झारखंडमध्ये भाजपचा ‘घुसखोरी’ हा मुद्दा

वृत्तसंस्था / रांची

झारखंड विधानसभा निवणुकीचा प्रचार आता शिगेला पोहचला आहे. या राज्यात भारतीय जनता पक्ष आणि त्याचे मित्रपक्ष अशी युती एका बाजूला, तर झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस आणि इतर पक्ष अशी आघाडी दुसऱ्या बाजूला अशी लढत आहे. दोन्ही बाजूंकडून विजयाचा संकल्प सोडण्यात आला आहे.

दर पाच वर्षांनी सरकार बदलण्याची या राज्याची परंपरा या राज्याच्या स्थापनेपासून आहे. त्यामुळे यावेळी भारतीय जनता पक्षाने सत्ता मिळविण्यासाठी विशेष प्रयत्न चालविले आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला सध्या सत्तेवर असणारी आघाडी ही परंपरा मोडण्यासाठी आणि सलग दुसऱ्यांना विजयी होण्यासाठी प्रयत्नरत आहे.

घुसखोरी महत्वाचा मुद्दा

बांगला देशातून या राज्यात होणारी घुसखोरी हा येथील चिंतेचा विषय आहे. गेल्या 25 वर्षांपासून ही घुसखोरी होत असून ती प्रामुख्याने राज्याच्या वनविभागात, जेथे आदीवासी समाजांचे वास्तव्य आहे, अशा भागात होत आहे. या राज्यातील संथाल भागात अनेक खेड्यांमधून आज बांगला देशी मुस्लीम घुसखोरांची संख्या वाढलेली असल्याचे दिसते. काही खेडी तर मुस्लीम बहुल झाली आहेत. बांगला देशी मुस्लीम आणि त्याच देशातील रोहिंग्या मुस्लीम यांनी आदिवासींची जमिनी बळकाविण्याचा सपाटा लावला असून राज्यातील आघाडीचे सरकार आपल्या मतपेढीसाठी या घुसखोरीकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करीत आहे, असा भारतीय जनता पक्षाचा आरोप असून हा या पक्षाच्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दा आहे.

सरस्वती वंदना बंद

घुसखोर मुस्लीमांचे प्राबल्य वाढलेल्या भागांमधील शाळांमधून प्रतिदिन म्हटली जाणारी सरस्वती वंदना अनेक शाळांमध्ये बंद करावी लागली आहे. तसेच आदीवासी समाजाचे सण साजरे करण्यालाही विरोध केला जातो. दुर्गादेवीच्या मिरवणुकांवर घुसखोरांकडून दगडफेक केली जाते. त्यामुळे वन भागात भीतीचे वातावरण आहे. अनेक घुसखोरांनी मतदारसूचीत आपले नावे घुसडल्याने अनेक भागांमधला जनसंख्या आणि मतदारसंख्या समतोल ढळला आहे. पण हे घुसखोर झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेसचे मतदार असल्याने राजकीय स्वार्थापोटी हे पक्ष आदीवासींच्या हितालाही धाब्यावर बसवितात असा आरोप या राज्यातील भारतीय जनता पक्षाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी केला आहे. दुबे यांनी घुसखोरी विरोधात सातत्याने लोकभेत आवाज उठविला आहे.

वनवासींची संख्या मोठी

या राज्यात वनवासींची संख्या जवळपास 29 टक्के आहे. तथापि, घुसखोरीमुळे काही भागांमधून वनवासी पलायन करत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे काही भागांमध्ये त्यांची संख्या झपाट्याने आणि अनैसर्गिकरित्या कमी होत आहे. यासंबंधी राज्यसरकारकडे तक्रार केल्यास दुर्लक्ष केले जाते, अशी स्थानिकांची तक्रार असून, हाच मुद्दा भारतीय जनता पक्षकडून प्रकाशात आणला जात आहे.

लुबाडलेल्या जमीनी परत मिळविणार

घुसखोरांनी लुबाडलेल्या आदीवासींच्या जमिनी भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार निवडून आल्यास परत घेतल्या जातील आणि त्या पुन्हा आदीवासींना दिल्या जातील, असे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक नेत्याने प्रचारात दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा, राजनाथसिंग, निशिकांत दुबे आदी प्रत्येक प्रचारकाने याच मुद्द्यावर भर दिल्याचे दिसते.

सत्ताधाऱ्यांचा इन्कार

काँग्रेस आणि झारखंड मुक्ती मोर्चा यांच्या सरकारने भारतीय जनता पक्षाने केलेले आरोप नाकारले आहेत. घुसखोरीच्या मुद्द्यावर हा पक्ष दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचे काम करतो. हिंदू-मुस्लीम यांच्यात संघर्ष पेटवून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचे या पक्षाचे धोरण असल्याचा आरोप आघाडीकडून केला जातो.