पावसाळ्यातील आपत्ती दूर करण्यासाठी तत्पर रहा

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आदेश : पंचायती, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, अन्य अधिकाऱ्यांशी साधला संवाद

प्रतिनिधी/ पणजी

दरवर्षी पावसाळ्यात रस्ते आणि महामार्गांवर पाणी साचत असल्याने वाहने आणि वैयक्तिक स्तरावरही लोकांना नुकसानी सहन करावी लागते. यावर उपाययोजना आखण्यासाठी स्थानिक ग्राम अधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले आहे. रस्ते आणि महामार्गांवर साचणाऱ्या या पाण्यामुळे अनेक अपघात घडत असतात. त्यामुळे रस्ते वेळीच साफ केल्यास हे अपघात आणि होणारे नुकसान टाळता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ उपक्रमांतर्गत शनिवारी आयोजित राज्यातील सर्व पंचायती, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण व इतर अधिकाऱ्यांच्या आभासी बैठकीत ते बोलत होते.

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नागरिकांना पावसाळ्यात कोणत्याही प्रकारच्या आपत्तीला सामोरे जावे लागू नये यासाठी प्रयत्नरत असून पंचायत, पालिका तसेच प्राधिकरणानेही मान्सूनपूर्व अडचणी दूर करण्यासाठी काम करावे व आपत्ती ओढवणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. त्याचबरोबर राज्यात धोकादायक स्थितीत असलेल्या सरकारी किंवा खासगी इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

गावातील रस्ते किंवा महामार्गांवर पाणी साचलेले आढळल्यास सरपंच आणि पंच सदस्यांनी पंचायतीमार्फत त्याची साफसफाई करण्याची व्यवस्था करावी. नपेक्षा साबांखाला कळवावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सूचविले. नागरिकांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी व्यापक तयारीचा भाग म्हणून पावसाळ्याच्या प्रारंभासह पूर, खराब स्थितीतील रस्ते आणि धोकादायक बांधकामे यातील गंभीरतेवर सरकार भर देत आहे. त्यामुळे मुसळधार पावसात रस्त्यांची स्थिती राखण्यात मोठी मदत होऊ शकते, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा उपायांचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि बांधकामाच्या ठिकाणी बॅरिकेडिंग करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

पालिकाही देणार घर दुऊस्ती/ विभागणी प्रमाणपत्र

दरम्यान, ग्रामपंचायतींच्या धर्तीवर आता राज्यातील पालिकाही घर दुऊस्ती परवाना आणि विभागणी प्रमाणपत्र देणार आहेत. त्यासंबंधी पंचायतींना लागू करण्यात आलेल्या नियमांची सक्ती पालिकांसाठीही लागू असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे पालिका क्षेत्रातील लोकांनाही घर दुऊस्तीसाठी तीन दिवसांत परवाना आणि 15 दिवसांत घर विभागणी प्रमाणपत्र मिळू शकणार आहे. दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामपंचायतींना परवान्यासंबंधी आदेश दिला होता. आता तोच आदेश  पालिकांनाही देण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.