‘बिग बजेट’ इलेक्शन

भारतातील सार्वत्रिक निवडणूक ही केवळ देशातीलच नव्हे, तर जगातील सर्वांत खर्चिक निवडणूक ठरणार असल्याचा सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजकडून काढण्यात आलेला निष्कर्ष हा धक्कादायकच म्हणायला हवा. देशात सात टप्प्यात लोकसभेची निवडणूक होत असून, पहिला व दुसरा टप्पाही पार पडला आहे. आता आणखी पाच टप्पे शिल्लक आहेत. किंबहुना, निवडणुकीदरम्यानचा एकूण खर्च हा 1.35 लाख कोटी ऊपये इतका होणार असल्याचे सीएमएसच्या एन. भास्कर राव यांनी म्हटले आहे. हा खर्च 1.2 लाख कोटींपर्यंत मर्यादित राहील, असे प्रारंभी सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात त्यात मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येते. मागच्या म्हणजेच 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 60 हजार कोटी ऊपये इतका खर्च झाला होता. हे पाहता  निवडणुकीचा खर्च हा अगडबंबच ठरावा. या खर्चात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खर्चासह राजकीय पक्ष, विविध संस्था, सर्व पक्षांचे उमेदवार, सरकार व निवडणूक आयोगातर्फे होणारा खर्च याचाही समावेश करण्यात आला आहे. यातील 20 टक्के खर्च हा निवडणूक आयोग करेल. तर इतर खर्च हा राजकीय पक्ष व उमेदवारांकडून केला जाईल, असे सांगण्यात येते. 2019 च्या निवडणुकीत सर्वाधिक म्हणजेच 45 टक्के इतका खर्च एकट्या भाजपाने केला होता. यंदाच्या निवडणुकीत हे प्रमाण यापेक्षाही अधिक असू शकते, अशी अटकळही हा सर्व्हे बांधतो. याचा अर्थ इतर सर्व पक्षांचा निवडणूक खर्च हा 50 टक्के किंवा त्यापेक्षाही कमी असू शकतो. मध्यंतरी निवडणूक रोख्यांच्या विषयावर रान उठवण्यात आले. या पातळीवर भाजपाकडे सर्वाधिक सहा हजार कोटी ऊपये इतके निवडणूक रोखे असल्याची माहिती समोर आली. तर त्यापाठोपाठ तृणमूलला 1609 कोटी, तर काँग्रेसला 1421 कोटी निवडणूक रोख्यातून मिळाल्याचेही स्पष्ट झाले. किंबहुना, निवडणुकीच्या कालावधीत निवडणूक रोख्यांच्या पलीकडील अनेक स्रोतांद्वारे पैसा खेळता असतो, असे राव म्हणतात. ते चुकीचे ठरू नये. निवडणूक अर्ज भरताना प्रत्येक उमेदवाराला आपल्या संपत्तीविषयी माहिती देणे बंधनकारक असते. त्याचबरोबर प्रचारादरम्यानच्या खर्चाचीही त्याला आयोगास माहिती द्यावी लागते. त्यानुसार उमेदवार हा आपल्या खर्चाचा तपशील सादर करीत असतात. परंतु, उमेदवारांकडून दाखविण्यात येणारा खर्च व प्रत्यक्षात होणारा खर्च, यात बऱ्याचदा मोठे अंतर असू शकते. अलीकडे डिजिटल प्रचारावर उमेदवारांचा भर असतो. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे पत्रके, पुस्तिका वा तत्सम मुद्रित माध्यमांद्वारे होणाऱ्या खर्चास लगाम बसला आहे. असे असले, तरी प्रचारफेऱ्या, पदयात्रा, कार्यकर्त्यांचे मेळावे, जेवणावळी वा तत्सम माध्यमांवर खर्च होतोच. अनेक इच्छुक उमेदवार वा विद्यमान खासदार हे निवडणूक जाहीर होण्याआधीच दानधर्माला सुऊवात करतात. मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी साडीवाटपापासून भांडीवाटपापर्यंत