जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपची मोठी कसोटी

कधीकधी सत्य हे कल्पितापेक्षा अद्भुत असते असे म्हणतात. राष्ट्रीय राजकारणासाठी काश्मीर खोऱ्याचा जोरदारपणे वापर करणाऱ्या भाजपलाप्रत्यक्षात मात्र जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नाजूक परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. दहा वर्षानंतर विधानसभा निवडणुका होत आहेत पण केंद्रातील सत्ताधारी पक्षात मात्र आत्मविश्वासाचा अभाव दिसत आहे. देशाचे नंदनवन समजल्या जाणाऱ्या खोऱ्यात बहुरंगी राजकीय लढाई होणार आहे पण त्यात भाजपचा कितपत निभाव लागणार याबाबत साशंकताच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे वैशिष्ट्या हे शेवटच्या चेंडूपर्यंत चिकाटीने खेळत असल्याने भाजप शर्थीने मैदानात उतरली आहे एव्हढेच काय ते खरे.

गेल्या आठवड्यात पहिल्या घासाला माशी लागावी असेच काहीतरी झाले. मोठ्या दिमाखाने उमेदवारांची पहिली यादी पक्षाने जाहीर केली खरी पण दोन तासांतच ती मागे घेतली. कोणतेही कारण न देता एकदम घुमजाव केला.कारण ती यादी बाहेर येताच पक्षातील बऱ्याच निष्ठावंतांनी बंड करून मोदी आणि शहा यांना

अक्षरश: चकित करून सोडले. एकदम बऱ्याच उमेदवारांच्या विरुद्ध आंदोलने सुरु झाली. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून गेल्या दहा वर्षात असे कधी घडले नव्हते. पक्षातून बाहेरून आलेल्या उमेदवारांना जास्त संधी दिल्याने निष्ठावंत खवळले. आता महाराष्ट्रात असे काही घडणार नाही याची चांगलीच खबरदारी श्रेष्ठींना घ्यावी लागणार आहे. एक प्रकारे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये त्याची रंगीत तालीमच बघायला मिळाली.

जम्मूमध्ये भाजपअंतर्गत दुफळी बाहेर आली आहे तर काश्मीर खोऱ्यात पक्षाच्या बाजूचे वातावरण नाही आणि अल्ताफ बुखारी आणि सज्जाद लोन यांच्यासारख्या नेत्यांचे भाजपधार्जिणे पक्षदेखील लोकसभा निवडणुकीत फिके

पडले आहेत. भाजप स्वबळावर लढत आहे. काश्मीरच्या मुद्याचा वापर करून देशात हिंदुत्वाचा जागर करणाऱ्या पंतप्रधानांना मुस्लिमबाहूल्य खोऱ्यात असून नसल्यासारखा जनाधार आहे असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. भाजपची जी काही मदार आहे ती हिंदूंबाहुल्य जम्मू विभागात. पण तिथे देखील काँग्रेस तिला जोरदार टक्कर देताना दिसत आहे. दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 25 जागा मिळवून चांगली कामगिरी केली होती. अशावेळी भाजपचे स्थान मजबूत करण्याकरिता संघाशी संबंधित असलेले जुने जाणते नेते राम माधव यांना जम्मू आणि काश्मीरचा प्रभारी बनवण्यात आलेले आहे.

जम्मू आणि काश्मीर या पूर्ण राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात बदल केल्यावर होत असलेली ही पहिलीच निवडणूक आहे. जम्मू आणि काश्मीर हा एक केंद्रशासित प्रदेश तर लडाख हा दुसरा. 370 कलम हटवल्यानंतर आपली जमीन

बाहेरचे लोक येऊन घेतील अशी भीती जम्मूमध्ये निर्माण झाल्याने भाजपची पंचाईत झालेली आहे. या विभागात दहशतवाद अचानक वाढल्याने भाजपपुढे अचानक मोठा प्रश्न उभा राहिलेला आहे. तरुणांना नोकऱ्या नसल्याने सत्ताधाऱ्यांवरच दोष लावला जात आहे.

कारण गेल्या पाच वर्षात या दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशावर केंद्राचेच अधिपत्य आहे. जम्मू आणि काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिंह तेथील सर्वेसर्वा

आहेत. एकप्रकारे अमित शहा यांच्या अखत्यारीतील गृह मंत्रालय या प्रदेशाचा कारभार बघत आहे. 370 वरील क्रांतिकारी निर्णयाचे ढोल सत्ताधारी देशभर वाजवत असले तरी प्रत्यक्षात काश्मीर खोऱ्यात मात्र त्यानंतरच्या काळात एक अजब अशी जीवघेणी शांतता दिसत आहे. खोऱ्यातील पर्यटन अभूतपूर्व रीतीने वाढलेले आहे. देशाच्या विविध भागातून लक्षावधी पर्यटक निसर्ग सौंदर्याचा आस्वाद घेण्यासाठी श्रीनगरला धडकत आहेत. पण या सर्व परिस्थितीने राजकीदृष्ट्या स्थानिक माणूस खुश आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर अवघड आहे.

