डी. के. शिवकुमार यांना मोठा दिलासा

सीबीआय चौकशीला दिलेली परवानगी मागे : मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

बेंगळूर : महत्वाच्या घडामोडींदरम्यान उपमुख्यमंत्री आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बेहिशेबी मालमत्ता संपादन प्रकरणी शिवकुमार यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशीसाठी मागील भाजप सरकारने दिलेली परवानगी मागे घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. मात्र, यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार घमासान होण्याची शक्यता आहे. मागील भाजप सरकारच्या काळात डी. के. शिवकुमार यांची बेहिशेबी मालमत्ता संपादन प्रकरणी चौकशी करण्यास सीबीआयला परवानगी देण्यात आली होती. ही परवानगी मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. बेंगळूरमधील गुरुवारी रात्री मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या उपस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु, भाजप आणि निजदकडून यावर तीव्र आक्षेप घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे. 4 डिसेंबरपासून बेळगावमध्ये विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार असून तत्पूर्वीच सरकारने विरोधी पक्षांच्या हाती कोलित दिल्यासारखे आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित मंत्रिमंडळ बैठकीपासून डी. के. शिवकुमार दूर होते. दरम्यान, त्यांच्यावरील सीबीआय चौकशीला दिलेली परवानगी मागे घेण्यात येणार असल्याने सीबीआय चौकशी व अटकेची भीती सध्या दूर झाली आहे. बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना कायदामंत्री एच. के. पाटील म्हणाले, डी. के. शिवकुमार यांच्याविरुद्ध 2013 पासून 2018 पर्यंत जमविलेल्या मालमत्तेसंबंधी एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. बेहिशेबी मालमत्ता संपादनाचा त्यांच्यावर आरोप झाला होता. याविषयी मंत्रिमंडळ बैठकीत 35 मिनिटे स्वतंत्रपणे चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर सीबीआय चौकशीला मागील सरकारने दिलेली परवानगी मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सीबीआय चौकशीसाठी राज्य सरकारची परवानगी सक्तीची असून मागील सरकारने अनुमती दिल्याचा प्रस्ताव मागे घेण्यास संमती दर्शविण्यात आली आहे. भाजप सरकारने शिवकुमार यांची सीबीआय चौकशी करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी घेतली नव्हती. तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी आदेशावरून सीबीआय चौकशी सुरू करण्यात आली. ही प्रक्रिया कायदेशीर पद्धतीने सीबीआय चौकशीला परवानगी दिली नव्हती. राजकीय सूडभावनेतून परवानगी दिली होती. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री एच. के. पाटील यांनी सांगितले.

दोन-तीन दिवसांत सरकारकडून आदेश

विद्यमान आणि माजी अॅडव्होकेट जनरल, कायदेतज्ञांच्या सल्ल्यानुसार डी. के. शिवकुमार यांच्या सीबीआय चौकशीला दिलेली परवानगी मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील दोन-तीन दिवसांत याबाबत सरकारकडून अधिकृत आदेश जारी करण्यात येईल.

- एच. के. पाटील, कायदा व संसदीय कामकाजमंत्री