मत्स्योत्पादनातील मोठ्या संधी

भारताला लाभलेला विस्तीर्ण समुद्र किनारा व त्याशिवाय देशांतर्गत मोठ्या नद्या, तळी व पाणवठ्यातून सुरू असणारे गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादन आणि त्याला मिळालेली मत्स्य-व्यवसायाशी संबंधित कसबी कौशल्यं यामुळे आपल्या मत्स्य-व्यवसायाला सुगीचे दिवस लाभले आहेत.

सद्यस्थितीत देशातील मासळी उत्पादन मत्स्य व्यवसाय मोठ्या गतीने विकसित होत आहेत. मासे उत्पादन हा विशेषत: सागरी किनाऱ्यावर पण मोठ्या प्रमाणात परंपरागत समजल्या जाणाऱ्या व्यवसायाला दरम्यानच्या काळात प्रगत स्वरुप प्राप्त झाले आहे. विविध प्रकारच्या व महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे या व्यवसायाची रोजगार संधींच्या संदर्भातील उपयुक्तता सिद्ध झाली आहे.

प्रचलित अंदाजानुसार मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष स्वरुपात सुमारे 3 कोटी रोजगार स्वयंरोजगारांच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात हे या संदर्भात उल्लेखनिय आहे. या शिवाय मत्स्य व्यवसायाशी निगडीत पुरक उद्योगांमध्ये सुद्धा विविध रोजगार व्यवसाय संधी उपलब्ध आहेत. याला जोड मिळत गेली ती सरकारी धोरणे आणि आर्थिक धोरणात्मक पाठबळाची. यातून विविध व्यावसायिक बदल, तंत्रज्ञानाचा स्विकार व मत्स्य निर्यात यासारखे प्रयोग यशस्वीपणे राबविले जात आहेत. थोडक्यात म्हणजे भारताच्या ग्रामीण क्षेत्रातील आर्थिक उलाढालीत मत्स्य व्यवसायाचे आता महत्त्वपूर्ण स्थान आणि योगदान राहिले आहे.

आपल्या मत्स्य-व्यवसायाच्या संदर्भात झालेला मोठा व महत्त्वाचा बदल म्हणजे कधीकाळी खाण्यासाठी व पोटासाठी विशिष्ट लोकांसाठी असणाऱ्या या व्यवसायाला आता विज्ञान, तंत्रज्ञान व संशोधनासह व्यवसाय, व्यापाराच्या संदर्भात अद्ययावतता लाभली आहे. याचे प्रत्यंतर आता खाऱ्या-गोड्या या दोन्ही प्रकारच्या पाण्यातील मासेमारी व्यवसायात येत आहे. मुख्य म्हणजे त्याला आता अनेक पुरक व महत्त्वाच्या व्यवसायांची जोड लाभली आहे. त्याशिवाय समुद्रतटाप्रमाणेच ग्रामीण भागातील अल्प भूधारक व शेतकऱ्यांना याचा मोठा लाभ होतो. याचे प्रत्यंतर मासेमारीशी संबंधित सर्वांच्या आर्थिक स्थितीत पण त्याचे सकारात्मक परिणाम झालेले दिसून येतात. यामध्ये प्रत्यक्ष मत्स्योत्पादन, मासेमारी, त्यांची साठवण, प्रक्रिया व वाहतूक यामुळे फार मोठ्या संख्येतील युवकांपासून महिलांपर्यंत सर्वांना बारमाही उदरनिर्वाहाचे साधनच नव्हे तर घरगुती व छोट्या, मोठ्या स्वरुपाचे व्यवसाय उपलब्ध होऊ लागले आहेत हे या संदर्भात उल्लेखनीय आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणात्मक निर्णयांद्वारे मत्स्यमारीच्या धोरणांतर्गत राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन व दुग्धोत्पादन खात्याचे मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत मच्छिमार व मत्स्योत्पादन क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय स्तरावर 17 विशेष योजनांची घोषणा केली आहे. याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत.

यामध्ये देशपातळीवर व मत्स्यपालनाला पूरक पोषक स्वरुपाचे 34 विशेष विभाग विशेष अभ्यासानंतर बनविण्यात आले आहेत. यामध्ये देशभरातील नद्या व तळ्यांशिवाय पहाडी लडाखपासून सुदुर मेघालयात उपलब्ध असणाऱ्या व उत्पादित करता येणाऱ्या मत्स्योत्पादन व त्यावरील संशोधनासह त्याला अधिक उत्पादक व आर्थिक दृष्ट्या फायदेशीर बनविण्यावर योजनापूर्वक भर देण्यात आला. मुख्य म्हणजे यामध्ये भात शेतीसारख्या पाणवठ्यासह करण्यात येणाऱ्या शेती व शेततळ्यांचा कल्पकपणे समावेश करण्यात आला आहे. देशात फार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असणाऱ्या भात उत्पादक शेतकऱ्यांना या प्रयत्नांचा मोठा व दूरगामी स्वरुपात लाभ होऊ घातला आहे.

