शाळा, मंदिरांजवळ मद्यालयांना परवानगी

डॉ. प्रमोद सावंत सरकारचा संतापजनक निर्णय : सर्व स्तरांतून जोरदार विरोध, आक्रमक टीका: हिंदू राष्ट्र संमेलनात संतप्त प्रतिक्रिया

पणजी : गोवा सरकारने मनोहर पर्रीकर सरकारचा काही वर्षांपूर्वीचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय मंगळवारी बदलला आणि शाळा व मंदिराच्या आसपास असलेल्या बार तथा  दारुच्या दुकानांना आणि नव्याने सुरु करण्यासाठी परवाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्याने अर्ज करणाऱ्यांना दुप्पट शुल्क भरून परवाना देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे प्रमोद सावंत सरकारवर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी तसेच अनेक सामाजिक संस्थांनी देखील चौफेर टीका केली आहे. तसेच हा काळा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी जोरदार मागणी केली आहे.

पर्यटनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने सरकारने सदर निर्णय घेतला असून  आवश्यक भागांमध्ये दुप्पट अबकारी शुल्क भरून अशी मद्यालये सुरू करण्यास परवाने देण्यात येणार आहेत. गोवा हे जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ असल्यामुळे देश-विदेशांतून लाखो पर्यटक येथे येत असतात. यातील बहुतांश लोक केवळ दारूसाठीच येत असतात. राज्यात अनेक पर्यटनस्थळांच्या 100 मीटर परिसरात शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळे आहेत. त्यामुळे तेथे मद्यालये नसल्याने दारूसाठी गोव्यात आलेले पर्यटक अशा पर्यटनस्थळांकडे पाठ फिरवतात. याचा विचार करूनच सरकारने वरील निर्णय घेतला आहे.

विश्व हिंदू राष्ट्र संमेलनात निषेध

मद्याच्या माध्यमातून पर्यटनाला चालना देण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत निंदनीय आहे. आधीच कॅसिनोमुळे युवा पिढी बरबाद होत असताना आता शाळा आणि धार्मिक स्थळांच्या 100 मिटर परिसरात मद्यालयांना अनुमती देणे  कितपत योग्य ठरणार आहे. तसेच त्यातून खरोखरच पर्यटन तथा महसूल वृद्धी होणार आहे का, असे सवाल रामनाथी फोंडा येथे चालू असलेल्या वैश्विक हिंदू राष्ट्र संमेलनात उपस्थित करण्यात आले असून सरकारच्या सदर निर्णयाचा जोरदार निषेध करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा त्वरित फेरविचार करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

त्यासंबंधी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवत्ते रमेश शिंदे यांनी सरकारला खरोखरच महसुलात वृद्धी करायची असेल तर उत्तरप्रदेश सरकारप्रमाणे प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या, मथुरा आदींच्या माध्यमांतून धार्मिक पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणात चालना दिली आहे. या क्षेत्राच्या माध्यमातून त्या सरकारला 25 हजार कोटी ऊपये महसूल मिळत आहे. सध्या पर्यटन क्षेत्रात उत्तर प्रदेश देशातील प्रथम राज्य ठरलेले आहे, असे शिंदे यांनी म्हटले  आहे.

निर्णयाला आव्हान देणार : पालेकर

दरम्यान, सरकारच्या सदर आदेशानंतर राज्यात संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असून राजकीय नेत्यांबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांमधूनही सरकारवर टीका होऊ लागली आहे. त्यामुळे सदर अधिसूचना त्वरित मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी आम आदमी पक्षाने केली आहे. शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळांच्या परिसरात मद्यालयांना अनुमती देण्याचा निर्णय केवळ पर्यटकांना दृष्टीसमोर ठेवून घेण्यात आलेला असला तरी त्यातून आमच्या भावी पिढ्या बरबाद होऊ शकतात, अशी भीती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकर यांनी व्यक्त केली आहे. सदर निर्णयास हरकत घेताना त्यांनी सदर निर्णय मागे न घेतल्यास त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल, असा इशारा पालेकर यांनी दिला आहे.

