खंडपीठातील सुनावणींचे होणार थेट प्रक्षेपण

राज्य सरकारकडून तयारी सुरू

पणजी : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात होणाऱ्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण (लाईव्ह) करण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली असून त्यासाठी साधनसुविधा उभारणीकरीता 10 कोटी ऊपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात यावे, असा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला आहे. त्यासाठी गोवा खंडपीठाच्या संकुलात यंत्रणा बसवावी लागणार आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर त्याचा विस्तार जिल्हास्तरीय व इतर न्यायालयापर्यंत करण्यात येणार आहे. थेट प्रक्षेपणाची सुविधा कार्यरत झाल्यानंतर आरोपींना जेलमधून न्यायालयात ने-आण करण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे पोलिसांवरील ताण कमी होणार असून वेळेची देखील बचत होऊ शकते. कोलवाळ येथील मध्यवर्ती जेलमध्ये त्याकरीता साधन-सुविधा तयार करावी लागणार आहे. याचिकादार, प्रतिवादी तसेच याचिकांशी संबंधित असलेल्यांना खंडपीठातील सुनावणी कोठूनही थेट पाहता येणार आहे. गोव्यात सर्व प्रकारची मिळून एकूण 100 पेक्षा जास्त न्यायालये आहेत. तेथेही ही सुविधा देण्याचा बेत सरकारने आखला आहे. तथापि सुऊवात गोवा खंडपीठापासून होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पुढील वर्षभरात ही थेट प्रक्षेपण यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रशासनात सुधारणा होणार असून एकंदरित कामकाजात पारदर्शकता येणार आहे. सर्वांना काही न्यायालयात जाता येत नाही तेव्हा घर बसल्या सुनावणी पाहता येणार आहे. न्यायालयात काम करणाऱ्या वकील वर्गालाही त्याचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले.