकांनी यापूर्वीच्या व्याजदर कपातीचा लाभ आपल्या ग्राहकांना अजूनही मिळवून दिलेला नाही. याबाबत गृहकर्जधारकांची तक्रार आहे. काही बँकांनी अर्धा ऐवजी केवळ पाव टक्के इतकी व्याजदरात कपात केलीय. रिझर्व्ह बँकेने सदरच्या बँकांवर दबाव घालून त्यांना व्याजदरात कपात करणे भाग पाडावे.

-दीपक कश्यप