 गोमंतकीयांना लज्जास्पद निर्णय : वेलिंगकर

सरकारच्या महमद तुघलकी निर्णयाला हिंदू रक्षा महाआघाडीने तीव्र विरोध आणि निषेध केला आहे. हिंदू रक्षा महाआघाडीचे निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंगकर म्हणाले की ही बाब लज्जास्पद आहे. हा निर्णय पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी घेतलेला आहे, अशी सरकार लज्जास्पद मखलाशी करते हे शोभादायक नाही. शाळांतील संस्कार आणि मंदिरांचे मांगल्य यांचा सौदा करून दारूच्या दुकानांना प्रोत्साहन  द्यायचे असते का? जनता सरकारला हे पापकर्म करु देणार नाही. 100 मीटर अंतराच्या आत असलेली बेकायदेशीर दारूची दुकाने सरकारने फालतू कारणे देऊन कायदेशीर न करता ती दुकाने तात्काल बंद करावीत. सरकारच्या काझिनो, ड्रग्स, नाईट पार्ट्यांना पोषक धोरणामुळे ड्रग्सची पाळेमुळे अगोदरच शाळांपर्यंत पोचलेली आहेत, याकडे लक्ष द्यावे, असे सुभाष वेलिंगकर यांनी म्हटले आहे.

 शिक्षण व्यवस्था संपविण्याचा घाट : सरदेसाई

मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण व्यवस्था संपविण्याचा घाट चालवलेला आहे, असा गंभीर आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे प्रमुख नेते तथा फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला. हा निर्णय म्हणजे गोव्याची अस्मिता व परंपरा यावरच घाला आहे. यातून मुख्यमंत्र्यांचा नेमका हेतू कोणता, हे त्यांनी जनतेला सांगावे. गुड्स मूव्हमेंट रेफरन्स (जीएमआर) यांच्याकडे कायदेशीर मार्गाने सुमारे 18 कोटी महसूल राज्य सरकारला मिळतो. परंतु या महसुलाकडे भाजप सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे. जर सरकारला महसूलच हवा असेल तर जीएमआरद्वारे मिळणारे 18 कोटी ऊपयांचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा करून घ्यावा, असे गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले.

गोवा फॉरवर्डचे शिष्टमंडळ आज राज्यपालांना भेटणार

आमदार विजय सरदेसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोवा फॉरवर्डचे शिष्टमंडळ राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांना आज गुऊवारी भेटणार आहे. या भेटीत आसागाव येथील आगरवाडेकर घराचा मुद्दा आणि शाळा व मंदिर परिसरात मद्यालयांना परवाने देण्याच्या निर्णयाविऊद्धही राज्यपालांना माहिती देण्यात येणार आहे, अशी माहिती पक्षाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत यांनी सांगितले.

सरकारचे मानसिक संतुलन बिघडले : आलेमाव

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांया या निर्णयाने विद्यार्थ्यांचे, तऊणांचे भविष्य उद्ध्वस्त होणार आहे. सरकारचे मानसिक संतुलन बिघडले आहे. सरकारने काटकसरीचे उपाय अवलंबून इव्हेंट आयोजनावर होणारा फालतू खर्च बंद करावा, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे. दारूच्या दुकानांना शिक्षण आणि मंदिराजवळ येण्याची परवानगी देणारी अधिसूचना त्वरित मागे घेण्याची आपली मागणी आहे. या ठिकाणांचे पावित्र्य नेहमीच जपले जाणे आवश्यक आहे. भाजप सरकारचे मानसिक संतुलन ढासळल्याचे दिसून येत आहे. स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे श्र्रद्धास्थान असलेल्या पवित्र आग्वाद तुरूंगाच्या परिसरात मद्यविक्रीला भाजप सरकारने परवानगी दिली. आता शाळा आणि धार्मिक स्थळांच्या भिंतीलगत दारूची दुकाने आणण्याचा भाजप सरकारचा डाव आहे. भाजप सरकार गोव्यातील दारू माफियांना आश्र्रय देत आहे, असे युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.

शाळांतील संस्कार आणि मंदिरांचे मांगल्य यांचा सौदा करून पर्यटकांच्या सोयीसाठी दारूच्या दुकानांना प्रोत्साहन द्यायचे असते का?

प्रा. सुभाष वेलिंगकर, निमंत्रक हिंदू रक्षा महाआघाडी

आम आदमी पार्टीचा या निर्णयास सक्त विरोध आहे. निर्णय मागे न घेतल्यास त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल.

अमित पालेकर, आप प्रदेशाध्यक्ष

मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण व्यवस्था संपविण्याचा घाट चालवलेला आहे. महसूलच हवा असेल तर जीएमआरद्वारे मिळणारे 18 कोटी ऊपयांचा महसूल मिळवा.

विजय सरदेसाई, आमदार, गोवा फॉरवर्ड

या निर्णयाने विद्यार्थ्यांचे, तऊणांचे भविष्य उद्ध्वस्त होणार आहे. सरकारचे मानसिक संतुलन बिघडले आहे. सरकारने इव्हेंटवरील खर्च बंद करावा.

युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते