फोंड्याच्या निर्णयाबाबत भाजपचे मौन

उमेदवारीबाबत अजूनही भाजपचा निर्णय गुलदस्त्यातच : रवी पुत्र की अन्य, जनतेची उत्सुकता,रितेश नाईक यांच्याच नावाचा विचार सुरू, ...तर गोव्याला दोन आचारसंहितांचा करावा लागणार सामना

पणजी : माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान कृषीमंत्री रवी नाईक यांचे मंगळवारी 14 ऑक्टोबर रोजी निधन झाले. या घटनेला आज मंगळवारी आठ दिवस पूर्ण होत आहेत. फोंड्यात आता पोटनिवडणूक ही अटळ आहे. परंतु या मतदारसंघातील उमेदवारीबाबत भाजपकडून अजूनही मौन बाळगण्यात आलेले आहे. भाजपने फोंड्याच्या निवडणुकीतील उमेदवाराचा निर्णय गुलदस्त्यात ठेवला असला तरी रवी नाईक यांच्या निधनाला 1़2 दिवस पूर्ण झाल्यानंतरच हा निर्णय होणार असल्याचे खास सूत्रांनी सांगितले.

फोंड्याची पोटनिवडणूक ही बिनविरोध होण्यासाठी भाजपकडून आखाडे आखले जाऊ शकतात. त्यामुळेच भाजपने आतापर्यंत मौन बाळगल्याची शक्यता आहे. रवी नाईक हे राज्याचे प्रमुख नेते होते. त्यामुळेच त्यांचे पुत्र रितेश रवी नाईक यांनाच उमेदवारी देण्याबाबत भाजपकडून विचार सुरू आहे. परंतु तरीही भाजपने आपला निर्णय स्पष्टपणे जाहीर केल्यानंतरच फोंड्याची उमेदवारी रवी पुत्र की अन्य यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.

वास्तविक फोंडा विधानसभा मतदारसंघ हा रवी नाईक यांचा नेहमीच बालेकिल्ला राहिलेला आहे. येथील लोकांची सामाजिक नस रवी नाईक यांनी ओळखली होती. त्यामुळेच त्यांची स्वत:ची (फिक्स) अशी 4 ते 5 हजार मते या ठिकाणी असल्यानेच ते प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत बाजी मारत आले. आता रवी नाईक यांचे निधन झाल्याने हे मतदार रवी पुत्र यांच्या पाठिमागे ठामपणे उभे राहतील आणि जिंकूनही आणतील, अशी आजची परिस्थिती आहे.

तरीही भाजप पक्षाला या ठिकाणची निवडणूक ही बिनविरोध निवडून आणण्यात यश येते का, हे निवडणुकीनंतर स्पष्ट होणार आहे. फोंड्याच्या उमेदवारीबद्दल तर्क वितर्क सुरू झाले असले तरी रवी नाईक यांच्या निधनाला जोपर्यंत 12 दिवस पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत भाजपकडून कोणतेच भाष्य केले जाणार नाही. रवी नाईक यांच्या निधनाला 12 दिवस पूर्ण झाल्यानंतरच भाजपकडून निर्णय घेण्यात येणार आहे.

राज्यात दोनवेळा आचारसंहिता होणार लागू

राज्यात 13 डिसेंबरला जिल्हा पंचायत निवडणुका होणार असल्याने तत्पूर्वी, नोव्हेंबर महिन्यात आचारसंहिता लागू होणार आहे. याशिवाय कृषीमंत्री रवी नाईक यांच्या निधनामुळे राज्याला फोंडा पोटनिवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. या दोन्ही निवडणुकांचा कार्यक्रम जर एकाचवेळी झाला तर राज्याच्या दृष्टीने हितकारक आहे. अन्यथा जिल्हा पंचायत निवडणूक आणि फोंड्यातील विधानसभा पोटनिवडणूक या दोन्ही निवडणूक कार्यक्रमांसाठी राज्यातील जनतेला दोनवेळा आचारसंहितेला सामोरे जावे लागणार आहे. दोन्ही निवडणुकांची आचारसंहिता एकाचवेळी लागू होण्याची शक्यता सध्यातरी कमीच दिसते.

मंत्री, आमदारांची घाईगडबड सुरू

राज्यात जिल्हा पंचायत आणि विधानसभेची फोंडा पोटनिवडणूक असल्याने आचारसंहिता लागू होणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील आमदार आणि मंत्री यांची विकासकामांबाबतचत्या फाईली मंजूर घेण्यासाठी आणि त्याचा निपटारा करणे यासाठी आत्तापासूनच घाई सुरू झाली झाली आहे. काही आमदार आणि मंत्री हे फाईलींचा निपटारा लागावा, यासाठी आतापासूनच बिथरल्या अवस्थेत आहेत. कारण आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी विकास प्रकल्प व प्रलंबित कामे मंजूर करून घेण्यासाठी बहुतांश मतदारसंघातील आमदार मंत्री हे घाईगडबड करीत आहेत.