दहा खनिज डंपसाठी बोली, 150 कोटींचा महसूल मिळणार

खाण-भूगर्भशास्त्र खात्याचे संचालक नारायण गाड यांची माहिती : खाणक्षेत्राला पुनऊज्जीवित करण्यासाठी सरकारची जोरदार तयारी

पणजी : राज्यात खाणक्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सरकारकडून ई-लिलावाची तयारी सुरू झाली आहे. सरकारने दहा लोहखनिज डंपसाठी बोली लावली असून, याद्वारे 150 कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. या दहा डंपमधून सुमारे 2.2 कोटी खनिजमाल लिलावासाठी काढण्यात येणार आहे. या दहा डंप पैकी नऊ डंप दक्षिण गोवा जिह्यातील सांगे आणि धारबांदोडा तालुक्यात आहेत तर एक उत्तर गोव्यातील होंडा येथे आहे, अशी माहिती खाण व भूगर्भशास्त्र खात्याचे संचालक नारायण गाड यांनी दिली.

संचालक नारायण गाड यांनी सांगितले की, खात्याने एकूण 26 खनिज डंप ओळखले आहेत. त्यापैकी पहिले 10 पहिल्या टप्प्यात लिलावासाठी ठेवण्यात आले आहेत. प्रत्यक्ष ई-लिलाव प्रक्रिया जानेवारी 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होणार आहे. राज्य सरकारला लिलावाच्या पहिल्या फेरीतून सुमारे 150 कोटी रुपये आगाऊ रक्कम मिळण्याची अपेक्षा आहे. राखीव प्रारंभ किंमत 22 टक्के निश्चित करण्यात आली आहे, तर पात्र बोलीदारांना 25 कोटी ते 45 कोटी रुपयांच्या दरम्यान निव्वळ संपत्ती असणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.

खाजगी जागेत असलेल्या खनिज मालाचे रूपांतरण शुल्क भरले आहे ते सुधारीत खाण योजनेत दाखवले आहेत, ते पूर्वीच्या भाडेपट्टाधारकांना वाटप केले जातील. वाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु ज्या खासगी जागेवरील मालाचे रूपांतरण शुल्क भरले जात नाही आणि खाजगी मालमत्तांमध्ये पडून आहेत, अशा डंपचा लिलाव केला जाईल. तसे ‘गोवा डंप धोरण 2023’ मध्ये जाहीर करण्यात आले आहे, असेही संचालक नारायण गाड यांनी सांगितले.

डीपीआरचे मूल्यांकन करणार ‘टीईआरआय’

इच्छुक बोलीदाराला मार्गदर्शक तत्वांनुसार सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करावा लागेल. डीपीआरचे मूल्यांकन करण्यासाठी टीईआरआयची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्या बोलीदारांचे डीपीआर मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता करतात ते पात्र ठरतील. जे डीपीआर मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता करत नाहीत त्यांना डीपीआर दुरुस्त करण्याची संधी दिली जाईल, अन्यथा बोलीदार तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरेल. डीपीआरमध्ये उत्खनन योजना, सुरक्षा योजना, वाहतूक, कचरा हाताळणी योजना, पर्यावरण व्यवस्थापन योजना आणि बंद करण्याची योजना यासह लॉजिस्टिक योजना समाविष्ट असेल.

तीन कोटी ऊपयांची द्यावी लागणार बँक हमी

सुरुवातीच्या टप्प्यावर संभाव्य बोलीदाराला कचरा हाताळणीसाठी 3 कोटी ऊपयांची बँक हमी द्यावी लागेल. डंप उत्खनन केल्यानंतर डंपच्या जागी पडलेला कचरा हाताळण्यात बोलीदार अपयशी ठरल्यास बँक हमी जप्त करण्याचे अधिकार खाण व भूगर्भशास्त्र खात्याकडे राहणार आहे. याशिवाय संभाव्य बोलिदाराला एमएसटीसीएफअॅण्डओ या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे. प्रत्येक डंपसाठी निविदा कागदपत्रांची किंमत 1 लाख ऊपये आहे.

राज्यात सध्या पाच खाण ब्लॉक कार्यरत

राज्यात 12 खनिज ब्लॉकपैकी खात्याने पाच ई-लिलाव केलेले खाण ब्लॉक कार्यरत आहेत, ज्यांचे उत्पादन वार्षिक 5.3 मेट्रिक टन आहे. सुरवातीच्या टप्प्यात  वेदांता लिमिटेड अंतर्गत डिचोली येथील ब्लॉक क्रमांक 1, साळगावकर मायनिंगद्वारे चालवले जाणारे शिरगाव येथील ब्लॉक क्रमांक 2 आणि फोमेंतो रिसोर्स अंतर्गत अडवलपाल येथील ब्लॉक क्रमांक 5 यांचा समावेश आहे. आता नव्याने ऑक्टोबर महिन्यात सक्रिय केलेले राजाराम बांदेकर यांच्याकडून चालवले जाणारे शिरगाव येथील ब्लॉक क्रमांक 3 आणि जेएसडब्ल्यू लिमिटेड यांच्याकडून चालवले जाणारे कुडणे येथील ब्लॉक क्रमांक 6 सुरू करण्यात आले आहेत.

धातूचा दर्जा तपासणार ‘टेरी’

डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) गाईडलाईन्स अंतर्गत काही नियम घालण्यात आलेले आहेत. या डम्प जागेतील मालाचा लिलाव झाल्यानंतर त्याची माती कशी असेल किंवा तिचे गुणधर्म आता कसे आहेत हे सर्व तपासण्याचे अधिकार केंद्र स्तरावर काम करणाऱ्या टेरी संस्थेला देण्यात आलेले आहेत. टेरीमार्फत दर्जा तपासण्यात येणार आहे. टेरीमार्फत डंप प्रोफाइलचा अभ्यास केला आणि एकूण प्रमाण आणि त्याचा धातूचा दर्जा जाणून घेण्यात येणार आहे, असे संचालक नारायण गाड यांनी सांगितले.