महाराष्ट्र | मुंबईकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरकोकण
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेमनोरंजनटेक / गॅजेट

लोकसभेच्या दणक्यानंतर भाजपचा विजयोत्सव

06:32 AM Jul 01, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

बघावे ते नवलच. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले नाही पण त्यामुळे आपल्या विजयोत्सवात त्याने जराही कमतरता दाखवलेली नाही असे अजब चित्र सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनातून दिसून येत आहे. ‘अगा काही घडलेच नाही’ अशा थाटात हे अधिवेशन सुरू आहे आणि त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा थाट पूर्वीसारखाच. एकदम खणखणीत रुपया. एक आणा देखील कमी नाही. तेलगू देशमचे चंद्राबाबू नायडू आणि संयुक्त जनता दलाचे नितीशकुमार यांच्या कुबड्या घेऊन भाजप सत्तेत आले असले तरी गेल्या दहावर्षाप्रमाणेच सारे ‘बढिया’ चालले आहे असे दाखवण्याचा जोरदार प्रयत्नसुरू झाला आहे. मोदी हैं तो मुमकिन हैं!

Advertisement

म्हणा अथवा काहीही.

Advertisement

 

ज्याप्रकारे लोकसभा अध्यक्ष पदाकरिता ओम बिर्ला यांचे नाव मोदींनी पुढे दामटले आणि त्यांना त्या पदावर परत एकदा निवडून आणले त्याने एकीकडेविरोधकांना डिवचण्याचे काम केले आहे तसेच त्यांना सावध करण्याचे.  बिर्ला

यांची परत एकदा नेमणूक झाली तेव्हा विरोधी पक्षांनी त्यांना ज्या प्रकारे शालजोडीतील दिले ते संसदेच्या इतिहासात खचितच घडले नव्हते. लोकसभेतील उपाध्यक्ष पद विरोधी पक्षांना देण्याचा शिरस्ता आहे. नवीन संसदीय कार्य

मंत्री किरण रिजूजू हे ज्याप्रकारे विरोधकांशी वर्तन करताना दिसत आहेतत्याने सरकार आणि विरोधक यांच्यात तेढ अजूनच वाढत आहे.

शुक्रवारी विरोधकांनी नीट परीक्षेतील घोटाळ्याबाबत चर्चा करण्याचा चंग बांधला तेव्हा सभागृहच दिवसभराकरिता तहकूब करण्यात आले. राज्यसभेत विरोधकांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेचा अघोषित बहिष्कार करून

संसदेत जे सारे सुरु आहे ते बरोबर नाही असा संदेश सत्ताधाऱ्यांना दिलेला आहे. त्याचा परिणाम कितपत होणार? हा देखील प्रश्नच आहे.

बिर्ला यांची नेमणूक करून विरोधी पक्षांबरोबर सामंजस्य बनवण्याचा एकमार्गच पंतप्रधानांनी बंद केलेला आहे. त्यातच त्यांनी आणीबाणीचा निषेधकरणारा ठराव सभागृहात वाचून काँग्रेसला अजूनच डिवचले. एकीकडे आणीबाणीचा ठराव पारित करून काँग्रेसला अडचणीत आणायचा कार्यक्रम चालू असताना सरकारने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगातून सोडण्याचे न्यायालयाचे आदेश एकप्रकारे धाब्यावर बसवून त्यांना दुसऱ्या एका तपास संस्थेद्वारे तुरुंगातच परत अटक केली. याला काय म्हणावे? आणि हे सारे

घडले ते आणीबाणी ज्या दिवशी आणली गेली त्या तारखेला.  राज्यसभेत ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ आहेत. सध्याच्या लोकसभेचे रंगरूपच

वेगळे असल्याने सर्वांना घेऊन जाणारा अध्यक्ष पाहिजे होता. त्यामुळे लोकशाही सुदृढ झाली असती. एकीकडे पंतप्रधान त्यांच्या भाषणात सर्वसंमतीची जोरदार पाठराखण करताना दिसतात पण प्रत्यक्षात मात्र त्यांचे वर्तन याच्या अतिशय विपरीत दिसत आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत पीठासीन अधिकारी हे अजूनही सरकारची तळी उचलून धरण्याचे काम करत असल्याने पुढील अधिवेशनातच स्फोट होऊ शकतो. ज्याप्रकारे जनादेश आला आहे त्याला अनुसरून जर दोन्ही सदनात काम झाले नाही तर असे होणार अशी भीती जाणकार व्यक्त करत आहेत. आघाडी सरकार बिनबोभाट चालावे याकरिता गेल्या आठवड्यात पंतप्रधानांनी नायडू यांच्या लोकसभेतील 16 खासदारांची विशेष बैठक घेतली. त्या बैठकीत या खासदारांना आपलेसे करण्यासाठी मोदींनी शक्कल लढवली. ‘तुमचे कोणतेही प्रश्न असो. मी येथे बसलेलो आहे. मी तुम्हाला एका फोन कॉलवर भेटू शकतो’, असे त्यांनी या खासदारांना सांगितल्याचे बोलले जाते.

