सरन्यायाधीशपदी भूषण गवई शपथबद्ध
देशाचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिली पदाची शपथ, स्वीकारला पदभार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांनी बुधवारी शपथग्रहण केले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पदाची शपथ दिली. न्या. संजीव खन्ना हे मंगळवारी निवृत्त झाले. त्यांच्यानंतर आता न्या. भूषण गवई यांच्या कार्यकाळाला प्रारंभ झाला आहे. ते 23 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत या पदावर कार्यरत राहणार आहेत. सरन्यायाधीपदी विराजमान झालेले ते महाराष्ट्राचे चौथे न्यायाधीश आहेत. त्यांनी आतापर्यंत अनेक महत्वाचे पथदर्शक निर्णय दिलेले आहेत.
राष्ट्रपती भवनात बुधवारी झालेल्या शपथविधी कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मावळते सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व विद्यमान न्यायाधीश, काही निवृत्त सरन्यायाधीश आणि अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
सरन्यायाधीश गवई यांचा अल्पपरिचय
भूषण रामकृष्ण गवई यांचा जन्म महाराष्ट्रातील अमरावती येथे 24 नोव्हेंबर 1960 या दिवशी झाला. पदवी आणि कायदा शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी वयाच्या 25 व्या वर्षी 16 मार्च 1985 पासून आपल्या वकिलीच्या कार्यकाळास प्रारंभ केला. प्रथम त्यांनी त्यावेळचे प्रख्यात वकील राजा एस. भोसले यांचे साहाय्य वकील म्हणून काम केले. 2 वर्षांनंतर त्यांनी स्वत:च्या वकिलीला प्रारंभ केला. 1987 ते 1990 या काळात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील म्हणून नाव कमावले. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर शाखेमध्ये वकिली केली. या सर्व काळात त्यांनी भारताची राज्यघटना आणि प्रशासकीय कायदा यांचे निष्णात तज्ञ म्हणून ख्याती प्राप्त केली. या काळात त्यांनी अनेक प्रसिद्ध संस्थांचे ‘स्टँडिंग अॅडव्होकेट’ म्हणून काम केले. या संस्थांमध्ये नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठ तसेच इतर अनेक महत्वाच्या संस्थांचा समावेश होता.
अनेक स्वायत्त संस्थांसाठी वकिली
त्यांच्या वकिलीच्या काळात त्यांनी अनेक स्वायत्त संस्था आणि मंडळे यांच्यासाठी वकिली केली. या संस्थांमध्ये सीकॉम, डीसीव्हीएल, विदर्भ भागातील अनेक नगरपरिषदा यांचा समावेश होता. त्यांनी महाराष्ट्राचे साहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त पब्लिक प्रॉसिक्यूटर म्हणूनही काम केले आहे. 17 जानेवारी 2000 या दिवशी त्यांची महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर बेंचसाठी सरकारी वकील आणि पब्लिक प्रॉसिक्यूटर म्हणून नियुक्ती केली होती.
न्यायाधीशपदी नियुक्ती
14 नोव्हेंबर 2003 या दिवशी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हापासून त्यांच्या न्यायाधीशपदाच्या कार्यकाळाला प्रारंभ झाला. 12 नोव्हेंबर 2005 या दिवशी त्यांना उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश या नात्याने त्यांनी अनेक महत्वाची प्रकरणे हाताळली आहेत. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी येथील शाखांमध्येही न्यायाधीश म्हणून कार्य केलेले आहे. 24 मे 2019 या दिवशी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर, साधारणत: सहा महिन्यांनी ते सरन्यायाधीश पदावर आरुढ झाले आहेत.
कोणते महत्वाचे निर्णय...
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम करताना गवई यांनी अनेक महत्वाच्या पीठांचे सदस्यत्व अंगिकारलेले आहे. अनेक महत्वाच्या निर्णयांमध्ये त्यांचा सहभाग आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा घटनेचा अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणारा निर्णय त्यांनी दिला आहे. निवडणूक रोख्यांविषयीचा केंद्र सरकारचा निर्णय रद्द करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठातही त्यांचा सहभाग होता. अनुसूचित जाती आणि जमातींचे उपवर्गीकरण करणे घटनासंमत असल्याचा महत्वाचा निर्णयही त्यांनी दिला आहे. सरन्यायाधीश झाल्यानंतर आता त्यांच्यासमोरचे प्रथम महत्वाचे प्रकरण केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या वक्फ कायद्यासंदर्भातील आहे. या प्रकरणाच्या हाताळणीला 15 मे पासून प्रारंभ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.