बेळगाव अधिवेशन : स्वहित की जनहित?
डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला बेळगाव येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये सुरुवात होणार आहे. प्रशासनाकडून त्याची तयारी सुरू झाली आहे. संपूर्ण राज्यात दुष्काळाचे सावट असताना होणाऱ्या या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्ष यु. टी. खादर, विधान परिषदेचे सभापती बसवराज होरट्टी यांनी सुवर्ण विधानसौधला भेट देऊन तयारीची पाहणी केली आहे. दुष्काळामुळे खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
यंदाच्या अधिवेशनात तरी उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाच्या मुद्द्यावर, पाणी योजनांवर चर्चा होईल, अशी अपेक्षा आहे. सभाध्यक्षांनी यासाठी दोन दिवस राखून ठेवणार असल्याचे जाहीर केले आहे. सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता दुष्काळ, विकासापेक्षा ऑपरेशन कमळ, ऑपरेशन हस्त, भाजप-निजद युती आणि त्यानंतरची राजकीय उलथापालथ हेच विषय ठळकपणे चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवड्यापासून माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा हे मैदानात उतरले आहेत. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारचे दिवाळे निघाले आहे, असा आरोप दिवाळीच्या तोंडावर येडियुराप्पा यांनी केला आहे.
महिलांसाठी मोफत बसप्रवास, मोफत वीज, अन्नभाग्य, गृहलक्ष्मी आदी पाच गॅरंटींमुळे काँग्रेसच्या लोकप्रियतेचा ग्राफ काही कमी झाला नाही. तो असाच राहिला तर लोकसभा निवडणुकीत भाजपला विजयासाठी झगडावे लागणार आहे. याबरोबरच कर्नाटकातील निवडणुका होऊन सहा महिने उलटले तरी अद्याप विरोधी पक्षनेत्याची निवड झाली नाही. बेंगळूर येथे झालेले पहिले अधिवेशन विरोधी पक्ष नेत्याविना झाले. आता 4 ते 15 डिसेंबरपर्यंत बेळगाव येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात तरी विरोधी पक्षनेत्याची निवड होणार का? असा प्रश्न आहे. कारण सध्या भाजपचे वरिष्ठ पाच राज्यांच्या निवडणूक प्रचारात गुंतले आहेत. या निवडणुकीनंतरच विरोधी पक्षनेत्याची निवड होणार की त्यासाठी आणखी विलंब लागणार, हे स्पष्ट झाले नाही. सध्या तरी बसनगौडा पाटील-यत्नाळ हे लिंगायत कोट्यातून तर वक्कलिगा कोट्यातून आर. अशोक यांची नावे चर्चेत आहेत. भाजप प्रदेशाध्यक्ष पदासाठी येडियुराप्पा यांचे चिरंजीव विजयेंद्र यांचे नाव पुन्हा पुढे आले आहे. त्यामुळेच की काय, येडियुराप्पा गेल्या आठवडाभरापासून राज्य राजकारणात पुन्हा सक्रिय झाले आहेत.
पाच राज्यातील निवडणूक प्रचारातही कर्नाटक पॅटर्नचीच ठळक चर्चा होऊ लागली आहे. शेजारच्या तेलंगणामध्ये हॅट्ट्रिक विजयाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या चंद्रशेखर राव यांना रोखण्यासाठी तेलंगणात कर्नाटकात काँग्रेसने केलेली आश्वासन पूर्ती पाच गॅरंटींचे निवडणूक पॅटर्न काँग्रेस तेलंगणातही राबवू लागला आहे. हा प्रयोग तेलंगणात यशस्वी होणार का? हे निवडणूक निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. कर्नाटकातील काँग्रेस व भाजपचे नेते तेलंगणाच्या निवडणूक प्रचारात गुंतले आहेत. वीजटंचाईमुळे अघोषित भारनियमन सुरू असतानाच सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सात तास थ्री फेज वीज देण्याची घोषणा केली आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाबमधून वीज घेतली जात आहे. याबरोबरच कर्नाटकातील रायचूर, बळ्ळारी थर्मल वीज उत्पादक प्रकल्पातील उत्पादनही वाढले आहे. साखर कारखाने सुरू झाल्यामुळे को-जनरेशन प्रकल्पातून वीज उत्पादन सुरू झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सात तास थ्री फेज वीज देण्याची घोषणा स्वत: मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली आहे.
दुष्काळावरून सत्ताधारी काँग्रेस आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपमध्ये कलगीतुरा रंगला आहे. सध्या भाजपनेते दुष्काळ परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी राज्याच्या दौऱ्यावर आहेत. माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. दुष्काळाची पाहणी केल्यानंतर कर्नाटकासाठी विशेष पॅकेजची केंद्राकडे मागणी करण्यात येणार आहे, असे येडियुराप्पा यांनी सांगितले आहे. माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनाही मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळावरून डिवचले आहे. भाजप-निजद युतीचा घाव दुष्काळापेक्षा जास्त खोलवर काँग्रेसला बसला आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांना त्याचा त्रास होतोय, असे सांगत कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्र्यांवर पलटवार केला आहे. शेतकऱ्यांच्या हालअपेष्टा जाणून घेण्यासाठी निजदने शेतकरी सांत्वन यात्रा सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे.
या यात्रेनंतर यात्रेतील अनुभव केंद्र सरकारपर्यंतही पोहोचवले जाणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्या केंद्रापर्यंत पोहोचवून पंतप्रधानांकडे मदतीची मागणी करण्यात येणार आहे. याच मुद्द्यावर तीनही प्रमुख राजकीय पक्षात वाग्युद्ध पेटले आहे. बेळगाव अधिवेशनात याचे प्रतिध्वनी उमटणार का? ही राजकीय उणीदुणी काढण्यासाठी अधिवेशनाचा वापर केला जाणार, हे पहावे लागणार आहे.
कोणत्याही राज्याच्या नागरिकांसाठी शिक्षण, आरोग्य, पाणी आदी पायाभूत सुविधा पुरविणे त्या त्या राज्य सरकारांची जबाबदारी असते. आरोग्य आणि शिक्षणावर तर मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूदही केली जाते. हा निधी कोठे जातो? याचा पत्ताही कोणाला लागत नाही. कारण, सरकारी इस्पितळात उपचारांसाठी जाणाऱ्या गरीब व मध्यमवर्गीयांना दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळत नाहीत. सरकार कोणाचेही असो, परिस्थिती तीच असते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे. स्वत:हून सार्वजनिक हित याचिका दाखल करून घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे व न्या. कृष्ण एस. दीक्षित यांचा समावेश असलेल्या विभागीय खंडपीठाने एका वृत्तातील बातमीवरून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. कर्नाटकात 16500 आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे, ही बातमी आहे.
कर्नाटकातील ग्रामीण भागात 545 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची कमतरता आहे. एकूण 723 एमबीबीएस डॉक्टर, 7492 परिचारिका, 1515 लॅब टेक्निशियन, 1517 फार्मसी कर्मचारी, 1752 साहाय्यक, 3253 डी ग्रुप कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. या कर्मचाऱ्यांची भरती झाली तरच नागरिकांना सरकारी दवाखान्यात उत्तम आरोग्यसेवा मिळणार आहे. खरेतर यात जनहित दडलेले आहे. म्हणून आम्ही स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. गॅरंटी, वॉरंटीच्या ओघात आरोग्यसेवांचे तीनतेरा वाजले आहेत. न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर बेळगावात होणाऱ्या अधिवेशनात यावर कोणी आवाज उठवणार का? हे पहावे लागणार आहे.