‘जेव्हा पंतप्रधान जातीने म्हणतात की मी तुम्हाला नेहमीच उपलब्ध असेन’तेव्हा त्याचा अर्थ न जाणण्याइतके ते खासदार दुधखुळे नव्हेत. त्याचा अर्थ साक्षात नायडू यांना कळायला देखील वेळ लागणार नाही. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकारात देखील नायडू हे ‘किंग मेकर’ होते त्यांच्या 27 खासदारांवर ते सरकार टिकून होते. पण त्या खासदारांची स्वतंत्र बैठक अटलजींनी कधी घेतली असे कधी ऐकीवात आले नव्हते. त्याकाळी दोन-तीन महिन्यात एकदा नायडू दिल्लीला भेट द्यायचे, अगदी व्हॉइसरॉयच्या ताठ्यात. जी पाहिजे ती खंडणी घेऊन हैद्राबादला परतायचे.

 

केंद्रातील सरकार मोदींच्या मर्जीप्रमाणे चालवत असताना काही राज्यांमध्ये मात्र भाजपला त्यामुळे एका विचित्र परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली येती विधानसभा निवडणूक लढवली गेली तर भाजपचा धुव्वा अटळ आहे असे प्रशांत किशोर यांच्यासारखे भाजप धार्जिणे अभ्यासक छातीठोकपणे सांगत आहेत. येत्या विधानसभा निवडणूका भाजपच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेल्या पाहिजेत असा आग्रह माजी केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे करत आहेत. त्यांचा बोलविता धनी कोण अथवा कसे? ते यथावकाश कळेलच.

जर नितीश यांना मुख्यमंत्रीपदावरून भाजपनं पायउतार केले तर केंद्रातील मोदी सरकार संकटात येईल असा इशारा किशोर देत आहेत. थोडक्यात काय तर आताच नितीश हे भाजपकरिता अवघड जागेचे दुखणे झालेले आहे. बिहार काँग्रेसमधील एक गट असे मानतो की लालू प्रसाद यांना राहुल गांधी हे पंतप्रधान व्हायला नको होते म्हणून राजदने लोकसभा निवडणुकीत जास्त रसच घेतला नाही.  विधानसभा निवडणुकीत मात्र त्यांचा पक्ष ताकत दाखवू शकतो.

राष्ट्रपती अभिभाषणावरील चर्चेत मोदींचे गुणगान गाण्याची एक जणू स्पर्धाच दिसून आली. काँग्रेस सत्तेत असताना राहुल गांधी यांचे खासमखास समजले जाणारे आणि आता भाजपच्या कृपेमुळे शिंदे सेनेचे राज्यसभेतील सदस्य झालेल्या मिलिंद देवरा यांनी तर कमालच केली. मोदींनी देशाला केव्हढे राजकीय स्थैर्य दिले आहे हे सांगताना पाकिस्तानने गेल्या दहा वर्षात सहा

पंतप्रधान तर ब्रिटनने पाच बघितले. या काळात श्रीलंकेने चार राष्ट्राध्यक्ष, तर फ्रान्सने दोन आणि अमेरिकेने तीन राष्ट्राध्यक्ष

बघितले असं सांगून मोदी परत पंतप्रधान बनून त्यांनी देशाला एक प्रकारे उपकृतच केले असे सूचविले. तात्पर्य काय तर केंद्रात मोदी सरकार जाऊन रालोआचे सरकार आलेले असले तरी मोदींचे वजन तसूभरही कमी झालेले नाही असे सांगण्याचा अहर्निश प्रयत्न सुरु आहे.

देवरा यांना काँग्रेसच्या कार्ती चिदंबरम यांनी समाज माध्यमावर हळूच कोपरखळी मारली. ‘मिलिंद तुम्हारा चुक्याच’ अशा आविर्भावात चिदंबरम यांनी मोदींची जातकुळीच वेगळी असल्याने त्यांची तुलना केवळ रशियाच्या पुतीन अथवा चीनच्या शी जीन पिंग यांच्याशीच होऊ शकते अन्य कोणाशी नाही असे

प्रतिपादन केले. भाजपमध्ये असे स्तुतीगान सुरु असताना झारखंडमध्ये त्याला मोठा झटका बसला आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली गेले पाच महिने केंद्रीय तपास संस्थांनी तुरुंगात डांबलेले माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची तेथील उच्च न्यायालयाने पुराव्याअभावी सुटका करून विरोधी पक्षात आनंदोत्सव सुरु केला

आहे. आपण आदिवासी आहोत म्हणून आपल्याला भाजपने तुरुंगात डांबले होते असे आरोप हेमंत करत आहेत. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूकांबरोबर झारखंडमध्ये देखील निवडणूका असल्याने त्यांची सुटका हा भाजपकरिता अपशकुन मानला जातो.

शुक्रवारी झालेल्या पावसात दिल्ली विमानतळावरील एक मोठी कमान

(कॅनोपी)कोसळून जो वाद माजला त्यात तेलगू देशमचेअसलेले नागरी उ•यन मंत्री राममोहन नायडू यांनी सरकारचे केलेल्या समर्थनाने आंध्र प्रदेशात वाद निर्माण झाला आहे. आंध्रला विशेष दर्जा मिळण्याचे बाजूलाच राहिले आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाला भाजपच्या चुकांवर पांघरुण घालण्याचे विचित्र काम करावे लागत आहे असे मुख्यमंत्री विरोधक म्हणत आहेत.

 

सुनील गाताडे

 

Advertisement
Tags :
##tarunbharat##tarunbharatnews#social media
Next Article