भारताशी लवकरच मोठा व्यापारी करार

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून विधान

वृत्तसंस्था / वॉशिंग्टन डीसी

भारताशी लवकरच एक मोठा व्यापारी करार केला जाणार आहे, असा स्पष्ट संकेत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे. भारताशी या संदर्भात वेगाने चर्चा केली जात आहे. भारत आपली बाजारपेठही अमेरिकेच्या मालासाठी खुली करणार असून हा करार दोन्ही देशांसाठी लाभदायक असेल, अशा अर्थाचे प्रतिपादनही त्यांनी केले. चीनशीही असा करार केला जाणार असून चिनी बाजारपेठही आता खुली करण्यात आम्ही यश मिळविले आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. तथापि, त्यांनी यासंबंधीची सविस्तर माहिती देण्यास नकार दिला.

चीनशी होणाऱ्या करारासंबंधातील कागदपत्रांवर दोन्ही देशांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी स्वाक्षऱ्या केल्याची माहिती त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. आज जगातील बहुतेक सर्व देश अमेरिकेशी व्यापार करार करण्यास उत्सुक आहेत. अमेरिकेशी व्यापार करार करण्यास बहुतेक देश नकार देतील, अशी काही महिन्यांपूर्वी अनेकांची अटकळ होती. तथापि, आता परिस्थिती कशी परिवर्तित झाली आहे, ते आपण पहातच आहात. तथापि, आम्ही सर्व देशांशी असे करार करणार नाही. काही देशांवर आम्ही 25 टक्के, 35 टक्के, 45 टक्के अशाप्रकारे कर लागू करणार आहोत. त्यांना हवे असेल तर त्यांनी ते मान्य करावेत. अन्यथा ते त्यांचा मार्ग शोधण्यास स्वतंत्र आहेत. अशा अर्थाचे वक्तव्यही त्यांनी केले.

भारताचे शिष्टमंडळ अमेरिकेत

अमेरिकेशी होणाऱ्या प्रस्तावित व्यापार करारासंबंधी चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारचे व्यापारी शिष्टमंडळ अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहे. राजेश अग्रवाल यांची नियुक्ती भारताने या शिष्टमंडळाचे प्रमुख चर्चाकार म्हणून केली आहे. अमेरिकेशी होणारा हा करार अंतरिम स्वरुपाचा असेल. नंतर चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम आणि अधिक व्यापक करार करण्यात येईल, अशी माहिती अग्रवाल यांनी दिली. अग्रवाल हे केंद्र सरकारच्या व्यापार विभागाचे विशेष सचिव आहेत.

9 जुलैपूर्वी अंतरिम करार

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा निवड झाल्यानंतर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नव्या व्यापारी शुल्क धोरणाची घोषणा केली होती. त्यांनी धडाक्याने निर्णय घेताना जगातील जवळपास सर्व देशांवर विशिष्ट प्रमाणात व्यापारी शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली होती. भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या मालावर त्यांनी 26 टक्के कर लावण्याची घोषणा केली होती. तथापि, नंतर आपले हे धोरण त्यांनी 3 महिन्यांसाठी स्थगित केले होते. हा तीन महिन्यांचा कालावधी 9 जुलैला संपत आहे. त्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अंतरिम व्यापार करार 9 जुलैपूर्वी होणे आवश्यक आहे. याचसाठी भारतीय व्यापारी शिष्टमंडळ अमेरिकेत गेले आहे.

कृषी, दुग्ध व्यवसायाचे आव्हान

भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापक व्यापारी करार होण्यामध्ये कृषी क्षेत्र आणि दुग्ध व्यवसाय क्षेत्र ही आव्हाने आहेत. भारताच्या कायद्यानुसार ही क्षेत्रे संरक्षित आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये माठ्या प्रमाणात आयात केली जाऊ शकत नाही. आयातीसाठी केंद्र सरकारची अनुमती घ्यावी लागते. विदेशी कृषी आणि दुग्ध उत्पादने भारतात मोठ्या प्रमाणात आयात झाल्यास भारतातील कृषी आणि दुग्ध उत्पादनांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही क्षेत्रे आयातीपासून संरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे अमेरिकन कृषी आणि दुग्ध उत्पादनांना भारत करसवलत कशी देणार हा प्रश्न आहे. या प्रश्नाच्या उत्तरावर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराची व्याप्ती ठरणार आहे.

कोणाला काय हवे?

अमेरिकेला भारताकडून काही औद्योगिक उत्पादने, वाहने, वीजेवर चालणारी वाहने, मद्य, पेट्रोकेमिकल उत्पादने, दुग्धोत्पादने, सफरचंद, सुकामेवा आणि जनुकसुधारित (जेनेटिकली मॉडीफाईड) कृषी उत्पादने यांच्यावर करात सूट हवी आहे. तर भारताला अमेरिकेकडून रोजगारक्षम उत्पादने, वस्त्रप्रावरणे, पैलू पाडलेले हिरे, सुवर्ण आभूषणे, चामड्याच्या वस्तू, सुती आणि इतर धागे तसेच कापड, विविध प्रकारचे रासायनिक पदार्थ, कोळंबी, तेलबिया, द्राक्षे, केळी आणि इतर कृषी आणि बागायती उत्पादने यांच्या निर्यातीवर करात सूट हवी आहे. प्रत्यक्ष करारात यांच्यापैकी किती अपेक्षा पूर्ण होतात ते लवकरच समजण्याची शक्यता आहे.