अनेक उपक्रम राबविले जातात. हा खर्च कोट्यावधीचा असतो. यातून मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो. प्रत्यक्ष निवडणुकीतही लक्ष्मीदर्शनाचे प्रयोग कसे होतात, ऐन निवडणुकीच्या दिवशी भाव प्रति मतदार हजार, दोन हजारांवर कसे जातात, याच्या सुरस कथा आपण दरवर्षी ऐकत असतो. या सगळ्या खर्चाचा विचार केला, तर भारतातील निवडणुकीचा खर्च प्रत्यक्षात कैक पट अधिक असू शकतो, असे म्हटल्यास ते अतिशयोक्त ठरू नये. एकीकडे आपण वन नेशन, वन इलेक्शनच्या गोष्टी करतो. त्यातून खर्च कसा कमी होईल, याचीही मांडणी केली जाते. यातून प्रशासकीय स्तरावर काही गोष्टी सुकर होतील, काही प्रमाणात खर्च कमी होईल, हे मान्य कऊयात. पण, मग उमेदवार व राजकीय पक्षांकडून जो बाजार निर्माण केला जातो, त्याचे काय? असाही प्रश्न उपस्थित होतो. खरे तर या सगळ्याला राजकीय पक्ष, उमेदवार यांच्यासोबतच आमिषाला बळी पडणारे मतदार जबाबदारही ठरतात. मतदान हे पवित्र कर्तव्य आहे. देशाची लोकशाही बळकट करण्यासाठी प्रत्येक मतदाराने जागरूकपणे व कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता मताधिकार बजावणे अपेक्षित आहे. परंतु, हेच मतदार विकले जात असतील, तर ते दुर्दैवीच म्हटले पाहिजे. अमेरिकेत 2020 मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत एकूण 14.4 अब्ज अमेरिकी डॉलर म्हणजेच 1.2 लाख कोटी ऊपये इतका खर्च करण्यात आला होता. भारताने यंदाच्या निवडणुकीत अमेरिकेलाही मागे टाकल्याचे पहायला मिळते. देशाचे भौगोलिक आकारमान हे अमेरिकेपेक्षा कमी असले, तरी आपल्या  लोकसंख्येचा आकार अधिक आहे. आपली निवडणूक प्रक्रियाही वेगळी आहे. हे पाहता भारत व अमेरिका यांच्यातील तुलना अप्रस्तुत म्हणता येईल. मात्र, तरीही 96.6 कोटी मतदार असलेल्या आपल्या देशात प्रत्येक मतदारावर होणारा 1400 ऊपये इतका खर्च मोठाच म्हणायला हवा. तसा जाहीर प्रचार, प्रचारसभा, प्रचारफेऱ्या, पदयात्रा, वाहतूक तसेच कार्यकर्त्यांवरील खर्च अटळच म्हणता येईल. मात्र, पक्ष व उमेदवारांकडून घोडेबाजारावर होणारा खर्च कमी होऊ शकतो, या राव यांच्या म्हणण्यात 100 टक्के तथ्य जाणवते. देशाची वाटचाल विकसित भारताच्या दिशेने होत असल्याचे आपण नेहमी सांगत असतो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी आपण अभिमानाने मिरवितो. मात्र, आर्थिक आघाडीवर मोठी झेप घेण्याच्या तयारीत असलेल्या देशाचे इलेक्शन बजेट इतके महाकाय असेल, तर त्याला अव्यवहारीपणा वा दिवाळखोरीच म्हणावी लागेल. आणखी साधारण महिनाभर खर्चाचा हा धुरळा उडत राहील. अर्थात त्याने देशातील दारिद्र्या वा बेरोजगारीची समस्या काही मिटणार नाही, हे सूज्ञ मंडळी जाणतात. येत्या 4 जूनला देशातील लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे. या निवडणुकीत एनडीए किंवा इंडिया यापैकी कुणाचीही सत्ता येवो. तथापि, सत्तेवर आल्यानंतर संबंधितांनी या बिग बजेट इलेक्शनला ‘लो बजेट’ कसे करता येईल, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. ते सर्वांच्याच हिताचे ठरेल.