भुजबळ मंत्रीपदाची जबाबदारी विसरले!

जालना जिह्यातील अंबडच्या ओबीसी आरक्षण बचाव एल्गार मेळाव्यात इतर नेत्यांनी काहीही वक्तव्य केले तरी ते समाजाचे नेते म्हणून क्षम्य ठरते. मात्र मंत्रीपदावरील भुजबळ यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते जेव्हा अरे-तुरेची भाषा वापरतात, विधिमंडळात गृहमंत्र्यांनी जाहीर करायची माहिती, हजारो लोकांसमोर जाहीर करतात, तेव्हा ते जबाबदारीचे विस्मरण ठरते. जरांगे-पाटील यांना हिणवण्याच्या नादात आपण महाराष्ट्रातील सामाजिक ऐक्य बिघडवण्यास हातभार लावत आहोत, याची राज्य मंत्रिमंडळाने त्यांना आठवण करून देण्याची वेळ आली आहे.

आजच्या घडीलासुद्धा महाराष्ट्रातील सामाजिक ऐक्य बिघडलेले नाही. केवळ हा वाद वाढीस लागत असतानाच योग्य मार्गाने हाताळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी समाजातील जाणत्या मंडळींनी काही बाबतीत दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून कोठेतरी मतैक्य घडवण्याची आणि एका बिंदूवर सहमती घडवण्यासाठी चर्चा चालवण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, मंत्रिमंडळ बैठकीत दोन मंत्र्यांचा वाद झडतो, मुख्यमंत्री दोघांनाही सबुरीचा सल्ला देतात आणि त्याला काही दिवसही उलटत नाहीत तोपर्यंत एक मंत्री भर सभेत तोच विषय अधिक किचकट करायला लागतात हे योग्य नाही.

महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानंतर निजाम काळापासूनची मराठ्यांची कुणबी नोंद शोधण्याचा प्रयत्न सरकारने सुरू केला आणि पहिल्याच टप्प्यात मराठवाड्यात काही हजार लोकांच्या नोंदी सापडल्या. त्याच पद्धतीने उर्वरित महाराष्ट्रातसुद्धा विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रात काही नोंदी आढळल्यानंतर भुजबळ आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. आता या नोंदी दबाव आणून केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. पण यापूर्वीही लिहिल्याप्रमाणे जात पडताळणीमध्ये अशी बोगसगिरी टिकत नाही, हे भुजबळ यांनाही माहित आहे. त्यामुळे सरकारकडून कितीही मोठे आकडे सांगितले जात असले तरी महसुली दाखल्यांनी नव्हे तर जेव्हा जात पडताळणी करून परिपूर्ण झालेले दाखले हातात येतील तेव्हाच ते आकडे अवास्तव आहेत की वास्तव हे उघड होणार आहे. हे भुजबळ यांनासुद्धा माहित आहे आणि विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार किंवा आमदार महादेव जानकर यांनाही! पण, ओबीसी एकत्रीकरणासाठी ओबीसींच्या संघटनांनी भूमिका घेणे, गहजब माजवणे वेगळे आणि मंत्रीपदावर असलेल्या भुजबळ यांनी भूमिका घेणे वेगळे. याच भूमिकेसाठी ते मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन आंदोलनात उतरणार असतील तर त्यांची थोरवी महाराष्ट्रातील ओबीसीही गातील आणि त्यांच्यावर टीका करणाऱ्यांनाही बोलायला जागा उरणार नाही. पण आपली कट्टी न सोडता भुजबळांना असे बोलता आणि वागता येणार नाही. हे एकट्या मुख्यमंत्र्यांनी नव्हे तर महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने सांगण्याची वेळ आली आहे. ओबीसी समाजातील छोट्या छोट्या जाती ज्यांच्या जन्माची कोठेही नोंदसुद्धा झालेली नाही, ज्यांचे कसलेच रेकॉर्ड मिळू शकत नाही, त्यांनाही अद्याप ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळाला नसताना मराठ्यांची सरसकट भरती कुणबीमध्ये करून ओबीसीचे आरक्षण धोक्यात येऊ नये हे म्हणणे रास्त ठरते.

