जल-मूल्य निर्धारणाचा आधार
पाण्याच्या दराची आकारणी हा पाणी व्यवस्थापनातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. पाण्याच्या अतिरिक्त वापरामुळे क्षार, जलानुवेधन व इतर स्वरूपाची पडिक जमीन यासारखे प्रश्न निर्माण होतात. तसेच पाण्याच्या दुर्भिक्षतेतून अनेक सामाजिक, राजकीय व आर्थिक स्वरूपाचे प्रश्न निर्माण होताना दिसतात. एवढेच नव्हे तर पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे दूषित पाण्याचा वापर वाढत आहे. त्यातून निर्माण होणाऱ्या अनारोग्यामुळे लोकसंख्येची गुणवत्ता खालावत आहे. ऑस्ट्रियातील मुरे डार्लिंग नदीच्या खोऱ्यातील पाण्याच्या वापरांची विविधता व गुणवत्ता लक्षात घेऊन सिंचन दरांची विशेष तत्वे निर्माण केलेली आहेत. त्यामध्ये भांडवली खर्चाची पूर्ण वसुली, ग्राहकाला पुरविल्या जाणाऱ्या सुविधा व त्यांची गुणवत्ता, देखभाल दुरूस्ती खर्चाची पूर्ण वसुली व इतर खर्चाची वसुली झाली पाहिजे असे नमूद केले आहे.
सामाजिक न्यायाचा आधार लक्षात घेतल्यास मूल्य देय क्षमतेचा आधार महत्त्वाचा ठरतो. गरीब लोकांच्या देशांमध्ये याचा विचार अग्रक्रमाने करावा लागतो. व्यय वसुली पद्धतीमध्ये हा सामाजिक आधार असू शकत नाही. निरा कालवा झाल्यानंतर आर्थिक मूल्याच्या पाणी वापरण्याच्या गरजेवर भर द्यावा लागला. ऊसासारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पीक पद्धतीचा पुरस्कार करावा लागला. नगदी पिकांच्या लागवडीमुळे दर-देय क्षमता वृध्दिंगत होते. द्राक्ष, ऊस, केळी यासारख्या पीक संरचनेला जास्त दराने जल मूल्य आकारणी होऊ शकते अथवा होत असते.
सरधोपट पद्धतीने जल-मूल्य दर आकारणी केल्यास सामाजिक न्याय प्रस्थापित होत नाही. सीमांत लाभ व सीमांत व्यय यामध्ये तफावत आढळल्यास अर्थशास्त्राrय दृष्ट्या ती योग्य पद्धती मानता येत नाही. जल-प्रकल्पनिहाय जल-मूल्य दर निर्धारण ही अत्यंत योग्य पद्धती आहे. एका विशिष्ट लाभार्थी संस्थेकडून झालेल्या खर्चाची वसुली होते. तसेच स्थानिक घटकांचा आधार लक्षात घेता येतो. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष व्ययाची वसुली हे तत्व अवलंबिल्यामुळे पाणी ही आर्थिक वस्तू बनली आहे. पाण्याचे वापर-मूल्य व त्यासाठी येणाऱ्या व्यय व्यवस्थेवर आधारित किंमत यंत्रणा कार्यरत होते. आर्थिक व्ययाच्या संकल्पनेमध्ये पर्यावरणीय बाह्यता, आर्थिक बाह्यता, संधी खर्च, भांडवली खर्च व देखभाल दुरूस्तीवरचा खर्च यांचा समावेश होतो. तर पाण्याच्या वापर मूल्यामध्ये पाण्याचे आंतरिक मूल्य, सामाजिक लाभाचे महत्त्व (जसे दारिद्र्या निर्मुलन व अन्न सुरक्षितता इ.) अप्रत्यक्ष वापराचे महत्त्व, परताव्याचा दर आणि लाभार्थिंना मिळणारा प्रत्यक्ष लाभ यांचा त्यामध्ये समावेश होतो.
