केंद्राच्या ‘सिटीज-2.0’ मध्ये बेळगाव शहराची निवड
ओला-सुका कचरा विल्हेवारीच्या समस्येवर तोडगा काढणार : कचरा पुनर्रवापरातून उत्पन्न मिळविण्याचे उद्दिष्ट
बेळगाव : केंद्र सरकारच्या नगरविकास खात्याच्या स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत नावीन्य,एकात्मता आणि शाश्वतता, गुंतवणूक (सिटीज-2.0) योजनेसाठी बेळगाव शहराची निवड करण्यात आली आहे. शहरातील ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याच्या विल्हेवारीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आणि कचऱ्याचा पुनर्रवापर करून उत्पन्न मिळविणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. नगरविकास खात्याने केंद्र सरकारला 135 कोटी रुपयांच्या खर्चाचा अहवाल सादर केला आहे. ज्यामध्ये वैज्ञानिकदृष्ट्या कचरा विल्हेवारीसाठी व्यापक योजनेचा समावेश आहे. 2024-25 सालासाठी स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत राज्यातील 450 हून अधिक शहरांची निवड करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून 80 टक्के अनुदान तर राज्य सरकारकडून 20 टक्के अनुदान महापालिकेला दिले जाते.
तथापि, स्वच्छ भारत मिशन योजनेंतर्गत 20 टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेकडून राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. बेळगाव शहरातील सिटीज-2.0 योजनेंतर्गत नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाची हायटेक यंत्रसामग्री, कचरा संकलन वाहने उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. तसेच नवीन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. ओला आणि सुका कचरा स्वतंत्रपणे गोळा करून त्याचा पुनर्रवापर केला जाईल. सुक्या कचऱ्यापासून टाईल्स आणि विविध प्रकारच्या घरगुती वस्तू तयार केल्या जाणार आहेत. तर ओल्या कचऱ्याचा खत म्हणून पुनर्रवापर केला जाईल. यामुळे महापालिकेला कोट्यावधी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. असे झाल्यास कचरा विल्हेवारीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघणार आहे.
ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याची समस्या सुटावी यासाठी 2022-23 मध्ये दक्षिण मतदारसंघात 18 ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर उच्च तंत्रज्ञानाच्या सुविधा आणि सेन्सर्सने सुसज्ज डस्टबिन बसविण्यात आले आहेत. यासाठी 1.56 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. त्या एका डस्टबिनची किंमत 6.5 लाख रुपये आहे. सदर डस्टबिनमध्ये जमा होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र वाहने आणि कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. पण देखभाल आणि कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे सदर डस्टबिन व्यवस्था निरूपयोगी बनली आहे. बहुतांश लोक डस्टबिनच्या बाहेरच कचरा फेकून देत आहेत. शहरात दररोज 140 ते 170 टन ओला कचरा, 90 ते 110 टन सुका कचरा तर ई-वेस्ट 138 ते 150 टन तयार होते. या कचऱ्याची उचल करून त्याच्यावर तुरमुरी येथील घनकचरा प्रकल्पात प्रक्रिया केली जाते.