जम्मू-काश्मीरसाठी भाजपचे ‘वचनपत्र’

अमित शहाच्या हस्ते प्रकाशित, अनुच्छेद 370 इतिहासजमा झाल्याचे प्रतिपादन

वृत्तसंस्था / श्रीनगर

जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने आपले निवडणूक वचनपत्र प्रकाशित केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या वचनपत्राचे प्रकाशन करून भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचाराचा अधिकृत प्रारंभ शुक्रवारी केला. जम्मू-काश्मीर हा सदासर्वकाळ भारताचाच भाग होता आणि तो भारताचाच भाग राहील, असे ठाम वक्तव्य त्यांनी पक्षकार्यकर्त्यांसमोर केले.

भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने 2019 मध्ये भारताच्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे या प्रदेशाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या अनुच्छेदाच्या अस्तित्वामुळे जम्मू-काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणावर प्रश्नचिन्ह लागले होते. आता हा अनुच्छेद इतिहासात गेल्याने भारताच्या सार्वभौमत्वाची सुरक्षा झाली आहे. आता हा अनुच्छेद कधीही परत येणार नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले.

प्रदेश प्रगतीपथावर नेणार

आगामी विधानसभा निवडणुकीत जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने भारतीय जनता पक्षाच्या हाती सत्ता दिल्यास या प्रदेशाचा चहुमुखी विकास केला जाईल. जम्मू आणि काश्मीर या दोन्ही भागांच्या समतोल विकासासाठीच्या योजना लागू केल्या जातील. जम्मूच्या विकासासाठी तवी नदी प्रकल्प साकारला जाईल. श्रीनगरमध्ये मनोरंजन पार्कची स्थापना केली जाईल. काश्मीर खोऱ्यातील दल सरोवराचा आंतरराष्ट्रीय पातळीचा विकास केला जाईल. या संपूर्ण प्रदेशातील लोकांना प्रतिवर्ष 2 गॅस सिलिंडर विनामूल्य दिले जातील. विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष शिक्षणासाठी 10 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. किश्तवाड येथे ‘आयुष वनस्पती पार्क’ स्थापन केले जाईल. तर राजौरी विभागाचा विकास एक पर्यटन केंद्र म्हणून केला जाईल. प्रत्येक घरातील एका महिलेला वर्षाला 18 हजार रुपयांचे मानधन दिले जाईल. तर महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना प्रतिवर्ष 3 हजार रुपयांची साहाय्यता दिली जाईल. याशिवाय इतर अनेक योजना हाती घेतल्या जातील, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

जम्मू-काश्मीर मेट्रो प्रकल्प

जम्मू-काश्मीर मेट्रो प्रकल्पाची महत्वाकांक्षी योजना साकारली जाईल. शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष 10 हजार रुपयांचे मानधन दिले जाईल. या प्रदेशातील जीर्ण झालेल्या आणि हानी पोहचविण्यात आलेल्या मंदिरांचे पुनर्निर्माण तसेच जीर्णोद्धार केला जाईल. प्रदेशात माहिती तंत्रज्ञान विकास केंद्राची स्थापना केली जाईल. ज्येष्ठ नागरीक आणि दिव्यांगांच्या निवृत्ती वेतनात वाढ केली जाईल. तर भूमीहीनांना भूमी दिली जाईल, अशा अनेक योजना अमित शहा यांनी घोषित केल्या.

आरक्षणाच्या अधिकाराची सुरक्षा

अनुच्छेद 370 निष्प्रभ झाल्याने या प्रदेशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि शोषित वर्ग यांच्या आरक्षणाच्या अधिकाराचे संरक्षण झाले आहे. त्यांच्या आरक्षणाला कधीही धोका होणार नाही, अशी व्यवस्था करण्याची योजना भारतीय जनता पक्षाने सज्ज केली आहे, असे महत्वपूर्ण प्रतिपादन त्यांनी केले.

पाच वर्षांमध्ये मोठा विकास

गेल्या पाच वर्षांमध्ये प्रदेशात मोठी विकासकामे झाली आहेत. एम्स संस्थेच्या दोन शाखा, 59 नवी महाविद्यालये, आयआयटी संस्था, पायाभूत सुविधा, उच्च शिक्षण संस्था आणि इतर अनेक सुविधा राज्यात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. कित्येक दशकांच्या तुलनेत आता या प्रदेशात शांतता आहे. फुटीरतावादाला उतरती कळा लागली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने या प्रदेशाकडे विशेष लक्ष दिले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

काय म्हणते वचनपत्र....

ड प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला वर्षाला 18 हजार रुपये

ड प्रत्येक महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीला वर्षाचा 3 हजार रुपये

ड प्रत्येक शेतकऱ्याला वर्षाला 10 हजार रुपयांचा सन्माननिधी

ड अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गियांना आरक्षण सुरक्षा

ड उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत प्रतिवर्ष 2 सिलिंडर विनामूल्य

ड प्रदेशात सर्वदूर आरोग्यसेवा आणि शिक्षण सुविधा उपलब्ध

ड जम्मू-काश्मीर मेट्रो प्रकल्प, तवी नदी प्रकल्प मार्गी लावणार