शिवाय मराठा आरक्षणाची मागणी करणारे जरांगे -पाटील आणि ओबीसी आरक्षणाचे रक्षण करणारे छगन भुजबळ दोघांचेही जातनिहाय जनगणनेवर एकमत आहे. हा दोन्ही समाजात संवादाचा सेतू ठरू शकतो. मात्र तो केंद्र सरकारला अडचणीचा विषय आहे. त्यांना महाराष्ट्रात मराठ्यांना आरक्षण दिले तर उर्वरित देशभर शेतकरी जातींना आरक्षण द्यावे लागणार आहे. प्रश्न केवळ जातनिहाय जनगणनेचा नाही. त्यातून मंडलसारखे नवेच राजकारण आकाराला येऊ शकते हा धोका आहे. भाजप हा देशातील आणि महाराष्ट्रातीलही प्रस्थापित पक्ष झालेला असताना तो आपल्याच मतपेटीला याद्वारे धोक्यात टाकण्याचे धाडस करण्याच्या मन:स्थितीत नाही.

अर्थात पाच राज्यांमध्ये या मागणीचा जोर लक्षात घेऊन भाजपचे धुरंधर अमित शहा यांनी आपली भूमिका बदलण्याची तयारी दर्शवली आहे. पण ही खूपच दूरची गोष्ट आहे. आजच्या घडीला कुणबी दाखले मिळू लागल्याने अनेक मराठ्यांच्या ओबीसीत समावेशाला अडथळा आणणे कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीचे ठरू शकते, हे माहीत झालेले ओबीसी नेते मराठ्यांना यामध्ये सामावून घेण्यास तयार नाहीत. त्याचे प्रमुख कारण ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका येथील राजकीय आरक्षणाबरोबरच राज्याच्या राजकारणात मराठ्यांना ओबीसींचेही क्षेत्र खुले होणार, परिणामी गेल्या 30 वर्षात तयार झालेले गावोगावचे ओबीसीनेतृत्व मागे पडण्यात होऊ शकते याची ओबीसी नेत्यांना भीती आहे. मूठभर नोकऱ्यांमध्ये अधिकचे दावेदार वाढणार हा धोकाही आहेच.  मात्र त्याच वेळी जरांगे-पाटील यांनी आमचे दाखले तुमच्या नोंदीच्याही आधीचे असताना सत्तर वर्षे आम्हाला हक्काच्या आरक्षणापासून रोखले गेले आहे, अज्ञानापोटी गेल्या पिढीतील लोकांनी आरक्षण नको म्हटले म्हणून आमच्या पिढीचे नुकसान का? असा मुद्दा करून सर्वांनाच जेरीस आणले आहे. भेटीला येणाऱ्या धनगर, वंजारींनाही त्यांच्या हक्काचे आदिवासीचे आरक्षण मिळाले पाहिजे, मुस्लिमांनाही आरक्षण मिळाले पाहिजे असे जरांगे म्हणून ओबीसी नेत्यांना हतबल करत आहेत.

सरकारचे मुद्दे एका बाजूला, त्याच्या बरोबरीने ओबीसी नेत्यांचे मुद्दे असताना स्वत:चा जीव धोक्यात घालून जरांगे-पाटील यांनी आंदोलन केले आणि ते शांततेत व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यांच्यावर झालेली टीका किंवा राजकीय आरोप यांना महत्त्व न देता, आमची भूमिका टीकाकारांनाही पटेल असे सांगून वाद टाळण्यावर त्यांनी भर दिला. या विरुद्ध अशी भूमिका पार पाडायची अपेक्षा ज्या भुजबळ यांच्याकडून होती त्यांनी सासरच्या मेहरबानीवर राहणारे अशी संभावना केली, आक्रमकपणाने बीडच्या घटनेचे जे वर्णन सभेतून केले किंवा पोलिसांवर झालेला हल्ल्याचा आरोप, लाठीचार्जनंतर जरांगे रात्री घरी झोपायला गेले आणि पवारांच्या भेटीसाठी त्यांना राजेश टोपे, रोहित पवार यांनी घरातून आणले, पवारांची दिशाभूल केली अशा पद्धतीचे केलेले वक्तव्य, दगडाला शेंदूर फासला म्हणणे या सगळ्यातून भुजबळ जरांगे-पाटील यांना चिडीला पडण्यास भाग पाडू लागलेत. एका वरिष्ठ मंत्र्यांना हे शोभत नाही.  महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात आपली शक्ती वापरून ते बरेच काही करू शकतात किंवा बाहेर पडून सरकारला अडचणीत आणू शकतात. पण, त्यांनी जो मार्ग पत्करला त्यातून देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारभारातही त्यांनी हस्तक्षेप केला असे वाटावे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचे पडसादही उमटत असून माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी त्यांना मंत्रीपदावरून दूर करण्याची मागणी केली आहे. मराठा आणि ओबीसींचे मुद्दे राहिले बाजूला. यातून राजकीय वळण घेणे धोकादायक ठरू शकते.

शिवराज काटकर