या नव्या व प्रास्तावित मत्स्योत्पादन केंद्राचे प्रमुख वैशिष्ट्या म्हणजे त्याद्वारे निर्माण होणाऱ्या रोजगार-स्वयंरोजगारांच्या मोठ्या संधी. या संधींचा लाभ प्रामुख्याने पिढीजात मच्छीमार, या क्षेत्रात नव्याने दाखल होणारे युवक, मच्छीमार सहकारी संस्था, महिला अल्पबचत गट, मत्स्य उद्योगातील स्टार्टअप संस्था, ‘नाबार्ड’ द्वारा पुरस्कृत संस्था, मत्स्य उत्पादन, प्रक्रिया, बारमाही साठवण व वाहतूक या क्षेत्रात उपलब्ध झाल्या आहेत अथवा होऊ घातल्या आहेत.

मच्छीमार क्षेत्रात केंद्र व राज्य सरकार, मच्छीमार संस्था व त्यांच्याशी संबंधित सहकारी व वैयक्तिक प्रयत्नांचे फलित आता दृश्यस्वरुप आलेले दिसत आहे. गेल्या 2 दशकांतील या संदर्भातील आकडेवारीसह सांगायचे झाल्यास 2004 मध्ये देश पातळीवर असणाऱ्या मत्स्योत्पादनाचे 63.99 लाख टन असणारे प्रमाण 2014 मध्ये 95.69 लाख टन तर आता म्हणजे 2024 मध्ये 184.02 लाख टन एवढे लक्षणीय स्वरुपात वाढले आहे. ही वाढ लक्षणीय व उत्साहवर्धक आहे.

मत्स्यपालन-मत्स्योत्पादनाच्या संदर्भात भारत आज जगात दुसऱ्या स्थानावर आहे. जगातील एकूण मत्स्य व्यवसायातील 8 टक्के उत्पादन हे भारतात होते. या शिवाय गोड्या पाण्यातील मासे उत्पादनात तर भारताने जगात पहिला क्रमांक मिळविला आहे. केंद्र सरकारच्या मरीन प्रॉडक्टस् एक्स्पोर्ट डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीच्या नव्याने प्रकाशित अहवालानुसार भारताने 2024 मध्ये 17.82 लाख टन मासळीची निर्यात केली आहे. यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे गेल्या दशकात शासन स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्यांचा करण्यात आलेला पाठपुरावा. यामध्ये पुढील धोरणांचा प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना : 2020 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत 20000 कोटी उलाढाल केवळ 5 वर्षात झाली आहे. योजनेमध्ये आजवर 2000 वर मच्छीमार सहकारी संस्थांसह 4.5 लाख किसान क्रेडीट कार्डधारक मच्छीमार सहभागी झाले आहेत. नील-क्रांती योजना : देशाच्या सागरी किनाऱ्याप्रमाणेच लहान मोठ्या नद्या, तळे, पाणवठे, धरणे इ. ठिकाणी पण तेवढयाच मोठ्या प्रमाणावर मत्स्यपालनाला गतिमान करणे व त्याद्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन त्याद्वारे रोजगार-स्वयंरोजगार करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता.

मत्स्यपालन व्यवसाय विकास निधी : केवळ मासेमारीपुरतेच मत्स्यव्यवसायाला मर्यादित न ठेवता त्याच्याशी संबंधित महत्त्वाच्या अशा अप्रत्यक्ष व्यवसायांद्वारे विविध संधी उपलब्ध व्हाव्या यासाठी सर्वप्रथम 2018 मध्ये 7500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला. या निधी व प्रयत्नांमध्ये सातत्याने वाढ होत गेली.

विविध व मोठ्या रोजगार संधी : आज भारताच्या मत्स्य व्यवसायाच्या माध्यमातून मत्स्य उत्पादन, शीतगृह संचालन, मत्स्य प्रक्रिया, मत्स्य वीज निर्मिती, विक्री-व्यवसाय व मत्स्य निर्यात इ. क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध झाल्या. त्याशिवाय मत्स्योत्पादन क्षेत्रासाठी आवश्यक व पूरक अशा व्यवसाय, व्यवस्थापन, वाहतूक इ. क्षेत्रात तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार-स्वयंरोजगार उपलब्ध झाले आहेत, हे विशेष. मत्स्य व्यवसायांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या अथवा उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या व्यवसाय-व्यवस्थापनापासून रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. या संधीचा सामुहिक व एकत्रित स्वरुपात प्रयत्न सरकारच्या या धोरणांनी शक्य व साध्य झाले आहे. यातूनच भारताची वाटचाल स्थायी विकासाकडे सुरू झाली आहे.

-दत्तात्रय आंबुलकर