पीडित स्थलांतरितांना मोठा दिलासा

2024 पर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशमधून आलेल्या अल्पसंख्याकांना भारतात राहण्याची अनुमती

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने धार्मिक छळामुळे 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत भारतात आलेल्या अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याकांना पासपोर्टशिवाय देशात राहण्याची परवानगी दिली आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याअंतर्गत (सीएए) या देशांतील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील स्थलांतरितांना सरकारने दिलासा दिला आहे.

गृह मंत्रालयाने एक आदेश जारी करत कायद्यात बदल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. या समुदायांचे लोक वैध पासपोर्ट किंवा कागदपत्रांसह आले असल्यास किंवा त्याची वैधता संपली असेल तरीही त्यांना राहण्याची परवानगी दिली जाईल. यापूर्वी सीएए अंतर्गत 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत आलेल्या अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व दिले जात होते. केंद्र सरकारने 11 मार्च 2024 रोजी देशभरात सीएए लागू केले. यावर्षी मे महिन्यात पहिल्यांदाच सीएए अंतर्गत 14 लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले.

गृह मंत्रालयाने 1 सप्टेंबर रोजी इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अॅक्ट, 2025 बाबत जारी केलेल्या अधिसूचनेनंतर नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत एक नवीन वाद आणि गोंधळ निर्माण झाला. या अधिसूचनेत 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत भारतात आलेल्या गैर-मुस्लीम परदेशी नागरिकांना देशातून ताबडतोब हाकलून लावले जाणार नाही, परंतु त्यात नागरिकत्व देण्याचा कोणताही उल्लेख नाही. या आदेशानंतर, केंद्रीय मंत्री डॉ. सुकांतो मजुमदार यांनी सोशल मीडिया ‘एक्स’वर ‘31 डिसेंबर 2024 पर्यंत भारतात आलेल्या गैर-मुस्लीम लोकांना ‘सीएए’अंतर्गत देशात नागरिकत्व मिळेल’, असे स्पष्ट केले. याप्रसंगी मजुमदार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानत हा एक ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे म्हटले. तथापि, नंतर त्यांनी ही पोस्ट हटवत नवीन कायद्याचा हवाला देत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील अल्पसंख्याकांना भारतात राहण्याची परवानगी मिळेल, असे स्पष्ट केले.

तथापि, कायदेशीर परिस्थिती यापेक्षा वेगळी आहे. सीएए अंतर्गत बनवलेल्या नियमांनुसार, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील गैर-मुस्लीम निर्वासितांना 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आले असेल तरच त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकते. म्हणजेच, सीएएची कट-ऑफ तारीख तीच आहे, त्यात कोणताही बदल झालेला नाही.

नव्या बदलानुसार कोणालाही नागरिकत्व मिळणार नाही

केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा नवीनतम आदेश नागरिकत्व देण्यासाठी नाही तर हद्दपारीतून सूट देण्यासाठी आहे. याचा अर्थ असा की 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत भारतात आलेल्या गैर-मुस्लीम परदेशी लोकांना ताबडतोब बेकायदेशीर स्थलांतरित म्हणून हाकलून लावले जाणार नाही. उलट, ही सूट मुस्लीम बेकायदेशीर स्थलांतरितांना लागू होणार नाही, ज्यांच्याविरुद्ध कारवाईचा मार्ग मोकळा आहे.

बेकायदेशीर मुस्लीम स्थलांतरितांवर कारवाई होणार

सरकारने अलिकडेच संसदेत आणि सार्वजनिक व्यासपीठांवर पुनरुच्चार करताना सर्व घुसखोरांना देशातून हाकलून लावले जाईल, असे वेळोवेळी जाहीर केले आहे. परंतु या आदेशानंतर देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या गैर-मुस्लीम स्थलांतरितांना यात समाविष्ट केले जाणार नाही, म्हणजेच देशातून बेकायदेशीर मुस्लीम स्थलांतरितांना हाकलून लावण्याची प्रक्रिया सुरूच राहील असे स्पष्ट होते. आता या आदेशाबद्दल राजकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा तीव्र झाली आहे. सरकार धार्मिक आधारावर नागरिकत्व आणि स्थलांतर धोरणात भेदभाव करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तर सत्ताधारी पक्ष याला ‘पीडित समुदायांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठीचे पाऊल’ असे म्हणत आहे.

नेपाळ-भूतान नागरिकांना व्हिसाची आवश्यकता नाही

या आदेशात नेपाळ आणि भूतानमधील नागरिकांना सीमा मार्गाने भारतात प्रवेश केल्यास त्यांना भारतात प्रवास करण्यासाठी किंवा राहण्यासाठी पासपोर्ट आणि व्हिसाची आवश्यकता राहणार नाही. ही व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. तथापि, जर नेपाळी किंवा भूतानचा नागरिक चीन, मकाऊ, हाँगकाँग किंवा पाकिस्तानमधून भारतात आला तर त्याच्याकडे वैध पासपोर्ट असणे आवश्यक असेल.