बिहारची ‘अडवणूक’

बिहार विधानसभेची निवडणूक आता तीन-चार महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. ही निवडणूक तोंडावर असताना नव्या मतदारयाद्या तयार करण्याचा निवडणूक आयोगाने घातलेला घाट सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला दिसतो. मुख्य म्हणजे पुरावा म्हणून रेशन कार्ड व आधार कार्ड ग्राह्या धरले जाणार नसेल, तर या मतदारयाद्यांच्या पडताळणीत काही काळेबेरे तर नाही ना, अशी शंका उपस्थित होणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. देशातील महत्त्वाचे राज्य म्हणून बिहारचा उल्लेख केला जातो. राजकीय क्रांतीचे केंद्र म्हणूनही या राज्याकडे पाहिले जाते. म्हणूनच अशा महत्त्वपूर्ण राज्याची सत्ता मिळावी, याकरिता प्रत्येक पक्ष दर निवडणुकीत आपले अस्तित्व पणाला लावत असतो. मागच्या काही वर्षांपासून या राज्यावर भाजप आणि नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाची सत्ता आहे. असे असले, तरी तेजस्वी यादव यांचा राजद आणि काँग्रेसचे या युतीपुढे तगडे आव्हान असेल. राज्याच्या राजकारणावर नितीश यांचा चांगला प्रभाव असला, तरी तो आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. भाजपानेही बिहारमध्ये सर्वदूर हातपाय पसरले आहेत. तथापि, तेजस्वी यादव यांनी अलीकडच्या काळात राज्याच्या राजकारणात मोठी मजल मारली आहे. हे बघता राजद व काँग्रेसचे सत्ताधाऱ्यांपुढे मोठे आव्हान असेल. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाची मतदारयाद्यांची पडताळणी भुवया उंचावणारी ठरते. मतदारांकडे प्रामुख्याने आधारकार्ड आणि मनरेगा जॉब कार्ड उपलब्ध आहेत. परंतु, ओळखीसाठी आवश्यक असलेल्या पुराव्यांतून या दोहोंना वगळण्यात आले आहे. मतदार ओळखपत्रांशी आधारकार्ड जोडण्याची निवडणूक आयोगाची योजना असल्याचे सांगितले जाते. तथापि, ओळखीचा पुरावा म्हणून त्यातून आधारकार्डच वगळले जाणार असेल, तर त्यातून फक्त गोंधळ वाढू शकतो. खरे तर मतदान ओळखपत्रामध्येही अद्याप अनेक त्रुटी आहेत. नाव, वय, पत्ता अशा अनेक पातळ्यांवर चुका झाल्या आहेत. काहींना वारंवार नोंद करूनही मतदान ओळखपत्र मिळत नाही किंवा यादीतही नावाचा समावेश होत नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे देशाचा नागरिक असूनही अनेकांना मतदानापासून वंचित रहावे लागते. असे असताना आयोग आधार कार्डच ग्राह्या धरत नसेल, तर त्यातून  ााखो नागरिक मतदानापासून दूर राहण्याचा धोका संभवतो. लोकशाही प्रक्रियेमध्ये मतदान हे पवित्र कर्तव्य मानले जाते. मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी प्रशासनाला अनेकविध उपक्रम राबवावे लागतात. जनजागरण करावे लागते. पक्षांतर, फोडाफोडी, एकपक्षीय हुकूमशाही, भ्रष्टाचार यांसारख्या कारणांमुळे मतदारांमधील उदासीनताही दिवसेंदिवस वाढत आहे. असे नकारात्मक वातावरण असताना निवडणूक आयोगासारखी संस्था अडवणुकीचे धोरण अवलंबत असेल, तर त्यातून लाखो मतदार मतदानापासून वंचितच राहतील. शिवाय त्यांच्यातील मतदानाविषयीची उदासीनता किंवा नकारात्मकता अधिक वाढण्याची भीती आहे. त्यामुळे या मतदारयाद्या पडताळणीला स्थगिती देण्याची विरोधी पक्षांनी केलेली मागणी अयोग्य ठरू नये. मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी, त्यातील त्रुटी दूर व्हाव्यात, बोगस मतदानाला आळा बसावा, यासाठी आयोगाला वेगवेगळी पावले उचलावीच लागतात. त्या दृष्टीकोनातून आयोगाकडून उपाययोजना होण्यात काही गैर नाही. मात्र, अशा उपाययोजना करताना तारतम्य हवे. एका राज्यात एक व दुसऱ्या राज्यात दुसरा नियम, असे होऊ नये. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत मॅचफिक्सिंग झाल्याचा आरोप अजूनही विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. 76 लाख मतदार कसे वाढले, याचे समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. हे पाहता बिहार निवडणुकीत आयोगाने पडताळणीचा घोळ घालणे, हे आयोगाच्या प्रतिमेला अधिक धक्का लावणारे ठरू शकते. या पार्श्वभूमीवर राजद, काँग्रेससह दहा पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे. आयोगाच्या या मोहिमेच्या विरोधात एकूण पाच याचिकाही दाखल आहेत. यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांबरोबरच योगेंद्र यादव, महुआ मोईत्रा यांच्या याचिकांचाही समावेश असल्याचे दिसून येते. मुक्त व निष्पक्ष निवडणुकांवर या मनमानीने परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती यामध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. याबाबतच्या सुनावणीस न्यायालयानेही सहमती दर्शवली असून, आयोगाला नोटीस बजावली आहे. त्या अनुषंगाने येत्या गुऊवारी यावर न्यायालयात सुनावणी होत असून, संपूर्ण देशाचे त्याकडे लक्ष असेल. दुसऱ्या बाजूला रस्त्यावरची लढाई लढण्यासाठीही राजकीय पक्ष सरसावले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून बुधवारी याविरोधात महाआघाडीने राजधानी पाटण्यात आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनात काँग्रेस नेते राहुल गांधी, राजदचे नेते तेजस्वी यादव यांच्यासह अन्य नेते सहभागी होणार आहेत. या माध्यमातून शक्तिप्रदर्शनाची संधी विरोधकांना मिळेल. या रास्ता रोको आंदोलनात मतदारयाद्या पडताळणी तसेच नव्या कामगार संहितेला तीव्रपणे विरोध केला जाणार आहे. त्याचबरोबर आयोगाच्या कार्यालयावरही मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते. खरे तर निवडणूक आयोग ही स्वायत्त व निष्पक्ष संस्था आहे. परंतु, अलीकडच्या काळात आयोगाच्या या निष्पक्षतेवर वारंवार शंका घेतल्या जाऊ लागल्या आहेत. खरेतर लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी व विरोधक या दोहोंबाबत समसमान दृष्टीकोन ठेऊन आयोगाने प्रामाणिकपणे काम करणे अपेक्षित आहे. हे पाहता सद्य:स्थितीत आयोगानेही आत्मपरीक्षण करणे क्रमप्राप्त ठरते. बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नितीशकुमार यांनी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना 35 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली आहे. पुढच्या काळात आणखी काही घोषणा होऊ शकतात. राजद व काँग्रेसही मतदारयादी गोंधळ, महागाई, नवे कायदे याविरोधात रान उठवून भाजप, संजदविरोधात वातावरणात तापवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या मतसंग्रामात कुणाची सरशी होते, हे आगामी काळात कळेलच.