भाजप: वाडा चिरेबंदीमध्ये हालचाली

कोणताही वाडा फार काळ चिरेबंदी राहू शकत नाही. काळ सरला की हळूहळू पडझडीला सुरुवात होते. डागडुजी करत राहिले तर मग तो बऱ्यापैकी अभेद्य राहतो. ती केली नाही तर छोट्या भेगा मोठ्या होतात आणि मोठ्या भेगांतून खिंडार पडायला वेळ लागत नाही. जो नियम वाड्याला लागू तोच देशांना आणि राजकीय पक्षांनादेखील. शतकापूर्वी सोविएत युनियनचा वाडा चिरेबंदी होता. पण डागडुजी राहिली नाही आणि पोलादी नियंत्रण राहिले. तेव्हा सत्तर वर्षात हा महाकाय वाडा दुभंगला. त्याची 26 शकले झाली. आयर्न कर्टन (पोलादी पडदा) गळून पडला.

देशाला स्वातंत्र्य दिलेल्या 130 वर्षाच्या काँग्रेसला गेल्या चाळीस वर्षात 1984-85 च्या निवडणुकीनंतर एकदाही स्वबळावर सरकार स्थापता आलेले नाही. 2014 मध्ये काँग्रेसची केवळ सत्ताच गेली असे नव्हे तर 206 जागांवरून त्याची घसरण 44 वर झाली. विरोधी पक्ष नेता बनण्यासाठी 543-सदस्यीय लोकसभेत किमान 56 जणांची आवश्यकता असते. 2019मध्ये देखील केवळ 52 जागा मिळवलेल्या काँग्रेसला यंदा 99 जागा मिळाल्या आहेत. राहुल गांधी हे विरोधी पक्ष नेते झाले आहेत व काँग्रेसच्या जुनाट वाड्याला

डागडुजी हळूहळू होत आहे. भाजप हा पूर्वीच्या जनसंघाचा नवीन अवतार आहे. त्याची स्थापना 1980 ला झाली. जनता पक्षाचे सरकार कोसळल्यानंतर त्या पक्षात फूट पडली घटक पक्ष वेगळे झाले आणि आणि पूर्वाश्रमीचा जनसंघ हा भारतीय जनता पार्टी म्हणून उदयाला आला. 2014 साली नरेंद्र मोदींचा राष्ट्रीय स्तरावर उदय झाल्यावर भाजपला लोकसभेत पहिल्याप्रथम बहुमत मिळाले आणि 2019च्या निवडणुकीत ते वृद्धिंगत झाले. वाजपेयी आणि अडवाणी यांनी पक्षाचा पाया घातला आणि मोदींनी त्याला कळसावर पोहोचवले.

एव्हरेस्ट सर केलेला गिर्यारोहक कळसावर थोडा वेळच राहतो आणि नंतर परततो.

तद्वतच संघटना, देश आणि माणसाचे असते. शिखरावरून कोणाचा कधी आणि कसा परतीचा प्रवास सुरु होईल हे सांगता येत नाही. राजकारणात तर कधीकधी एका आठवड्यातच गोष्टी फिरतात. महाभारत घडते. निसर्गाचा जणू नियमच आहे की जो चढणार तो कधी ना कधी पडणार. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले नसल्याने मोदी-शहा यांच्या चिरेबंदी वाड्यात हालचाल सुरु झाली नसती तरच नवल होते. ‘अगा काही बदललेलेच नाही’ असा सूर पंतप्रधान लावत असताना उत्तरप्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी ज्या प्रकारे राज्यातील पराभवाला

पक्षश्रेष्ठीच जास्त जबाबदार आहेत असे सूचवून सत्ताधारी वर्गाला एक हादराच दिलेला आहे. उत्तर प्रदेशात योगी आणि त्यांचे पक्षांतर्गत विरोधकांत जो कलगीतुरा सुरु झाला आहे तो खचितच भूषणावह नाही. पुढील विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा हा बालेकिल्ला काबीज करण्याकरीता विरोधक सिद्ध होत आहेत.

जून चारला निकाल लागल्यानंतर सरसंघचालक मोहन भागवत असोत अथवा ऑरगनायझर आणि पांचजन्य ही मुखपत्रे असोत त्यांनी ज्या कानपिचक्या दिल्या त्याचा अर्थ एव्हढा अहंकार बरा नव्हे. जेव्हढे सर्वांना घेऊन चालाल तेव्हढे बरे.

गेल्या दहा वर्षात फारसा न बोलणारा संघ अचानक बोलता होणे याचा अर्थ सारे

काही अलबेल नाही असाच. गेल्या आठवड्यात मोदी सरकारातील सर्वात कार्यक्षम मानले जाणारे मंत्री आणि माजी भाजप अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून जीवन विमा आणि मेडिक्लेमच्या पॉलीसी वरील वस्तू आणि सेवा कर माफ करण्याचा आग्रह करून पक्षात एकच गहजब माजवून दिला.

