बिहार विधान परिषदेतही आरक्षणसंबंधी विधेयक मंजूर

अधिवेशनाचे सूप वाजले : मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजप सदस्यांचे आंदोलन

वृत्तसंस्था/ पाटणा

बिहार विधानसभेमध्ये सर्वपक्षीय आमदारांच्या पाठिंब्याने संमत झालेले आरक्षण दुरुस्ती विधेयक-2023 शुक्रवारी विधान परिषदेतही मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावरील चर्चेअंती विधान परिषदेचे सभापती देवेशचंद्र ठाकूर यांनी आरक्षण दुऊस्ती विधेयक 2023 एकमताने मंजूर झाल्याची घोषणा केली. बिहार विधिमंडळ अधिवेशनाचा शुक्रवारी शेवटचा दिवस होता. सदर विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आगामी दिवाळी आणि छठसाठी बिहारच्या जनतेला शुभेच्छा देत अधिवेशनाचे सूप वाजविण्यात आले. यानंतर दोन्ही सभागृहांचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले.

बिहार विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा शुक्रवारी शेवटचा दिवस होता. गुरुवारी विधानसभेत आरक्षण संरक्षण विधेयक 2023 मंजूर करण्यात आले. त्याला भाजपनेही पाठिंबा दिला. बिहारमध्ये जातीच्या जनगणनेच्या आधारे आरक्षणाची व्याप्ती 75 टक्क्मयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आणला होता. सभागृहात चर्चा झाल्यानंतर हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार आरक्षणाची व्याप्ती वाढविण्यास विधानसभेने मान्यता दिली. आता मागासवर्गीयांना राज्यात 50 टक्क्मयांवरून 65 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. म्हणजेच बिहारमध्ये एकूण आरक्षण 75 टक्के झाले आहे.

एकंदर सहा विधेयके मंजूर

बिहार विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन शुक्रवारी संपले. या अधिवेशनात बिहार विधान परिषदेत 5 बैठका झाल्या असून एकूण सहा विधेयके मंजूर करण्यात आली. या अंतर्गत बिहार विनियोग (क्रमांक 4) विधेयक, 2023, बिहार सचिवालय सेवा (सुधारणा) विधेयक 2023, बिहार वस्तू आणि सेवा कर (दुसरी सुधारणा) विधेयक 2023, बिहार पंचायत राज (दुऊस्ती) विधेयक, आरक्षण  (सुधारणा) विधेयक 2023 मंजूर करण्यात आले. या अधिवेशनात एकूण 347 प्रश्नांच्या सूचना प्राप्त झाल्या, त्यापैकी 305 प्रश्न मंजूर करण्यात आले. एकूण 132 प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली. चालू अधिवेशनातील 173 प्रलंबित प्रश्न आगामी अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याची शिफारस सरकारला करण्यात आली. अधिवेशनात एकूण 50 लक्षवेधी सूचना प्राप्त झाल्या, त्यापैकी 27 लक्षवेधी सूचना सभागृहात आणण्यास मान्यता देण्यात आली.

विधानसभा आवारात विरोधकांचे आंदोलन

विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी आपल्या समर्थकांसह विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर धरणे धरून बसले. विरोधी पक्षनेत्यांसह भाजपचे अनेक नेतेही त्यांच्यासोबत होते. मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी दलित समाजाचा अपमान केला आहे. त्यांनी माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय सिन्हा यांनी केली. मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची मानसिक स्थिती ठीक नाही. त्यांना राज्याच्या हिताचे निर्णय घेता येत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, असे मांझी यांनी म्हटले आहे.