अर्थशास्त्राrय नियमानुसार जल-मूल्य निर्धारणाचा संतुलन बिंदू सरासरी व्यय सीमांत व्यय असा असतो. पण वास्तवात मात्र सीमांत व्ययावर जल-मूल्य दर निर्धारण प्रस्थापित होते. कारण त्यामध्ये देखभाल दुरूस्ती आणि अनुषांगिक व्ययाचा समावेश असतो. सरासरी व्ययामध्ये स्थिर व बदलत्या व्ययाचा एकत्रित विचार होत असतो. स्थिर व्यय मात्र प्रकल्पाच्या एकूण आयुर्मानावर विभागलेला असतो. त्यामुळे त्यावरच्या व्ययाचा हिस्सा एखाद्या वर्षासाठी कमी असतो. उदा. एखादा प्रकल्प 100 वर्षे टिकणारा असेल तर दर वर्षी 1 टक्का हिशोबाने सरासरी स्थिर व्ययाची वसुली होते. पण त्यासाठी प्रकल्पाचे आयुर्मान 100 वर्षे गृहित धरावे लागते.
दुपाखी शुल्क पद्धतीने जल-मूल्य आकारणी म्हणजे सर्वसाधारण दर आणि विशेष दर पद्धतीने दर आकारणे होय. तसेच उत्पादन आणि वितरणामध्येही विभेदी दर आकारणी होऊ शकते. अथवा स्थिर दर आणि बदलता दर अशीही दर व्यवस्था निर्माण करता येते.
हंगामानुसार पाण्याची मागणी बदलत असते, तसेच पुरवठाही बदलत असतो. त्या अनुषंगाने जल-मूल्य बदलणे साहजिक असते. उन्हाळी हंगामात पिकांना जास्त पाणी लागते. शिवाय जलस्त्राsतही कमी प्रमाणात पाणी पुरवठा करीत असतात. त्यामुळे अर्थशास्त्राrय नियमाप्रमाणे जल-दर अधिक राहतो. पावसाळ्यात साहजिकच जल-मूल्य कमी राहते. तथापि पाऊसमानाच्या स्थितीवर पाण्याची मागणी निर्धारित होते. मागणी पुरवठ्याच्या लवचिकतेवर जल-मूल्य निर्धारित होणे खुल्या अर्थव्यवस्थेचे फलित मानले जाते. खरीप हंगामात हवेतील तपमान वाढल्यास खरीप पिकांची उत्पादकता 10 ते 12 टक्केने वाढते, तर रब्बी हंगामातील पिकांची उत्पादकता तपमानवृद्धीमुळे 7 ते 8 टक्के इतकी घटते. भू-वैशिष्ट्यावर आणि हवामानाच्या परिस्थितीवर पाण्याची मागणी व पुरवठा बदलत असतो. त्यामुळे कांही विशिष्ट परिस्थितीत क्षेत्रीय जल निर्धारण संयुक्तिकरित्या ठरते.
अशा इतर अनेक आधारावर अथवा संदर्भावर जल-मूल्य निर्धारण होत असते. ते आधार खालीलप्रमाणे आहेत.
? जल-मूल्य निर्धारणाचा कालावधी
? पाण्याच्या कार्यक्षमतेवर भर देणारे जल-मूल्य
? प्रदूषकावर अधिक दराने जल-मूल्य लादणे
? लोकसंख्या नियंत्रणाचा आधार मानून जल-मूल्य निश्चित करणे. उदा. दोनपेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्या कुटुंबावर अधिक दराने जल- मूल्य आकारणे.
? घनमापन पद्धतीने कालव्याचे किंवा नदी स्त्राsतांचे ठोक पाणी, वापरदार संस्थांना एका विशिष्ट दराने देणे.
? पिकनिहाय जल-मूल्य निर्धारण करणे
? सिंचन पद्धतीनुसार (उदा. प्रवाही, तुषार, ठिबक.) जल-मूल्य आकारणे.
? किमान दर आकारणी
? जल-निरक्षरता व पाझराच्या प्रमाणावर आधारित दर आकारणी करणे
? विलंब देयकावर अधिक पद्धतीने अथवा एका विशिष्ट दराने मूल्य आकारणी करणे
? विलंबित पाणी देयकांचे रूपांतर जमीन महसूलामध्ये रूपांतर करणे.
? तूट भरून काढण्याच्या राजनीति (अर्थसहाय्याचे अर्थशास्त्र) चे तंत्र वापरणे
? पिकांच्या एकूण उत्पादनातील 25 टक्के हिस्सा जल-मूल्य म्हणून आकारणे.
