एच वन बी व्हिसासंबंधी विधेयक सादर
वृत्तसंस्था / वॉशिंग्टन डीसी
अमेरिकेत काम किंवा व्यवसाय करण्याचे अनुमतीपत्र मानल्या गेलेल्या एच वन बी व्हिसाचे प्रमाण दुप्पट करण्याची तरतूद असलेले एक विधेयक अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये पुन्हा मांडण्यात आले आहे. भारतीय वंशाचे आणि डेमॉव्रेटिक पक्षाचे काँग्रेस सदस्य राजा कृष्णमूर्ती यांनी ते सादर केले आहे. सध्या एच वन बी व्हिसाची वार्षिक मर्यादा 65 हजार इतकी आहे. ती 1 लाख 30 हजार इतकी करावी, असे या विधेयकात सुचविण्यात आले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप एकीकडे एच वन बी व्हिसाच्या संदर्भात कठोर धोरण स्वीकारत असताना, हे विधेयक मांडले गेल्याने ते चर्चेचा विषय बनले आहे. काँग्रेसमध्ये ते केव्हा चर्चेला घेतले जाते, याकडे आता जगात, विशेषत: भारतात उत्सुकतेने पाहिले जात आहे.
एच वन बी व्हिसा यंत्रणेत मोठा भ्रष्टाचार असून कंपन्या आपल्याला अन्य देशांमधील स्वस्त कामगार उपलब्ध व्हावेत, यासाठी या व्हिसाचा दुरुपयोग करतात. या व्हिसाच्या वितरणात मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोप अमेरिकेत ट्रंप यांच्या समर्थकांकडून केला जातो. या व्हिसा पद्धतीमुळे अमेरिकेतल्या जनतेला नोकऱ्या मिळत नाहीत, असाही या समर्थकांचा दावा आहे. त्यामुळे ट्रंप यांनी ही व्हिसा पद्धती नियंत्रित करण्याचा आणि या मार्गाने अमेरिकेत कामासाठी येणाऱ्या विदेशी वंशाच्या लोकांना प्रयत्न रोखण्याचा चालविला आहे. या संदर्भात त्यांचे, त्यांच्या प्रतिस्पर्धी असलेल्या डेमॉव्रेटिक पक्षाशी मोठे मतभेदही झाले आहेत.
ही पद्धती अमेरिकेसाठी लाभदायक
ही व्हीसा पद्धती अमेरिकेसाठीही मोठी लाभदायक ठरलेली आहे. कारण यामुळे अमेरिकेला भारतासारख्या विकसनशील देशाकडून त्याचे प्रतिभावंत कर्मचारी अमेरिकेत आणता येतात आणि त्यांना अमेरिकेचे नागरिकत्व न देता त्यांच्या बुद्धीचा लाभ उठविता येतो. अमेरिकेत शास्त्रीय संशोधन, तंत्रवैज्ञानिक संशोधन आणि इतर उच्च तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये काम करण्यासाठी अशा लोकांची आवश्यकता असते. ही व्हीसा पद्धती बंद केल्यास अमेरिकेत उच्च तंत्रज्ञान संशोधन आणि अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकीय क्षेत्रात कौशल्यवान मानवबळाची मोठी कमतरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. स्वत: डोनाल्ड ट्रंप यांनीही ही पद्धती अमेरिकेसाठी उपयुक्त असल्याने ती बंद केली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तथापि, अमेरिकेत एका वर्गाचा हा व्हिसा बंदच करुन टाकावा, असा आग्रह आहे.