आमदार सतीश सैल यांना मोठा दिलासा
शिक्षेला उच्च न्यायालयाची स्थगिती : जामीन मंजूर, दंड रकमेपैकी 25 टक्के भरण्याचे निर्देश
बेंगळूर, कारवार : कारवारच्या बेलकेरी बंदरावरील लोहखनिज बेपत्ता प्रकरणी कारावासात असलेले कारवारचे आमदार सतीश सैल यांच्यासह इतर दोषींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सतीश सैल व इतरांना विशेष न्यायालयाने ठोठावलेल्या कारावासाच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली आहे. तसेच दंडाच्या एकूण रकमेपैकी 25 टक्के रक्कम पुढील 6 आठवड्यांत न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जामीन मंजूर झाल्याने गुरुवारी सतीश सैल यांच्यासह सर्वांची कारागृहातून मुक्तता होणार आहे. लोहखनिज बेपत्ताप्रकरणी विशेष न्यायालयाने आरोपींना सहा प्रकरणांत शिक्षा व दंड ठोठावला होता. याविरोधात आमदार सतीश सैल, मे. श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मिनरल्स, भागीदार खारदपुडी महेश, मे. लाल महाल लि. आणि त्याचे मालक प्रेमचंद गर्ग, मे. स्वस्तिक स्टील प्रा. लि. आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विशेष न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा रद्द करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या नेतृत्वातील एकसदस्यीय पीठाने सैल यांच्यासह इतरांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सर्व आरोपींची कारागृहातून मुक्तता होणार आहे. सुनावणीदरम्यान अशापुरम माईनचेमचे चेतन शहा यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना याचिकाकर्त्यांनी सर्व प्रकारची रॉयल्टी भरली आहे. शिवाय करही भरणा केला आहे. तरी देखील याचिकाकर्त्यांना आरोपी बनवून शिक्षा सुनावण्यात आल्याचे सांगितले. खारदपुडी महेश आणि सतीश सैल यांच्या वकिलांनी, प्रकरण सुनावणीच्या टप्प्यात असताना शिक्षेला स्थगिती देण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये सांगितले आहे. त्यामुळे शिक्षेला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली. तसेच खनिज खरेदीच्या संदर्भात विक्री केलेल्यांना बँकेमार्फतच पैसे दिले गेले आहेत. यासंबंधीची कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली आहेत. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर दंड ठोठावण्यात आला आहे. इतके पैसे कसे भरणार?, असा युक्तिवादही केला.
सीबीआयच्या वकिलांचा युक्तिवाद
सीबीआयच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना, याचिकाकर्त्यांच्या विरुद्ध अनेक आरोप आहेत. किमान 49 वर्षांची शिक्षा त्यांना भोगावी लागते. मात्र, सर्व शिक्षा एकाच वेळी अनुभवायच्या असल्याने जास्तीत जास्त 7 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यामुळे दंड भरण्यापासून सूट दिली जाऊ नये, अशी विनंती केली. अखेर वाद-युक्तिवाद झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आमदार सतीश सैल यांच्यासह इतरांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.