? पाण्याच्या योग्य वापराचे प्रबोधन करून कार्यक्षमता वाढविणे आणि त्यानुसार वाढीव दराने जल-मूल्य आकारणे.
? जल-मूल्य निर्धारणाच्या प्रक्रियेवर आधारित जल-दर निश्चित करणे.
? सरासरी उत्पन्नाच्या 5 ते 10 टक्के दराने सरधोपट जल-मूल्य आकारणे.
? तासिका तत्वावर सभासद शेतकऱ्यांना पाणी वाटणे आणि अतिरिक्त पाण्याच्या वापरावर तासिका तत्वावर जल-दराची आकारणी करणे
? एखाद्याच्या नावाने उपलब्ध होणाऱ्या पाणी हक्काची विक्री करणे किंवा हक्क विकणे.
अशा काही तत्वांचा आधार घेऊन दर निर्धारण प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. लाभार्थी जितका जागरूक आणि चिकित्सक तितक्या प्रमाणात कार्यक्षम दर निर्धारित होतात. त्या पद्धतीने वसुलीची व्यवस्था देखील कार्यान्वित होते. सर्वसाधारणपणे दर-निश्चितीचे अनेक आधार सांगता येतील. उदा. भांडवली खर्चाची उभारणी व प्रत्यक्ष खर्च, पाणी वितरणातील अकार्यक्षमता, पुरवठ्यातील वक्तशीरपणा, मागणी-पुरवठ्याची पूर्तता, पीक-संरचना, पाण्याचा निचरा, पाऊसमान, जमिनीची गुणवत्ता, शेतकऱ्याचे ज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि पाण्याचे हंगामी मूल्य, इ. घटकावर जल-मूल्य अवलंबून असते.
पाण्यावरच्या शासकीय मालकीमुळे आणि शासकीय पातळीवरच्या प्रशासन आणि प्रचलन व्यवस्थेमुळे व्यय तत्वांचा अवलंब करून जल-मूल्य निर्धारण करण्याची पद्धती अलीकडे रूढ होत आहे. सर्वसाधारण पायाभूत सोयींवर होणारी गुंतवणूक देखील शासकीय असल्यामुळे तिथेही व्यय पद्धतीचाच अवलंब होतो. जलस्त्राsताच्या वापरामध्ये कार्यक्षमता आणण्यासाठीदेखील जल-मूल्य पद्धती प्रभावी ठरते. पण अलीकडच्या कल्याणकारी राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये शासकीय अकार्यक्षमतादेखील पाणी वापरदार संस्थेवर लादली जाते. त्यामुळे याला विरोध होतो. लोकांची गरज भागविणारी व्यवस्था असल्यास लोकांची दर-देय इच्छाशक्तीही प्रबळ होते.
जल-मूल्य निर्धारणाची प्रक्रिया खालील टप्प्यांमध्ये पूर्ण करावी लागते.
हेतु-कृषी-सिंचन व बिगर सिंचन (औद्योगिक, खेळ, मनोरंजन आणि घरगुती वापर, इ.)
2. आधार-स्त्राsत (कालवा, नदी, विहीर, तलाव, उपसा, तळे, इ.),उपलब्धता, नैसर्गिक अनुकूलता, सिंचन पद्धती (प्रवाही, ठिबक, तुषार इ.)
- संस्थात्मकता-पाणी वापर संस्था, उपसा सिंचन संस्था, स्त्राsतांचे व्यवस्थापन, साठवणूक, वितरण इ.
- प्रकार-ठोक, किरकोळ किंवा पीक-निहाय, औद्योगिक कच्चा माल व औद्योगिक पायाभूत सोयींच्या वापरासाठी आणि प्रादेशिक विभिन्नता, इ.
- वसुली व्यवस्था- ठोक मूल्याची वसुली, किरकोळ मूल्याची वसुली इ.
- दर निर्धारण संस्थांची स्थापना-दर तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी जल-दर निर्धारित करणे, इ.
यापुढे आपण लोकांनी सार्वत्रिक जीवन जगण्यासाठी पाण्याचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे. आम्ही त्यासाठी पैसे देण्यास सक्षम असले पाहिजे. अन्यथा लोकांना पाण्याचे महत्त्व कळणार नाही.
- डॉ. वसंतराव जुगळे