मोदी सरकारातील कोणताही मंत्री सरकारला अशा सूचना करतो असं गेल्या दहा वर्षात पाहिले गेले नसल्याने ‘अरे हे काय घडले?’ असा साहजिकच प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात आला. ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका’, अशी मोदी सरकारमधील मंत्र्यांची दयनीय अवस्था असताना अशी सूचना कशी बरे करण्यात आली असा शालजोडीतील विरोधकांनी मारला. तात्पर्य काय तर गडकरी यांची सूचना स्वागतार्ह असली तरी ती ज्या पद्धतीने करण्यात आली त्याने वादळ माजले. पंतप्रधान हे सर्वज्ञानी असताना त्यांच्या सरकारातील कोणी मंत्री अक्कल का पाजळतो आहे? असे देखील काही मंडळींना वाटले. या साऱ्या प्रकरणाला अजून एक पदर आहे. अर्थ मंत्रालय हे प्रामुख्याने पंतप्रधान कार्यालयच चालवते असा समज रूढ झालेला असताना गडकरींची सूचना म्हणजे ‘सासू बोले, सुने लागे’ चाच प्रकार असे पक्षात बोलले जात आहे. कोणताही अर्थसंकल्प पूर्ण मंत्रिमंडळाने विशेष बैठकीत

पारित केल्यानंतरच तो लोकसभेत मांडला जातो हे खरे असले तरी मोदी आपल्या

सहकाऱ्यांना विचारतच नाहीत असेदेखील गडकरींना सुचवायचे असेल.

गडकरींच्या सूचनेने विमा क्षेत्रातील कंपन्यांचे समभाग वधारले. एव्हढेच नव्हे तर समाजातील विविध घटकांकडून ही किती चांगली सूचना आहे असा तिचा गौरव केला गेला. सामान्य माणसाला आरोग्यविषयक चिंता सतावत असताना या विम्यावर 18 टक्के एवढा भरमसाठ कर कशाकरिता? असा सवाल विचारायला सुरुवात झाली. भाजपवर प्रेम करणाऱ्या मध्यम वर्गाची या बजेटने निराशा झाली असतानाच गडकरींची सूचना त्याला भावली नसती तरच नवल होते. गडकरी हे बंड करणारे ‘जगजीवनराम’ नव्हेत. पण अधूनमधून बेबाकपणे वक्तव्य करून ते श्रेष्ठींना आरसा दाखवण्याचे काम करतात. त्याने त्यांचे कितपत भले होते ते त्यांचे त्यांनाच माहित. गडकरी यांनी उडवलेल्या या वादळामागे पक्षांतर्गत खदखद देखील दिसते.

गेली दोन महिने नवीन भाजप अध्यक्ष नेमण्याच्या मोहिमेला जे यश आलेले नाही त्याचा अर्थ रस्सीखेच सुरु आहे असा होतो. देवेंद्र फडणवीस यांना पक्षाध्यक्ष नेमण्यात येईल अशा वावड्या उठल्या होत्या. त्याला पूर्णविराम देण्यास वेळ लागल्याने फडणवीस दिल्लीला आले असे मानले गेले. एकाच गावचे असले तरी गडकरी आणि फडणवीस यांच्यात फारसे सख्य नाही हे जगजाहीर आहे.

महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड आणि दिल्लीमधील विधानसभा निवडणूका भाजप परत स्थिरस्थावर होत आहे की नाही ते दाखवणार आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सप्टेंबर अखेरपर्यंत निवडणूका घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिलेला आहे.

लोकसभेनंतर पक्षापुढे एकामागोमाग एक आव्हाने आहेत. संसदेच्या सत्रात देखील विरोधी पक्षांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत जी उचल खाल्लेली आहे ती देखील पक्षाला अंतर्मुख करायला लावणारी आहे. संसद भवनाची बांधलेली नवीन

इमारत पहिल्याच पावसात गळू लागल्याने सरकारची फार चांगली जाहिरात झाली

असे म्हणता येणार नाही. पक्षातील वादळे तो जीवंत असल्याची निशाणी आहे. हालचाल झाली म्हणजे बंड झाले असे अजिबात नाही. भाजपमध्ये कधी बंडच झालेले नाही. पूर्वाश्रमीच्या जनसंघात बलराज मधोक हे अध्यक्षस्थानी असताना त्यांनी वाजपेयींच्या विरुद्ध आघाडी उघडली होती तेव्हा मधोकच बाहेर फेकले गेले होते.

वाजपेयींचे दुसरे एक टीकाकार असलेल्या सुब्रमण्यम स्वामी यांना वाजपेयी-अडवाणी यांच्या काळात पक्षान्रा खड्यासारखे दूर ठेवले होते. मोदींनी त्यांना पक्षात परत घेतले. त्याला दशक झाले. उत्तरप्रदेशमधील संकट काय अथवा गडकरींनी उडवलेले वादळ. याचा अर्थ असा की गेली दहा वर्षे पक्षात सुरु असलेला मोदी-शहा यांचा ‘हम करेसो कायदा’ बदललेल्या परिस्थितीत चालणार नाही. पंतप्रधानांना पुरून उरेल असा ‘माई का लाल’ अजून जन्मायचा आहे अशी प्रौढी मात्र मोदी समर्थक अजूनही मारत आहेत. भाजपला नवीन अध्यक्ष कोण मिळतोय त्यावर पक्षांतर्गत राजकारण काय वळण घेणार ते ठरणार आहे.  वाडा किती चिरेबंदी राहणार ते दिसणार आहे.

सुनील गाताडे