भारत-पाक संघर्षात बांगलादेशाने अलिप्त राहणे गरजेचे

काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या पाक पुरस्कृत दहशतवादी हल्याचे चोख प्रत्युत्तर भारताने

‘ऑपरेशन सिंदूर’ मोहीमेतून दिले आहे. पाकिस्तानच्या नव्या कुरापतीतून निर्माण झालेला हा तणाव सध्या तीव्रत्तम पातळीस पोहचला आहे. अशा परिस्थितीत संघर्षरत दोन्ही देशांशी सीमा संलग्न असणाऱ्या बांगलादेशाची या संदर्भात स्थिती काय आहे, याचा आढावा घेणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते. गेल्या आठवड्यात बांगलदेशाचे माजी लष्करी अधिकारी व तेथील हंगामी सरकारचे प्रमुख मुहम्मद युनुस यांचे जवळचे सहकारी फजलूर रहमान यांनी, प्रसार माध्यमात एक खळबळजनक विधान केले. त्यात ते म्हणाले, ‘जर भारताने पाकिस्तानवर हल्ला केला तर बांगलादेशाने भारताची इशान्येकडील सात राज्ये ताब्यात घेतली पाहिजेत. यासाठी संयुक्त लष्करी तयारीसाठी चीनशी वाटाघाटी करणे गरजेचे आहे.’ रेहमान हे युनुस यांच्या हंगामी सरकारमधील एका स्वतंत्र राष्ट्रीय आयोगाचे प्रमुख आहेत. त्यांच्या या आक्षेपार्ह विधानामुळे भारतात एकच खळबळ माजली. भारताबाबत बांगला देशाच्या हंगामी सरकारची भूमिका नेमकी काय, हा प्रश्न पुन्हा एकदा उभा ठाकला. या वक्तव्यानंतर बांगलादेशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ‘लष्करी अधिकाऱ्याची वक्तव्ये बांगलादेश सरकारची भूमिका व धोरणे प्रतिबिंबीत करत नाहीत आणि म्हणूनच सरकार कोणत्याही स्वरूपात अशा वक्तव्याचे समर्थन करीत नाही’ असे स्पष्टीकरण देत सारवासारव केली.

तथापि, माजी लष्करी अधिकाऱ्याचे वादग्रस्त वक्तव्य हे तसे बेछूट व तर्कहिनतेतून आलेले वक्तव्य नाही. म्हणूनच ते गंभीरपणेच घेतले गेले पाहिजे. मार्च महिन्यात हंगामी सरकार प्रमुख मुहम्मद युनुस चीन भेटीवर गेले होते. तेथे त्यांनी, भारताच्या इशान्येकडील सात राज्यांची सीमा बांगलादेशास जोडलेली आहे. 1600 कि.मी.ची ही सीमा भूपरिवेष्ठीत असल्याने भारतास बांगलादेशाशिवाय समुद्रापर्यंत पोहचण्यास पर्याय नसल्याचे म्हटले. इतकेच नव्हे तर, चीनमधील एका व्यापार विषयक समारंभात त्यांनी ढाका हा या प्रदेशातील हिंदी महासागराचा एकमेव रक्षक आहे असे म्हणत चीनला, बांगलादेशातून जगभरात माल पाठवण्यास आमंत्रण दिले होते. युनुस यांच्या अशा वादग्रस्त कृतीनंतर भारतातील सर्व राजकीय पक्षांनी त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या. पुढच्याच महिन्यात भारताने नेपाळ, भूतान वगळता मध्यपूर्व, युरोप व इतर देशांसाठीची बांगलादेशाची भारतातील वाहनांतरण सुविधा थांबवली. युनुस यांच्या आततायीपणाचा असा कृतीशील निषेध आवश्यकच होता.

गेल्या पाच दशकात भारताने व्यापार, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, ऊर्जा सहकार्य, तांत्रिक प्रशिक्षण, आर्थिक मदत व धोरणात्मक पाठबळ याद्वारे बांगलादेशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भारताच्या निरंतर मदतीमुळे बांगलादेशाची आर्थिक क्षमता व जागतिक स्तरावरील स्थान उल्लेखनीयरित्या वाढले आहे. गतकालीन शेख हसीना सरकारच्या दशकभराच्या कार्यकाळात भारत-बांगलादेश सहकार्य संपर्क, सुरक्षा, सार्वजनिक आरोग्य या क्षेत्रात तिस्ता जल वाटपासारख्या मतभेदाच्या मुद्यास बाजूस सारून वाढत गेले. अशारितीने भारत-बांगलादेश संबंध कायमस्वरूपी स्थिरतेची पातळी गाठत असतानाच ऑगस्ट 2024 मध्ये हसीना सरकारविरोधात बंड झाले. त्यांना भारतात आसरा घ्यावा लागला. त्याचबरोबर दोन्ही देशांच्या आदर्शवत भागीदारीस आकस्मिक चाप बसला.

