उत्तरप्रदेशात ‘लव्हजिहाद’ विरोधात विधेयक

जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद : विधानसभेत विधेयक संमत

वृत्तसंस्था/ लखनौ

उत्तरप्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकार राज्यात ‘लव्हजिहाद’ विरोधात नवा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहेत. 2020 मध्ये आलेल्या कायद्यात दुरुस्तीसघ्ठी विधेयक सादर करण्यात आहे. या सुधारित विधेयकात लव्हजिहादचा आरोप सिद्ध झाल्यास जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आले आहे. हे विधेयक राज्य विधानसभेत मंगळवारी संमत झाले आहे.

2020 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या कायद्याचा फारसा प्रभाव दिसून येत नसल्याने राज्य सरकारने त्याची कक्षा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा स्थितीत अनेक नव्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या कायद्याच्या अंतर्गत आता जन्मठेपेची शिक्षा होणार आहे. तर पूर्वीच्या कायद्यात 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती. तर केवळ विवाहासाठी धर्मांतर करविणे अवैध मानले जाणार आहे. तर खोटे बोलून किंवा फसवून धर्मांतर करविणेही गुन्हा ठरणार आहे. याप्रकरणी आरोपींच्या विरोधात याच कायद्याच्या अंतर्गत खटला चालणार आहे.

जर कुणी स्वमर्जीने धर्मांतर करू इच्छित असेल तर त्याला याची माहिती न्यायदंडाधिकाऱ्यांना दोन महिन्यांपूर्वी द्यावी लागणार आहे. याचे उल्लंघन केले तर 6 महिन्यांपासून 3 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. फसवणुकीद्वारे धार्मंतर करविल्यास 15 हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आणि 1-5 वर्षांपर्यंतच्या कैदेची तरतूद असेल. अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमातीच्या महिला आणि अल्पवयीनंचे धार्मंतर करविले तर 3-10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होणार आहे.

गंभीर गुन्ह्यांप्रमाणेच आता कुणीही धर्मांतर प्रकरणी देखील एफआयआर नोंदवू शकणार आहे. पूर्वी धर्मांतरामुळे पीडित व्यक्ती, त्याचे कुटुंबीय अथवा जवळच्या नातेवाईकाकडूनही एफआयआर नोंद करविण्याची व्यवस्था होती.

नव्या कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरणारी कृत्ये

-ओळख लपवून विवाह करणे

-ओळख लपवून धर्मांतर करविणे

-धर्मांतरासाठी वित्तसहाय्य

-भीती दाखवून धर्मांतर करविणे

-बळजबरीने विवाह करणे