सट्टेबाजीसंबंधित गेम्सवर बंदी येणार

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

`` सट्टेबाजीचे व्यसन आणि या क्षेत्रात चाललेली फसवणूक दूर करणे, विविध राज्यांमध्ये असलेल्या भिन्न भिन्न जुगार विरोधी कायद्यांमध्ये समन्वय प्रस्थापित करणे आणि लोकांना आर्थिक फसवणुकीपासून वाचविणे, अशा विविध उद्देशांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सरकारला अधिकार मिळणार

जी मोबाईल अॅप्स केंद्र सरकारकडे नोंद करण्यात आलेली नाहीत, त्यांच्यावर पूर्णत: बंदी घालण्याचा आणि अशा अॅप्सच्या चालकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार या विधेयकामुळे केंद्र सरकारला मिळणार आहे. या सर्व घातक अॅप्सवर नियंत्रण ठेवण्याचा, तसेच ही अॅप्स ब्लॉक करण्याचा अधिकार या विधेयकाद्वारे केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाला देण्यात येणार आहे.

ऑन लाईन गेमिंगवर यापूर्वीच कर

केंद्र सरकारने यापूर्वीच ऑन लाईन गेमिंगवर कर लागू केला आहे. नुकतीच या करात दोन टक्के वाढ करण्यात आली आहे. या अॅप्सवर सध्या 30 टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला असून जी रक्कम अशा गेम्समध्ये जिंकली जाते, त्या रकमेवरही 30 टक्के प्राप्तीकर लावण्यात आला आहे. ऑन लाईन गेम्सच्या माध्यमातून लोकांची फसवणूक होण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे अशा हे गेम्स उपलब्ध करुन देणाऱ्या मोबाईल अॅप्सवर कसोशीने लक्ष ठेवण्यात येत असून कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात येणार आहे.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मान्यता

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कटक आणि भुवनेश्वर या ओडीशातील शहरांमध्ये सहा पदरी रिंग मार्गाला मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी 8 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. तसेच राजस्थानातील कोटाबुंदी येथे विमानतळ बांधण्याच्या प्रकल्पालाही मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.