त्यानंतर मुहम्मद युनुस यांचे हंगामी सरकार सत्तेवर आल्यापासून हसीना यांचे प्रत्यार्पण, बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्यांकावरील हल्ले, भारत विरोधी निदर्शने अशा प्रसंगातून उभयपक्षी विसंवाद वाढीस लागला. सीमाबंदी, जकात मंजुरी, सुरक्षा विषयक पाळत यातून दोन्ही देशातील माल वाहतूकीत अडथळे निर्माण झाले. विकासासाठीच्या प्रस्तावित दळणवळण योजना स्थगित झाल्या. दोन्ही देशातील परस्पर नागरी संबंधही आकुंचित झाले. विद्यार्थी संघटनेतील अननुभवी व अप्रगल्भ लोकांचा भरणा असलेले बांगला देशातील हंगामी सरकार, शेख हसीना यांना बोलण्याची मुभा देऊन भारत आपला सीमा प्रदेश बांगलादेशास अस्थिर करण्यासाठी वापरत असल्याचा आरोप करीत राहीले. दुसऱ्या बाजूने ‘गरज सरो व वैद्य मरो’ यानुसार भारत मैत्रीच्या पारंपारिक धोरणास फाटा देत मुहम्मद युनुसनी पाकिस्तानशी नाते जोडण्याचे प्रयत्न सुरू केले. आपल्या 10 महिन्यांच्या उण्यापुऱ्या कारकिर्दीत त्यांनी दोनदा पाकिस्तानी पंतप्रधानांची भेट घेतली. दरम्यान दोन्ही देशात बंधनमुक्त व्हीसा, थेट विमानसेवा, जल वाहतूक, व्यापार वृद्धीसाठीचे करार झाले. बांगला-पाक व्यापार गेल्या काही महिन्यातच 27 टक्क्यांनी वाढला आहे.

व्यापारासह संरक्षण विषयक सहकार्य दोन्ही देशात वाढते आहे. अलीकडेच रावळपिंडी येथे दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी प्रादेशिक सुरक्षा प्रणाली, संयुक्त लष्करी कवायती, प्रशिक्षण उपक्रम व शस्त्रास्त्र व्यापारावर चर्चा केली. वास्तविक पाकिस्तानशी शत्रुत्वातून बांगलादेशाचा जन्म झाला होता. मात्र पाकिस्तानचे लष्कर आता ‘बंधू देश’ असा दोन्ही देशांचा उल्लेख करीत आहे. बांगलादेशास पाक आणि चीनने संयुक्तपणे बनवलेली जेएफ-17 ही लढाऊ विमाने पाकिस्तानकडून हवी आहेत. याच बनावटीचे भारतावर आक्रमण करू पाहणारे विमान भारताने नुकतेच पाडले आहे. ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ म्हणतात तो असा.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सध्याचा भारत-पाक संघर्ष बांगलादेशाच्या राजनैतिक धोरणाची सत्वपरीक्षा पाहणारा ठरणार आहे. बांगलादेशातील हंगामी सरकारच्या आतापर्यंतच्या प्रवासामुळे हा देश चीन व पाकिस्तान या शुत्रपक्षांकडे कलला असल्याची धारणा भारतीय धोरणकर्त्यांत मूळ धरत आहे. अशावेळी पाकिस्तानसहचा गत इतिहास, चीनचे विस्तारवादी धोरण आणि भारताशी मैत्रीची परंपरा ध्यानी घेत बांगलादेशाने सद्यकालीन संघर्षात पूर्णपणे भारताची बाजू घेणे शक्य नसले तरी अलिप्ततेचे धोरण स्विकारणे शहाणपणाचे ठरेल. देशात सरकारचा पायाच स्थिर नसताना ‘घरचे झाले थोडे आणि व्याह्याने धाडले घोडे’ यानुसार पाकिस्तानची बाजू घेण्याचा कोणताही प्रयत्न बांगलादेशाच्या भविष्यकाळास अंधकारमय परिस्थितीकडे लोटू शकतो. पाकिस्तानासारख्या ‘असंगाशी संग’ केल्याने अफगाणिस्तानचे काय झाले याचे उदाहरण हंगामी सरकारने डोळ्यापुढे ठेवण्याची गरज आहे. म्हणूनच केवळ अधिकृत पत्रके नव्हेत तर नेते, अधिकारी, नागरिक यांची वक्तव्ये, इशारे, कृती यातून बांगलादेशाने अलिप्ततेचे दर्शन घडवले पाहिजे. इतिहास आपणास सांगतो की संकटकालीन परिस्थितीत अलिप्तता जर प्रामाणिकपणे पाळली तर ती देशासाठी मजबूत कवच म्हणून कामी येते. संघर्षाच्या झळींपासून देशाचा बचाव होतो.

भारत-पाक तणाव अशा परिस्थितीत वाढला आहे जेव्हा दक्षिण आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्था बाह्य दबावाखाली वावरत आहेत. युक्रेन व गाझा युद्धे, जागतिक मंदी, महासत्तांचे कर युद्ध यांचे परिणाम रेंगाळले आहेत. देशांना सुधारणेच्या व विकासाच्या नव्या वाटा शोधणे अनिवार्य बनले आहे. अशा काळात भारत-पाक तणावात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग देशास आर्थिक पुनर्बांधणीपासून दूर लोटू शकतो याची जाणीव युनुस सरकारने ठेवली पाहिजे.

- अनिल आजगांवकर