राजकीयदृष्ट्या जम्मू आणि काश्मीरच्या राजकारणात खोऱ्याचा असलेला वरचष्मा कमी करण्यासाठी मतदारसंघांची पुनर्मांडणी करण्यात आली आहे. आता खोऱ्यात 48 तर जम्मूमध्ये 42 जागा आहे. काश्मीर खोऱ्याचा भारतात आता खऱ्या अर्थाने विलय झाला आणि तेथील दहशतवाद आणि घुसखोरी भाजप आणि मोदी सरकारने थांबवली आणि तिने उचललेल्या दमदार पाउलांनी स्थानिक जनता खुश आहे असा दावा भाजप करत असते. असे जर खरेच असेल तर खोऱ्यातील तीन लोकसभा जागांतून भाजपने लोकसभेत आपले उमेदवार का बरे उभे केले नाहीत असा खवचट प्रश्न पी चिदंबरम यांच्यासारखे विरोधी नेते विचारत आहेत. त्याला कोणाकडे फारसे उत्तर आहे असे दिसत नाही.

लोकसभा निवडणुकीबरोबरच जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक घेणे रास्त होते पण भाजपला आत्मविश्वास नसल्याने निवडणूक आयोगाद्वारे त्याने ती पुढे ढकलली. या निवडणुका सप्टेंबरच्या आत घ्याव्यात असा आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने त्या घेणे भाग पडलेले आहे. एका पूर्ण राज्याचा दोन केंद्रशासित प्रदेश म्हणून दर्जा घसरवूनच केवळ केंद्र थांबलेले नाही. तेथील उपराज्यपालाला नव्याने इतके भरमसाठ अधिकार दिले असल्याने कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला ठीकपणे कामच करता येणार नाही असे आरोप विरोधक करत आहेत. माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती तर या मुद्यावर

फारच आक्रमक आहेत आणि म्हणून त्या स्वत: निवडणूकच लढवत नाही आहेत.

ही निवडणूक जाहीर झाल्यापासून जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांची अजूनच फटफजिती झालेली आहे. काँग्रेस सोडून भाजप धार्जिणे झालेल्या आझाद यांचा छोटेखानी पक्ष कोलमडत आहे आणि त्यांचे एक-एक साथी सोडून चालले आहेत. आझाद यांचा काहीच उपयोग नाही असे लक्षात आल्याने भाजपने देखील त्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. आता भाजपाला मदत करणे सोडाच पण स्वत:ची राजकीय अब्रू झाकण्यासाठी प्रकृती बरी नसल्याचे निमित्त करून त्यांनी निवडणुकीतून काढता पाय घेतला आहे. आझाद यांचा पालापाचोळा झालेला आहे.

काँग्रेस व फारूक अब्दुल्ला यांच्या

नॅशनल कॉन्फरन्सने युती करून पुढील सरकार स्थापण्यासाठी भाजपपुढे मोठेच आव्हान उभे केलेले आहे. ही युती या निवडणुकीत सर्वात जास्त जागा मिळवेल असे मानले जाते. लोकसभा निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सला 34 विधानसभा क्षेत्रात आघाडी मिळाली होती. काँग्रेस आणि पीडीपी या इंडिया आघाडीच्या पक्षांबरोबर बघितले तर 90 पैकी 46 जागांत त्यांना आघाडी मिळाली होती. मात्र काश्मीरमधील बदलत्या राजकारणात या युतीला बहुमत मिळणार की नाही याविषयी उलटसुलट चर्चा ऐकू येते आहे.

फुटीरतावादी चळवळीशी सहानुभूती बाळगणारी काही मंडळी देखील वेगवेगळ्या प्रकारे या निवडणुकीत उतरलेली आहेत एका कठोर कायद्याखाली तुरुंगात डांबून टाकलेल्या इंजिनीअर रशीदच्या अचानक राजकीय उदयाने एक वेगळी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे त्याने तुरुंगातून निवडणूक लढवून केवळ माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचा बारामुल्ला मतदारसंघात पराभव केला एवढेच नव्हे तर 21 पैकी 18 विधानसभा क्षेत्रात आघाडी मिळवली होती. रशिदच्या अवामी इत्तेहाद पार्टीकडे खोऱ्यातील बरेच लोक आकर्षित होत आहेत. बंदी घातलेल्या जमाते इस्लामी या पक्षाला देखील एकप्रकारे पुनर्जीवित करण्याचे काम सुरु झालेले आहे.

या साऱ्या प्रकारामुळे निवडणुकीनंतर काय स्थिती उद्भवणार हे सांगणे कठीण काम आहे. उपराज्यपालाला फार मोठे अधिकार देऊन निवडणुकीनंतरदेखील सत्तेची दोरी आपल्या हातातच राहील असे भाजपने बघितले आहे असे आरोप वाढत आहेत. पण जम्मू आणि काश्मीरसारख्या नाजूक राज्यात उपराज्यपालांचा बडगा कितपत चालेल अथवा चालवून घेतला जाईल हे सांगणे कठीण आहे. थोडक्यात काय तर येती निवडणूक काय परिस्थिती निर्माण करेल याबाबत सर्वच राजकीय पक्षात धाकधूक आहे.अशावेळी भाजपने चांगली कामगिरी केली तर मोदींचे वजन राष्ट्रीय राजकारणात वाढायला परत मदत मिळणार आहे. जर विरोधकांनी उचल खाल्ली तर केंद्र आणि भाजपपुढे अडचणी वाढणार आहेत. घोडामैदान जवळच आहे.

सुनील गाताडे